महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेते पद मिळेल का? वाचा, काय सांगतो नियम..

महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेते पद मिळेल का? वाचा, काय सांगतो नियम..

Maharashtra Election Results 2024 : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्याच निकालावरून (Maharashtra Election Results 2024) एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे ती म्हणजे कोणत्याही विरोधी पक्षाला इतक्या जगा मिळालेल्या नाहीत ज्या आधारे विरोधी पक्षनेते पदाचा दावा करता येईल. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी (MVA) आता विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्याची तयारी करत आहे. यासाठी आघाडीचा हवाला दिला जाऊ शकतो. चला तर मग जाणून घेऊ या की जर केंद्रात किंवा राज्यात जर आघाडीचं सरकार अस्तित्वात येऊ शकतं तर मग विरोधी पक्षनेते पद विरोधी आघाडीला मिळू शकते का..

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने अभूतपूर्व यश (Mahayuti) मिळवलं. 132 जागा जिंकत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला तर शिंदे आणि अजित पवार गटाने दमदार कामगिरी केली. शिंदे गटाने 57 तर अजित पवार गटाला 41 जागा मिळाल्या आहेत. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या आघाडीची अक्षरशः धूळधाण उडाली. यातील एकही पक्षाला इतक्या जागा मिळालेल्या नाहीत जेणेकरून विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता येऊ शकेल. अशा परिस्थितीत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी आघाडी असल्याचा हवाला दिला जाऊ शकतो.

महाविकास आघाडीत बिघाडी होणार?, शिवसेना ठाकरे गटासोबत फारकत घ्या; काँग्रेसचा पक्षांतर्गत सूर

केंद्र किंवा राज्यात जर एखाद्या पक्षाला सरकार बहुमत मिळालं नाही तर अशा वेळी सर्वात मोठा पक्ष किंवा कोणताही पक्ष अन्य पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतो. इतिहासात अशी अनेक आघाड्यांची सरकारे अस्तित्वात आलेली आहेत. सध्या केंद्रातही भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार (NDA Government) सत्तेत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद मिळवायचं असेल तर संबंधित पक्षाकडे संसदेतील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के खासदार असले पाहिजेत. हा नियम लोकसभेचे पहिले (Lok Sabha Speaker) अध्यक्ष जीव्ही मावळंकर यांनी बनवला होता. राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सुद्धा याच नियमाचे पालन केले जाते.

आघाडीचा विरोधी पक्षनेता अजून तरी नाही

आता पर्यंतच्या इतिहासात आघाडीचा विरोधी पक्षनेता असे काही घडलेलं नाही. विरोधी पक्षनेते पदासाठी आघाडीकडून दावा केल्याचं एकही उदाहरण अजूनपर्यंत घडलेलं नाही. तसेच कोणत्याही आघाडीला अजून तरी हे पद मिळालेलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वात 2014 आणि 2019 मध्ये एनडीएच सरकार बनलं त्यावेळी विरोधी पक्षांतील एकही पक्षाकडे इतके संख्याबळ नव्हते जेणेकरून विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता येऊ शकेल. अशा परिस्थितीत सलग दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नव्हता. पण आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Elections) काँग्रेसने दहा टक्के सदस्यांची अट पूर्ण केल्यानंतर आता राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) विरोधी पक्षनेते पद मिळालं आहे.

आता महाराष्ट्र विधानसभेतही (Maharashtra Assembly Election)अशीच निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्या इतपत संख्याबळ कोणत्याही पक्षाकडे नाही. अशात महाविकास आघाडीने मिळून जरी या पदासाठी दावा केला तरी पद त्यांना मिळेल याची शाश्वती दिसत नाही. कारण नियम आणि परंपरेत तशी व्यवस्था नाही यामुळे मविआला हे पद मिळेल याची शक्यता वाटत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court of India) वकील अश्वनी कुमार दुबे यांनी सांगितले की विरोधी पक्षनेता संसदेतील विरोधी पक्षांचे एक प्रकारे नेतृत्व करत असतो. विरोधी पक्षांतील ज्या पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य असतात. या पक्षातीलच एखाद्या खासदाराला विरोधी पक्षनेता म्हणून निवडले जाते. जर विरोधी पक्षांतील कोणत्याच पक्षाकडे एकूण संख्येच्या दहा टक्के सदस्य संख्या नसेल तर अशा वेळी सदनात विरोधी पक्षनेता नसतो. दहा टक्के गणना पक्षाच्या आधारावर होते आघाडीच्या आधारावर नाही. भारतीय संसद (Indian Parliament) किंवा विधानसभा नियमावलीत विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा विरोधी पक्षनेता होऊ शकतो असे कुठेही म्हटलेले नाही.

मोठी बातमी! मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सुटणार, महायुतीचे तिन्ही नेते दिल्लीत, अमित शाहांसोबत बैठक सुरू

विरोधी पक्षनेत्याचं पद रिक्त राहिल का?

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विनीत जिंदल यांचं म्हणणं आहे की महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पदावरून संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यासाठी संबंधित पक्षाकडे एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के सदस्य असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 288 सदस्य आहेत. या संख्येच्या दहा टक्के म्हणजेच 29 आमदार आवश्यक आहेत. परंतु महाविकास आघाडीतील एकही पक्षाकडे इतके आमदार नाहीत. ठाकरे गटाचे 20, शरद पवार गटाचे 10 तर काँग्रेसचे 16 आमदार (Congress Party) आहेत. त्यामुळे तिन्ही पक्षांना विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता येत नाही.

जिंदल म्हणतात की याआधी गुजरात आणि मेघालयात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याचं पद रिक्त राहिलं होतं. पण महाराष्ट्रात सर्व विरोधी पक्ष मिळून या पदासाठी दावा करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. परंतु कायद्यात अशी कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे यंदा महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याचं पद रिक्त राहण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube