सर्व निर्णय सहमतीने झाले, मतभिन्नता म्हणजे वाद नाही, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भूमिका मांडली

Election Commission : निवडणूक आयोगात सर्व निर्णय सहमतीने झाले. निर्णयावर मतभिन्नता म्हणजे वाद नाही. निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण.

निवडणूक आयोगात सर्व निर्णय सहमतीने झाले. (Election) निर्णयावर मतभिन्नता म्हणजे वाद नाही. प्रत्येक निर्णयापूर्वी चर्चा होते. असं म्हणत निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वादवरून सुरू असलेल्या चर्चेवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून विरोधक आणि आयोग यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं दिसून आलं. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निवडणूक आयोगाचं ‘अपहरण’ केल्याचा आरोप केला. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांनीही आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बुधवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. अंतर्गत चर्चेदरम्यान मतभेद होणं ही प्रक्रियेचा भाग असून, अंतिम निर्णय मात्र सहमतीने घेतले जातात, असं आयोगाने स्पष्ट केलं.

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर काँग्रेसचा गंभीर आरोप, ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी

निवडणूक आयोग ही भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत कार्य करणारी घटनात्मक संस्था असल्याचं आयोगाने सांगितलं. लेखी नोंदी, परस्पर चर्चा आणि अंतर्गत ‘चेक अँड बॅलन्स’ची व्यवस्था ही आयोगाच्या नियमित कामकाजाचा भाग असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं. कोणत्याही संस्थेतील विचारविनिमयादरम्यान वेगवेगळी मतं समोर येणं स्वाभाविक आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकारी आणि सदस्यांना प्रश्न, सूचना किंवा आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो, अशी भूमिका आयोगाने मांडली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून वाद निर्माण होण्यामागे विशेष सखोल उजळणी अर्थात SIR प्रक्रियाही महत्त्वाचा मुद्दा ठरली. जून 2025 मध्ये बिहारपासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेनंतर देशभरातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांच्या SIR प्रक्रियेत 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावं हटवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रक्रियेदरम्यान दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या काही निर्णयांसह आयोगातील अंतर्गत प्रक्रियेवर सवाल उपस्थित केल्याचं समोर आलं.

दरम्यान, केवळ काही अंतर्गत नोंदींच्या आधारे आयोगाच्या संपूर्ण कामकाजाचं चित्र स्पष्ट होत नाही, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं. तीनही निवडणूक आयुक्तांना सूचना, प्रश्न आणि आपलं मत मांडण्याचा समान अधिकार असून, चर्चेदरम्यान व्यक्त झालेली मतं अंतिम निर्णयाशी जोडणं योग्य नसल्याचं आयोगाचं म्हणणं आहे. गेल्या 10 महिन्यांतील काही नोंदींच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी संपूर्ण कामकाज पाहणं आवश्यक असल्याचंही आयोगाने नमूद केलं. गेल्या एका वर्षात सुमारे 40 नवीन उपक्रम आणि विविध निवडणूक सुधारणा करण्यात आल्या असून, देशभरातील SIR प्रक्रियेचाही त्यात समावेश आहे. हे सर्व निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.

संबंधित बातम्या