‘तीस्ता’ नदीच्या पाण्यावर चीनचा डोळा; संधी साधत भारताची बांग्लादेशला मोठी ऑफर

India Bangladesh : बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना सध्या भारत दौऱ्यावर आल्या आहेत. या दौऱ्यात भारत आणि बांगलादेश (India Bangladesh) दरम्यान अनेक करारांवर सह्या झाल्या आहेत. यानंतर बांगलादेशातील तीस्ता नदी प्रकल्पात (Teesta River) भारताने इच्छा दाखवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले (PM Narendra Modi) की भारतीय टेक्निकल टीम तीस्ता नदीचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच ढाकाला रवाना होणार आहे. भारत आणि बांगलादेशला जोडणाऱ्या 54 नद्यांपैकी तीस्ता एक नदी आहे. पूर नियंत्रण आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी नव्या प्रकल्पावर आम्ही काम करू असेही मोदींनी स्पष्ट केले. सन 1996 मध्ये भारत आणि बांगलादेश दरम्यान गंगा नदीच्या संदर्भात झालेल्या एका कराराला नवीन रूप देण्यावरही चर्चा झाली.

भारताने तीस्ता नदी प्रकल्पात इच्छा व्यक्त करण्याच्या मागे खर कारण चीन (China) आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. जुलै महिन्यात शेख हसीना चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. चीनने आधीच या प्रकल्पासाठी 1 बिलियन डॉलरच्या सवलतीच्या दरातील कर्जाचा प्रस्ताव बांग्लादेश समोर ठेवला आहे. या कारणामुळे भारताने सुद्धा आपला इरादा बांग्लादेश समोर ठेवला आहे. पुढील महिन्यात शेख हसिना चीन दौऱ्यावर आहेत त्यावेळी त्यांनी चीनचा प्रस्ताव स्वीकारू नये यासाठी भारताने या हालचाली केल्या. कारण बांग्लादेश आणि भारतीय राज्यांच्या ‘चिकन नेक’ परिसरात चीनची उपस्थिती भारताला नको आहे.

चीनचा नेपाळमध्ये नवा उद्योग; ‘या’ प्रकल्पासाठी नेपाळ सरकारला फसवले?

बांग्लादेशने भारताचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास यात त्यांचाच जास्त फायदा आहे. चीनकडून कर्ज घेतल्यानंतर काय अवस्था होते याची अनेक उदाहरणे बांग्लादेशसमोर आहेत. विदेश सचिव विनय कवात्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की नद्यांतील पाण्याचे वितरण दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. बांग्लादेशबरोबर आपले संबंध चांगले आहेत त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी महत्त्वाचा ठरतो. दोन्ही नेत्यांनी तिस्ता नदीच्या संरक्षणावर चर्चा केली असे कवात्रा म्हणाले.

काय आहे तिस्ता करार आणि प्रोजेक्ट?

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात तीस्ता नदीवरून अनेक वर्षांपासून वाद आहे. या नदीचा 83 टक्के हिस्सा भारतात आहे. 17 टक्के हिस्सा बांग्लादेशात आहे. असे असतानाही या नदीतील 50 टक्के पाण्यावर बांग्लादेश आपला अधिकार सांगत आहे तर भारत 55 टक्के हिश्श्यावर आपला अधिकार इच्छित आहे. 414 किलोमीटर लांबीची ही नदी हिमालयातून उगम पावून सिक्कीममार्गे भारतात प्रवेश करते. पुढे पश्चिम बंगालमार्गे बांग्लादेशात प्रवेश करते.

दोन्ही देशांतील जवळपास एक कोटी लोकांच्या पाण्याची गरज या नदीतून भागते. सन 2011 मध्ये या नदीसंदर्भात एक करार करण्यासाठी दोन्ही देश तयार झाले होते मात्र ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या विरोधामुळे हा करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नव्हता. सन 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला होता मात्र तरीही हा करार झाला नाही.

आधी भारत जिंकला, नंतर दगडफेक अन् निकालच बदलला; बांग्लादेशविरुद्धच्या सामन्यात काय घडलं?

बांग्लादेश या नदीवर एक मोठे धरण बांधू इच्छित आहे. धरण बांधून नदीतील पाणी एका क्षेत्रात सीमित करण्याचा विचार आहे. यामुळे पावसाच्या काळात पुराचा धोका राहणार नाही आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल असे बांग्लादेश सरकारला वाटते. या प्रकल्पासाठी चीन बांग्लादेशला स्वस्त दरात एक बिलियन डॉलर्सचे कर्ज देण्यास तयार आहे परंतु भारताचा विचार करता बांग्लादेश सरकार हे कर्ज स्वीकारू इच्छित नाही. अशा वेळी भारताने या प्रकल्पात इंटरेस्ट दाखवणे दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असल्याचे जाणकार सांगतात.

संबंधित बातम्या