उद्धव ठाकरेंना दिवाळीत मोठा धक्का? विशाखा राऊत यांचे अपील फेटाळले, नगरसेवकपदाबाबत पुढे काय?
शिवसेनेच्या नेत्या विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणात कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी त्यांचे अपील फेटाळले आहे.
Vishakha Raut’s appeal rejected : मुंबई महापालिकेच्य राजकारणातून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नेत्या विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणात कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी त्यांचे अपील फेटाळले आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने 20 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेला आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी देण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणात विशाखा राऊत यांना दिलासा मिळालेला नाही.
विशाखा शरद राऊत उर्फ विशाखा मोरेश्वर राऊत यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या आदेशाला आव्हान देत अपील दाखल केले होते. मात्र, कोकण विभागीय आयुक्तांनी हे अपील फेटाळून समितीचा आधीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रही संबंधित वादात त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळू शकला नाही. या निर्णयामुळे विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, नगरसेवकपद रद्द होण्याबाबतची नेमकी कायदेशीर स्थिती आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली पुढील प्रक्रिया अधिकृत आदेश व संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे स्पष्ट होणे महत्वाचे आहे.
तीनवेळा आशियाई पॅरा गेम्स सुवर्णपदक विजेते नीरज यादव यांचा मृत्यू, डोपिंग निलंबनामुळे तणावात असल्याची चर्चा
आदेशात संबंधित जात प्रमाणपत्र आदेश प्राप्त झाल्यापासून 25 दिवसांच्या आत पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे जमा करण्याचे निर्देश नमूद आहेत. तसेच, अपीलकर्त्याने दाखल केलेले स्थगिती आणि अंतरिम अर्ज देखील निकाली काढण्यात आले आहेत. या प्रकरणात प्रिया सदानंद सरवणकर गुरव उर्फ प्रिया अतुल सरवणकर यांचा देखील प्रतिवादी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिकेसंदर्भात 22 सप्टेंबर 2026 रोजी देण्यात आलेलया आदेशातील निर्देशांच्या अधीन राहून हा निर्णय देण्यात आल्याचे आदेशपत्रात नमूद असल्याची माहिती आहे.
विशाखा राऊत या मुंबईच्या माजी महापौर असून, मुंबई महापालिकेच्या राजकारणातील परिचित चेहरा आहेत. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील अपीलावर प्रतिकूल निर्णय आल्याने ठाकरे गटासाठी हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा विषय ठरू शकतो. मात्र, या निर्णयामुळे त्यांचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द झाले आहे का, की त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय किंवा कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.