China : खोटं बोललात तर अकाउंट बंद! चीनच्या जिनपिंग सरकारचा कठोर नियम; काय होणार?

China News : जगाला कायमच डोकेदुखी ठरणारा चीन कधी (China News) काय करील याचा अंदाज नाही. चीनी नागरिकही देशातील कठोर कायद्यांनी हैराण झाले आहेत. सरकार कधी काय आदेश देईल आणि काय करायला सांगेल याचा काहीही अंदाज नाही. आताही चीन सरकार (Chinese Government) असाच एक नियम आणत आहे ज्याद्वारे नागरिकांची डोकेदुखी वाढणार आहे. चीनमध्ये आधीपासूनच इंटरनेटवर वॉच (Social Media) ठेवला जातो. आता निगराणी अधिक कठोर केली जाणार आहे. राष्ट्रपती शी जिनपिंग सरकार लवकरच एक नॅशनल इंटरनेट आयडी लागू करणार आहे.

यामध्ये एक डिजिटल ओळखपत्र असेल यात प्रत्येक युजरची ऑनलाइन ओळख असेल. अर्थ स्पष्ट आहे जर खोटं बोललात, सरकारच्या मर्जीविरोधात काही लिखाण केलं तर सरळ अकाउंट बंद. सरकारचं म्हणणं आहे की या नव्या नियमामुळे लोकांची खासगी माहिती सुरक्षित राहील आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण अनेक तज्ज्ञांना चीन सरकारचा हा दावा संशयास्पद वाटत आहे. यातून लोकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल असा इशारा या तज्ज्ञ लोकांनी दिला आहे.

पाकिस्तानचा अमेरिकेला गोंजारण्याचा प्रयत्न; नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी दिला ट्रम्प यांना पाठिंबा

नावात आयडी पण पाळत ठेवणारच

चीनमध्ये सोशल मीडियावरील पोस्ट काढून टाकणे, अकाउंट सस्पेंड करणे, टीकाकारांची ओळख करणे यांसाठी सेंसरशीप सिस्टीम आहे. पण आता नव्या इंटरनेट आयडीच्या माध्यमातून सरकारला प्रत्येक युजरची रियल टाइम म़ॉनिटरींग करण्याचे अधिकार मिळतील. कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचे अभ्यासक शियाओ कियांग यांच्या मते चीन सरकारचा हा नियम फक्त पाळत नाही तर डिजिटल हुकूमशाहीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. या माध्यमातून सरकार एकाच झटक्यात कोणत्याही युजरला सोशल प्लॅटफॉर्मवरुन गायब करू शकते.

टीकाकारांचं म्हणणं काय

सरकारचं म्हणणं आहे की हा आयडी बंधनकारक नाही. स्वैच्छिक आहे. पण टीकाकारांना वाटतं की हळूहळू हा नियम बंधनकारक होईल. प्रोफेसर हाओचेन सन म्हणाले, सरकार या निर्णयात काय सुविधा आहेत याची माहिती देऊन लोकांना स्वतःहून यात सहभागी होण्यास भाग पाडू शकते. या सिस्टिमचा हेतू सुरक्षित आणि सोपी ओळख प्रणाली सांगितला जात आहे मात्र यातून डेटा ब्रीचचा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. याआधी सन 2022 मध्ये चीन पोलिसांचा एक डेटा बेस लीक झाला होता. यामध्ये तब्बल एक अब्ज लोकांची माहिती होती.

मागील वर्षात ज्यावेळी या आयडी सिस्टिमचा प्रस्ताव आला होता. त्यावेळी काही कायद्याचे प्राध्यापक आणि मानवाधिकार संघटनांनी याचा विरोध केला होता. पण हळूहळू विरोधाचे आवाज शांत होत गेले. मे महिन्यात अंतिम नियम जारी करण्यात आले त्यावेळी ऑनलाइन टीका काहीच नव्हती. सरकारी मीडियानुसार 60 लाख लोकांनी या आयडीचा स्वीकार केला आहे. देशात ऑनलाइन युजर्सची संख्या 1 अब्जांपेक्षा जास्त आहे.

इराणला मी फक्त दोन आठवडे देतो; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला थेट अल्टिमेटम

संबंधित बातम्या