एक रुपयात पीक विमा योजना बंद होणार?, गैरव्यवहार झाल्याचं उघड; सरकार मोठा निर्यण घेणार

Corruption In Crop Insurance Scheme : शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन अर्ज पीक विम्याचा अर्ज दाखल करता येत होता. आता या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत. (Scheme ) त्यामुळं या योजनेत बदल करण्यासंदर्भातील शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं राज्य सरकारला दिल्याची माहिती आहे. ही योजना लवकरच बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

विमा योजनेत गैरव्यवहार

भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता. त्यांनी बीड, धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. धाराशिव जिल्ह्यात एक एफआयआर झाला होता, 22 सीएससी सेंटरवरुन घोटाळा झाला होता. ते सेंटर परळी तालुक्यातील होते. तीन हजार हेक्टरचा विमा भरणारे शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत, अशी माहिती सुरेश धस यांनी दिली होती.

Ravikant Tupkar : पिकविमा, नुकसान भरपाईसाठी आत्मदहन करणार, सोयाबीन-कापूस प्रश्नी टोकाची भूमिका

बीडच्या माजलगावातील रोशनपुरी गावात देखील पीक विमा योजनेत मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी अर्ज केल्याचं सुरेश धस यांनी उघडकीस आणलं होतं. जलसंपदा, महावितरण, जंगल, गायरान जमीन, वन खात्याच्या जमिनीवर पीक विमा भरल्याचा दावा सुरेश धस यांनी केलेला होता. त्यामुळे आता या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उभ राहिल आहे.

सीएससी केंद्रांना लाभ

बीड जिल्ह्यातील सीएससी केंद्रांवरुन बीड, धाराशिव, परभणी, नांदेड जिल्ह्यातील पीक विम्याचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. या योजनेत सीएससी केंद्र चालकांना 40 रुपयांची रक्कम मिळत होती. त्यामुळं या योजनेचा अधिक लाभ सीएससी केंद्र चालकांना झाल्याचं समोर आलं होतं. बोगस अर्ज भरणाऱ्या केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

किमान 100 रुपये

कृषी आयुक्तांच्या समितीनं सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेसाठी एक रुपयांऐवजी ते शुल्क 100 रुपये करावं अशा सूचना देखील देण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, राज्यात शिवसेना भाजप महायुतीचं सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात एक रुपयात पीक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करुन त्या योजनेची अमंलबजावणी सुरु करण्यात आली.

संबंधित बातम्या