कांदा प्रश्नी फडणवीसांची केंद्राच्या दरबारी धाव : मोदी सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार?
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
मुंबई : केंद्र सरकारने कांद्यावर लागू केलेल्या निर्यातबंदीने महाराष्ट्रातील शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव 500 ते 1000 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त होताना दिसत आहे. याच परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केंद्र सरकारलाच मदतीची मागणी केली आहे. (Devendra Fadnavis met Union Commerce Minister Piyush Goyal regarding the problems of onion farmers in Maharashtra)
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात काल (9 डिसेंबर) रात्री उशीरा दोघांची बैठक पार पडली. यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत त्यांनी विनंती केली. यावेळी केंद्र सरकार लवकरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन गोयल यांनी दिले.
महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरुन काँग्रेस पुन्हा आक्रमक; विधानभवनावर धडकणार ‘हल्लाबोल’
केंद्राने स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा एकदा निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले आहे. ही बंदी पुढील वर्षी मार्चपर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाची माहिती मिळताच राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. अनेक ठिकाणी लिलाव थांबले आहेत. महामार्ग रोखल गेले.
लिलाव बंद पाडले :
कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. नाशिकच्या चांदवडमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. चांदवड बाजार समितीत कांदा शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. पिंपळगाव, लासलगाव, उमराणा, मुंगसरा यासह नाशिकच्या 75 टक्के बाजारपेठा बंद आहेत.
सौ सौनार की एक लोहार की, दादागिरीला दादागिरीने उत्तर देऊ; भुजबळांचा जरांगेंना इशारा
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत. ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. दरम्यान, इतर देशांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करून स्वतंत्र कांदा निर्यातीला परवानगी दिली जाईल, असे आश्वास परकीय व्यापार विभागाने दिले आहे.
