कृषी खातं काढून घेतलं तरीही अब्दुल सत्तार म्हणतात, मी खुश…

शिंदे-फडणवीस सरकारचे वादग्रस्त मंत्री म्हणून ठरलेले अब्दुल सत्तार यांच्याकडून कृषी खातं काढून घेतलं तरीही मी खुश असल्याची प्रतिक्रिया सत्तार यांनी दिली आहे. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून त्याचं विधान राज्याच्या राजकारणात वादग्रस्त ठरलं होतं. त्यावेळी राज्यातलं राजकारण चांगलंच ढवळून निघाले होतं. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी खातेवाटप जाहीर केलं आहे. त्यामध्ये फेरबदल करुन कृषी खातं अजित गटाचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. त्यावर अब्दुल सत्तार बोलले आहेत.

Baipan Bhaari Deva चित्रपटाची बॉक्सऑफिसवर घोडदौड सुरुच; दोन आठवड्यात गाठला मोठा टप्पा

मंत्री सत्तार म्हणाले, मीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विनंती के,ली माझ्या विनंतीला त्यांनी मान दिला, अन् माझं खातं बदललं. याउलट मी अल्पसंख्यांक असून माझ्याकडे अल्पसंख्यांक खातं आहे. त्यामुळे मी खुश आणि समाधानी असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तसेच राजकारणात मुख्यमंत्र्यांना कोणाला कोणतं खातं द्यायचं याचा अधिकार असतो. त्यांनी माझ्या विनंतीला मान दिला म्हणून मी त्यांचं आभार मानत असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

अब्दुल सत्तारांना दणका! वजनदार ‘कृषी’ खातं काढलं; आता मिळालं ‘हे’ खातं

माझं खातं बदललं त्यात मी खुश आहे समाधानी आहे तर लोकं कशाला नाराज होतील. मला माझ्या अपेक्षेपेक्षाही मोठे खाते मिळाले आहेत. महसूल, ग्रामविकास, कृषी इ. मी तर अल्पसंख्यांकचं आहे मूळ खातं माझ्याकडे आलं आहे, यापेक्षा काय खुशी आहे असंही ते म्हणाले आहेत.

रॉकेटपासून ते चंद्रयान-3 पर्यंत का होत आहे तामिळनाडू कनेक्शनची चर्चा; जाणून घ्या

दरम्यान, अल्पसंख्यांकाचेही अनेक प्रश्न असून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निधी वाढवून द्यावी अशी मागणी माध्यमांद्वारे त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री राज्याच्या विकासासाठी माझी मागणी मान्य करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसं पाहिलं तर सत्तार मागील काही दिवसांपासून चांगलेच वादग्रस्त ठरले होते. निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्यामुळे नवे संकट त्यांच्यासमोर उभे राहिले.

बियाण्यांवरील कारवाईवरूनही मध्यंतरी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. तसेच त्यांच्याकडून होत असलेल्या वक्तव्यांवरूनही त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. अशा परिस्थितीत आता त्यांच्याकडील कृषी खाते काढून त्यांना अल्पसंख्याक मंत्रालय देण्यात आले आहे. शिंदे गटासाठी हा एक झटकाच मानला जात आहे.