मोठी बातमी! राज्यातील ‘या’ दोन समाजाला OBC प्रमाणपत्र मिळणार, मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय

जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्री अतुल सावे यांनी समित्यांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत.

‘हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी’ या तीनही जाती एकच असल्याचे स्पष्ट करत राज्याचे OBC मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांमुळे वैश्यवाणी समाजातील नागरिकांना OBC प्रवर्गातून जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे वैश्यवाणी समाजासाठी महत्त्वाची घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.

जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्री अतुल सावे यांनी समित्यांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या जातींमध्ये समानता असल्याचा निर्वाळा देण्यात आल्याने संबंधित नागरिकांना OBC प्रवर्गातील लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण, सरकारी नोकरी आणि इतर आरक्षणाच्या लाभांसाठी आवश्यक असलेली जात वैधता मिळवण्याचा मार्गही अधिक सुलभ होऊ शकतो.

Video : संयमाने घ्या म्हणजे धमकी देता काय?, तुमच्या नरडीचा घोट घेऊ, जरांगे पाटील आक्रमक

मंत्री अतुल सावे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत या तिनही जाती एकच सामाजिक घटक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं संबंधित विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी वैश्यवाणी जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांमध्ये आयोगाच्या अहवालाचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, वैश्यवाणी समाजातील नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळताना अनेकदा अडचणी येत असल्याची बाब समोर आली होती.

हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या नावांमुळं जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधतेच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आता स्पष्ट निर्देश देण्यात आलं आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात या तिन्ही जाती एकाच असल्याचं नमूद करण्यात आल्याने संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यानुसार कार्यवाही करण्याचं निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळं वैश्यवाणी समाजातील पात्र नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

या निर्णयामुळं शिक्षण, सरकारी नोकरी तसंच इतर शासकीय योजनांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला मोठी मदत होऊ शकते. विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून आता या संदर्भातील प्रकरणांची छाननी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केली जाणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वैश्यवाणी समाजासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रश्नाला यामुळं दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या