बांगलादेशात आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण, 105 जणांचा मृत्यू, संचारबंदी लागू
![बांगलादेशात आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण, 105 जणांचा मृत्यू, संचारबंदी लागू बांगलादेशात आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण, 105 जणांचा मृत्यू, संचारबंदी लागू](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2024/07/Bangladesh-Curfew_V_jpg--1280x720-4g.webp)
Bangladesh Curfew : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू असलेल्या आरक्षणाविरोधात (Bangladesh Job Quota Protest) गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशमध्ये विद्यार्थी आंदोलन सुरु आहे. मात्र आता याआंदोलनाला हिंसक वळण मिळाला आहे. माहितीनुसार, आतापर्यंत या आंदोलनात 105 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी जखमी झाले आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशभरात संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा केली आहे तसेच सैन्य दल तैनात करण्याची घोषणा केली आहे. वाढत असणाऱ्या आंदोलनामुळे आता शेख हसीना सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी लष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
105 जणांचा मृत्यू
माहितीनुसार, या आठवड्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू असलेल्या आरक्षणाविरोधात विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये 105 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात माहिती देताना, शेख हसीना सरकारचे (PM Sheikh Hasina) प्रेस सचिव नईमुल इस्लाम खान यांनी सांगितले की, “सरकारने कर्फ्यू लागू करण्याचा आणि अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात कर्फ्यू तात्काळ लागू केली जाईल.
ढाकामध्ये सार्वजनिक मेळाव्यावर बंदी
माहितीनुसार, राजधानी ढाकामध्ये पोलिसांनी वाढत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी सर्व सार्वजनिक मेळाव्यावर बंदी घातली आहे. ढाकामध्ये आम्ही सर्व रॅली आणि सार्वजनिक मेळाव्यावर बंदी घातली असल्याची माहिती पोलिस प्रमुख हबीबुर रहमान यांनी दिली.
शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी
माहितीनुसार, बांगलादेशात 56 टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित आहेत, त्यापैकी 30 टक्के 1971 च्या मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी, 10 टक्के मागासलेल्या प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी, 10 टक्के महिलांसाठी, 5 टक्के जातीय अल्पसंख्याक गटांसाठी आहेत. आणि 1 टक्के अपंगांसाठी राखीव आहेत. मात्र आता विद्यार्थी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना दिलेल्या आरक्षणाचा विरोध करत आहे.
मोठी बातमी! युपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनींचा राजीनामा; मुदत संपण्याआधीच पायउतार
दरवर्षी बांगलादेशात 3 हजार सरकारी नोकऱ्या निर्माण होतात ज्यासाठी 4 लाख अर्ज येतात आणि या नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू असलेल्या आरक्षणाविरोधात आंदोलक पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे.