महसूल सेवकांना न्याय मिळणार, तलाठी भरतीत प्राधान्य देणार! महसूलमंत्री बावनकुळे यांची मोठी घोषणा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल सेवकांना तलाठी भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

Chandrashekhar Bawankule Announce Talathi Bharti : राज्यातील महसूल सेवकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकारने अखेर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल सेवकांना तलाठी भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश मिना, अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे आणि महसूल सेवक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी
बैठकीत महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीत समाविष्ट करून त्यांना (Revenue Servants) मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी देण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, सध्याच्या शासकीय नियमांनुसार (Talathi Bharti) अशी वेतनश्रेणी मंजूर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात (Chandrashekhar Bawankule) आले.
महसूल सेवकांना आरक्षणासारखे प्राधान्य
त्याऐवजी महसूलमंत्र्यांनी एक पर्याय सुचवला. तलाठी भरतीत महसूल सेवकांना आरक्षणासारखे प्राधान्य दिले जाईल. पाच वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या सेवकांना भरती प्रक्रियेत 25 अतिरिक्त गुण देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लवकरच या संदर्भात शासन निर्णय (GR) जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
बैठकीदरम्यान बावनकुळे यांनी महसूल सेवकांच्या इतर मागण्यांवरही तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, पूर्वीच महसूल सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. पुढे त्यांच्या प्रश्नांवर सरकार प्राधान्याने निर्णय घेईल.
महसूल सेवक संपावर
पूरस्थितीत काही महसूल सेवक संपावर गेल्यामुळे प्रशासनास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, हेही बैठकीत नमूद झाले. बावनकुळे यांनी महसूल सेवकांना जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन करताना म्हटलं की, राज्यातील ऑनलाईन सेवांमुळे कामाचा ताण कमी झाला असला तरी, त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग शासन अधिक कार्यक्षमतेने करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे महसूल सेवकांच्या नियुक्ती व पदोन्नतीसंबंधी दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार असून, याचा फायदा हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.