मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना दिलासा; राज्य सरकारकडून सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती

सध्या मुदत संपलेल्या तब्बल 14 हजार ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.

Appointment of Sarpanchs as Administrators by the State Government : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या सत्ताकारणात मोठा बदल घडवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या मुदत संपलेल्या आणि लवकरच मुदत संपणाऱ्या तब्बल 14 हजार ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे. या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव म्हादू आसोले यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी उडणार असल्याची राजकीय पार्श्वभूमी असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे तातडीने निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी हा पर्याय स्वीकारला आहे.

सहा महिने किंवा निवडणूक होईपर्यंत जबाबदारी

नव्या आदेशानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा 28 फेब्रुवारीपर्यंत संपणार आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. ही नेमणूक सहा महिन्यांपर्यंत किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील दैनंदिन कामकाज, विकासकामे, निधीचे वितरण आणि शासकीय योजना यामध्ये खंड पडू नये, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

त्याचप्रमाणे, ग्रामपंचायतीतील उपसरपंच आणि सदस्य यांचा समावेश असलेली प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या समितीमार्फत सरपंचांना प्रशासन चालवताना सल्ला आणि सहकार्य मिळेल. जिल्हा प्रशासन पातळीवरून या समितीच्या सदस्यांना त्यांच्या कर्तव्यांबाबत योग्य सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तरुणीवर अत्याचार अन् व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेलिंग; माजी महापौर अभिषेक कळमकरांवर गुन्हा दाखल

पूर्वीचा निर्णय आणि न्यायालयीन स्थगिती

यापूर्वी राज्य शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामसेवक यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून लेखी उत्तर मागवले असून त्यासाठी 24 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवरच सरकारने नव्याने सरपंचांनाच प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम

राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतींवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. ग्रामीण भागातील सत्तासंतुलन, स्तहनिक राजकारण आणि आगामी निवडणुकांवरील रणनीती यावर देखील या निर्णयाचे परिणाम उमटण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून या निर्णयावर टीका होण्याची चिन्हे आहेत, तर सत्ताधाऱ्यांच्या मते हा निर्णय पूर्णपणे प्रशासनिक गरज म्हणून घेण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायती हा ग्रामीण विकासाचा कणा मनाला जातो. पाणीपुरवठा स्वच्छता, रस्ते, प्रशासकीय योजना, कर वसुली, बांधकाम परवानग्या अशा अनेक मूलभूत जबाबदाऱ्या ग्रामपंचायतीमार्फत पार पडल्या जातात. त्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत कारभार ठप्प पडू नये, यासाठी सातत्य राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

पुढील दिशा

आता 24 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेनुसातर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया ठरणार आहे. दरम्यान, राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांकडे सूत्रे राहणार असल्याने गावपातळीवरील निर्णयप्रक्रिया त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सुरू राहणार आहे. एकूणच, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण राजकारणात नवे समीकरण निर्माण करणारा ठरू शकतो.

संबंधित बातम्या