मोठी बातमी! पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना झटका, 2011 पासूनचे ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द
- Written By: ganesh pokale Published:
OBC certificate canceled by Calcutta High Court : कोलकाता हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून पश्चिम बंगालमधील ओबीसी प्रमाणपत्र (OBC) रद्द करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का मानला जातो. ममता बॅनर्जींच्या सरकारने 2011 नंतर राज्यातील नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिलं होते. कोलकाता हायकोर्टने ते रद्दबातल ठरवले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करणार, जरांगेंचं आव्हान ओबीसी नेत्याने स्विकारले, आता कोर्टातच भेटा
महाराष्ट्रात काय होणार?
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं अशी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यातं यावं अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मोठं आंदोलनही उभारलं जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचं यश म्हणून सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये, 1967 च्या अगोदरचा कुणबी असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरुन मराठा समाजाला कुणबी म्हणजेच ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. त्याच आता ही पश्चिम बंगालमधील बातमी समोर आल्याने महाराष्ट्रातही असं काही होईल का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सर्व प्रमाणपत्र रद्द
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने सन 2011 पासून तब्बल 5 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप केलं होतं. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या 5 लाख ओबीसींच्या सवलती आणि नोकरीतील संधीही संपुष्टात आली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यामध्ये, 2011 पासून देण्यात आलेले सर्वच ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 5 लाख नागरिकांच्या जीवनावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
मराठा आरक्षणाची; पुन्हा न्यायालयात :सगेसोयरे अधिसुचनेला ओबीसी संघटनेकडून आव्हान
मागास आयोगाचा नियम नव्हता
कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीने ओबीसी प्रमाणपत्रासंदर्भात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली.ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर या याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला होता. ओबीसी प्रमाणपत्र कायदा 1993 अन्वये ही प्रकिया न राबवता ओबीसी प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. पश्चिम बंगाल मागास आयोगाच्या नियमान्वये ते प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेलं नव्हतं. म्हणून, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संबंधित बातम्या
देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य कोणते? महाराष्ट्राचा नंबर कितवा, वाचा सविस्तर..
