एमपीएससी आंदोलनावर फडणवीसांचा मोठा सवाल; भीमनवारांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्टच सांगितलं

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांनी मोठं विधान करत विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सवाल उपस्थित केला आहे.

विरोधकांच्या इंडिया आघाडीवर टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, या आघाडीत एकजूट नसून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये घटक पक्ष एकमेकांविरोधात निवडणुका लढतात. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्यासाठी हे पक्ष दिल्लीत एकत्र येतात. त्यांच्यात वैचारिक एकमत किंवा ठोस एकता नसून केवळ मोदींच्या भीतीतून ते एकत्र आल्याचं चित्र दिसतं, असा दावा त्यांनी केला. दुसरीकडे, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना ज्या भागांमध्ये पावसाअभावी शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, तिथं पाहणी केली जाईल आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत दिली जाईल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

Rohit Pawar On Pune Police : पुणे पोलीस आयुक्त साहेब, माझ्यावर गुन्हे नोंद करा; रोहित पवार पुणे पोलिसांवर भडकले

पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना फडणवीस यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर प्रश्न उपस्थित केला. ज्या वेळी पेपरफुटीची घटना घडली, त्या वेळी भीमनवार हे आयोगाचे अध्यक्ष झाले नव्हते आणि त्यांनी पदभारही स्वीकारला नव्हता, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे त्या काळातील पेपरफुटी प्रकरणासाठी त्यांचा राजीनामा का मागितला जात आहे, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची सरकारची तयारी असून, चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याचा अधिकार सरकारला नसून, संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार राष्ट्रपतींकडूनच त्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

या प्रकरणात भीमनवार यांचाही तपास करण्याची सरकारची तयारी असल्याचं सांगत, चौकशीत ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाईल, असं फडणवीस म्हणाले. मात्र, सध्या सुरू असलेलं आंदोलन हे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन नसून त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झालं आहे, असा आरोप त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने आंदोलनाबाबत दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत, आंदोलन सुरू ठेवणं हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमधील न्याय्य मुद्दे सरकारने मान्य केले असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन आवश्यक ती पावलं उचलत असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या