बच्छावांसाठी ‘धुळ्याची’ वाट अवघडच… सुभाष भामरे तिसऱ्यांदा खासदार होणार?

सलग तीन पंचवार्षिक निवडणुकांनंतर होणारी ‘थेट निवडणूक’ म्हणून यंदा धुळे लोकसभा मतदारसंघातील (Dhule Lok Sabha constituency) लढत प्रचंड गाजली. काँग्रेसने यंदा माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव (Shobha Bacchav) यांना उमेदवारी दिली होती. तर भाजपने सलग तिसऱ्यांदा डॉ. सुभाष भामरे (Subhash Bhamre) यांना संधी दिली होती. धुळे मतदारसंघ हा नाशिक आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांत विभागला आहे. यात मालेगाव आणि धुळे ही मुस्लिमबहुल शहरे येतात. त्यामुळे ही मते कोणाच्या पारड्यात जातात हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. (According to the current estimates, BJP’s Subhash Bhamre can win from Dhule Lok Sabha constituency.)

इथे एमआयएमचे दोन आमदारही आहेत. त्यामुळे एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांकडून कोण उमेदवार असणार याकडे लक्ष लागले होते. पण वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराचा अर्ज अवैध ठरणे, एमआयएमने उमेदवार उभा न करणे अशा गोष्टी घडल्या आणि ही निवडणूक थेट झाली. या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला. इथे राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा झाली, इथे अमित शाह यांच्या सभाही झाल्या. त्यामुळेच ही निवडणूक कोण जिंकणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. पण सध्याच्या अंदाजानुसार ही लढत सुभाष भामरे यांच्यासाठी सोपी असल्याचे बोलले जाते.

नेमकी भामरे यांच्यासाठी ही लढत सोपी का आहे? काय आहेत या मागची समीकरणे? पाहुया…

सुभाष भामरे यांच्यासाठी ‘धुळ्याची’ लढत सोपी का?

या प्रश्नाचे उत्तर धुळे लोकसभा मतदारसंघांच्या रचनेत सापडते. हा मतदारसंघ हा धुळे जिल्ह्यातील धुळे ग्रामीण, धुळे शहर आणि शिंदखेडा तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव मध्य, मालेगाव बाह्य आणि बागलाण या सहा विधानसभा क्षेत्रात पसरला आहे. त्यामुळे नाशिकच्या उमेदवाराला धुळ्यात बाहेरचा समजतात, तर धुळ्याच्या उमेदवाराला नाशिककर बाहेरचे समजतात. यंदाही हाच प्रकार पाहायला मिळाला. भामरे यांना मालेगावमध्ये बाहेरचे समजले गेले. तर बच्छाव यांना धुळ्याच्या मतदारांनी बाहेरचे म्हणून गणले. विशेष म्हणजे बच्छाव यांनी 2009 मध्ये धुळ्याच्या पालकमंत्री म्हणून काम केले होते. पण तरीही हा प्रकार पाहायला मिळाला.

धुळे शहराची मागच्या दोन्ही टर्मला भामरेंना साथ :

धुळे शहरामध्ये मुस्लिम मतदार मोठ्या प्रमाणात आहे. इथे आमदारही एमआयएमचे निवडून आले आहेत. पण शहरानेही मागच्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला साथ दिली आहे. 2019 मध्ये भामरेंना 29 हजारांचे लीड मिळाले होते. तर 2014 मध्ये 46 हजारांचे लीड मिळाले होते. यात मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण हा महत्वाचा मुद्दा आहे. शहरातील एक गठ्ठा मुस्लिम मते विविध विरोधी मतांमध्ये विभागली गेल्याने याचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून आले होते. याशिवाय इथे आता अनिल गोटे यांचीही विरोधाची धार बोथट झाली आहे. राधवर्धन कदमबांडे यांचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.

धुळे ग्रामीण भामरेंसाठी बुस्ट देणारा :

धुळे ग्रामीण हा मतदारसंघ भामरे यांच्यासाठी कायमच ताकद देणारा ठरला आहे. 2014 मध्ये 80 हजार आणि 2019 मध्ये 99 हजारांचे लीड दिले होते. विशेष म्हणजे हा मतदारसंघ काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांचा बालेकिल्ला समजला जातो. त्यांचे वडील आणि माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांचाही या मतदारसंघावर चांगला होल्ड आहे. पण याच मतदारसंघाने दोन्हीवेळी भामरे यांना घसघशीत मताधिक्य दिले होते. त्यामुळे आता इथून शोभा बच्छाव यांना मताधिक्य मिळविताना मोठे आव्हान असणार आहे. इथे भाजप आमदार अंबरीश पटेल यांचाही मोठा संपर्क आहे. याचाही भाजपला चांगला फायदा होऊ शकतो. धुळे ग्रामीणला 60.61 टक्के मतदान झाले आहे.

मोठी बातमी : विशाल अग्रवालसह तिघांना 24 मे पर्यंत पोलीस कोठडी; सत्र न्यायालयाचा निर्णय

शिंदखेडा म्हणजे भाजप :

शिंदखेडा म्हणजे भाजप हे समीकरण मागच्या काही काळापासून तयार झाले आहे. आधी काँग्रेसचा असलेला हा मतदारसंघ काही वर्षे शिवसेनेकडे होता. त्यानंतर जयकुमार रावल यांनी इथे भाजपचे कमळ उगवले. ते आजही फुललेलेच आहे. इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भाजपची एकहाती आणि घट्ट पकड आहे. जयकुमार रावल इथून सगल तीन टर्म आमदार म्हणून मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतात. याशिवाय भामरे यांनाही 2014 मध्ये 33 आणि 2019 मध्ये 53 हजारांचे लीड मिळाले होते. त्यामुळे इथूनही भामरेच पुढे राहण्याची शक्यता आहे. पण मतदानाचा कमी झालेला टक्का हा भामरेंसाठी आघाडी मिळविण्यासाठी चिंतेचा विषय ठरु शकतो. शिंदखेडामध्ये सर्वात कमी म्हणजे 57 टक्के मतदान झाले आहे.

