मोठी बातमी! UPSC अध्यक्ष मनोज सोनींचा राजीनामा; 2029 पर्यंत होती मुदत, टायमिंगने खळबळ

नवी दिल्ली : वादग्रस्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरणामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) सध्या देशभरात चर्चेत आहे. याच आयोगाचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी (Manoj Soni) कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनामा देताना वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे, मात्र ज्यावेळी त्यांनी हा राजीनामा दिला आहे, त्या टायमिंगवरुन एकच खळबळ उडाली आहे. सोनी यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही. त्यांचा कार्यकाळ 2029 मध्ये संपणार होता.

Pooja Khedkar : UPSC च्या कारवाईत फोलपणा? गुन्हा दाखल झाला ‘पण’ वेगळ्याच कारणासाठी

मुळचे गुजरातचे असलेले मनोज सोनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू समजले जातात. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी 2005 मध्ये सोनी यांची बडोदाच्या प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती केली होती. त्यावेळी त्यांचे वय अवघे 40 वर्षे होते. देशातील सर्वात युवा कुलगुरू म्हणून त्यांना ओळखले जात होते. त्यानंतर त्यांनी गुजरातमधीलच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु म्हणून जबाबदारी संभाळली.

मोठी बातमी! IAS पूजा खेडकर यांच्यावर दुसरी मोठी कारवाई; UPSC कडून गुन्हा दाखल

सन 2017 मध्ये सोनी यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 16 मे 2023 रोजी त्यांनी युपीएससीचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली होती. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. केंद्र सरकारतर्फे विविध परीक्षांच्या आयोजनाची जबाबदारी या संस्थेवर आहे. आयोगाकडून दरवर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), सेंट्रल सर्व्हिसेस ग्रुप ए, ग्रुप बी मध्ये नियुक्तीसाठी उमेदवारांची शिफारस केली जाते.

पूजा खेडकर प्रकरणात UPSC ची चर्चा 

युपीएससी सध्या पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) प्रकरणामुळे देशभरात चर्चेत आहे. आयएएस 2023 बॅचच्या अधिकारी पूजा खेडकर पुण्यात प्रशिक्षणा दरम्यान वादात सापडल्या होत्या. या काळात अधिकारांचा गैरवापर आणि परीक्षेत बोगस कागदपत्रांच्या वापराचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पूजा खेडकर यांच्यावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) गुन्हा दाखल केला आहे. नाव बदलून परीक्षा देणे, आयोगाची फसवणूक करणे अशा आरोपांवरुन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय तुमची निवडच का रद्द करु नये, याबाबत उत्तर देण्यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर आयोगाने खेडकर यांच्यावर ही कारवाई केली आहे.

संबंधित बातम्या