मालेगाव मध्य बच्छावांना आघाडी मिळणार?

गत दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही भामरे यांना अद्याप मालेगाव शहरात आपले स्थान तयार करता आले नसल्याचे चित्र आहे. गत दोन्ही वेळी भामरे यांना इथे अवघी पाच हजार मते मिळाली होती. तर कुणाल पाटील यांना एक लाख 20 हजार आणि त्यापूर्वी अंबरीश पटेल यांना एक लाख 27 हजार असे लीड मिळाले होते. यंदाही हेच चित्र राहण्याची शक्यता आहे. यावेळी इथली मुस्लिम समाजाची एक गठ्ठा मतेही काँग्रेसला जाण्याचे चित्र असल्याने शोभा बच्छाव यांनाच फायदा होणार असल्याचे बोलले जाते. इथेच यंदा सर्वाधिक 68 टक्के मतदान झाले आहे. त्याचा फायदाही बच्छाव यांना इथे होऊ शकतो.

मालेगाव बाह्यमध्ये भामरेंच्या मदतीला भुसे :

मालेगावलाच लागून असलेल्या मालेगाव बाह्य या मतदारसंघाची परिस्थिती अगदी विरुद्ध आहे. मालेगाव बाह्यला शिवसेनेचे आमदार, मंत्री दादा भुसे यांनी आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. इथेही मतांच्या ध्रुवीकरणाचा भुसे यांना चांगला फायदा होतो. भामरे यांना मताधिक्य मिळवून देण्यातही भुसे यांचा मोठा वाटा असतो. ज्या मालेगाव शहरात भामरे यांना दहा हजारही मते मिळत नाहीत, त्याच मालेगावच्या ग्रामीण भागात भामरे यांना 2014 मध्ये 70 हजारांचे आणि 2019 मध्ये 94 हजारांचे घसघशीत लीड घेतले होते. मात्र इथल्याही घटलेल्या मतदानाचा फटका भामरेंना बसू शकतो. इथे अवघे 58 टक्के मतदान झाले आहे.

Akola Lok Sabha : तिरंगी लढतीत भाजपला लीडची आशा, मतविभाजनामुळे आंबेडकर खासदार होणार?

बागलाणमध्ये कांदा रडवणार? 

बागलाणमध्ये यंदा परिस्थिती 50-50 राहील असा अंदाज इथले मतदार व्यक्त करतात. इथे सध्या भाजपचे दिलीप बोरसे आमदार आहेत. 2014 मध्येही त्यांचा अवघ्या चार हजार मतांनी पराभव झाला होता. 2019 मध्ये इथे भामरे यांना 2014 च्या तुलनेत चांगली आघाडी मिळाली होती. 2014 मध्ये 30 हजारांचे लीड 2019 मध्ये 72 हजारांपर्यंत गेले होते. पण इथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही ताकद आहे हे नाकारुन चालणार नाही. दिपीका चव्हाण या माजी आमदार असल्या तरीही त्यांनी पवारांची साथ सोडलेली नाही. शरद पवार यांच्या सहानुभूतीची लाट इथे पाहायला मिळते. प्रचारादरम्यान, कांद्याचा प्रश्नही इथे गंभीर बनला होता. दिपीका चव्हाण याही मतदानादिवशी कांद्याच्या माळा घालून मतदान केंद्रावर गेल्या होत्या. यामुळे इथे 50-50 टक्के लढाई होण्याची शक्यता आहे. इथे 64 टक्के मतदान झाले आहे.

धुळे मतदारसंघातील प्रश्न :

धुळे मतदारसंघातील वातावरण भामरे यांच्या बाजूने दिसत असले तरीही 2019 च्या तुलनेत यंदा बरीच धावपळ करावी लागली. याचे कारण इथले दहा वर्षात न सुटलेले मोठे प्रश्न. मागच्या दहा वर्षांमध्ये इथला सर्वात महत्वाचा न सुटलेले प्रश्न म्हणजे पाण्याचा. दुष्काळी भागात पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याची अद्यापही आव्हाने आहेत. नदी जोड प्रकल्पाबाबत धुळे ग्रामीणमधील शेतकरी आक्रमक दिसून येतात. सुलवाडे-जामफळ सिंचन योजनेचे काम प्रगतीपथावर असल्याचा दावा केला जातो. पण तसे कोणतेच काम दिसत नाही.

धुळे जिल्ह्यात औद्योगिक विकासासाठी पुरेशा पायाभूत सोयी सुविधा दिसून येत नाहीत. जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या कमालीचा मागासलेला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाची संख्या कागदावर असली तरीही प्रत्यक्षात बेरोजगारीचा जटील प्रश्न कायम आहे. याशिवाय मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाबाबतही मतदारांकडून विचारणा झाली. थोडक्यात मालेगाव मध्य आणि बागलण हे दोन मतदारसंघ सोडले तर इथून भामरे यांनाच आघाडी मिळू शकते. त्यामुळे काँग्रेसला आपला बालेकिल्ला परत मिळविण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट बघावी लागण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या