Mla Disqualfication : SC ने कान पिळल्यानंतर नार्वेकरांचा वेग वाढला; ठाकरे-शिंदेंना नोटीस पाठवणार?
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Disqualification MLA : सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) कान पिळल्यानंतर आता अपात्र आमदारांच्या कारवाईने वेग धरल्याचं चित्र दिसून येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांनी उद्धव ठाकरे(Udhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांना नोटीसा जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांतच यांसदर्भातील नोटीस विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पाठवणार असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तातडीने दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. त्यामुळे अपात्र आमदारांप्रकरणी लवकरच मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
NIA च्या मोस्‍ट वॉन्‍टेड लिस्‍टमधील खलिस्तान्यांना मदत करणाऱ्या गँगस्टर सुखदूल सिंगचा खात्मा
बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कायदेतज्ज्ञ आणि विधीमंडळाच्या सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत दिवसभर चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. चर्चेअंती ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या प्रमुखांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोटीस जारी झाल्यानंतर ठाकरे (Thackeray Group) आणि शिंदे (Shinde Group) गटाला विधीमंडळात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादी सरदारांची फौज, रोहित पवारांनी पक्षाची संस्कृती समजून घ्यावी; बावनकुळेंचा हल्लाबोल
अपात्र आमदारांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांच्याकडे सोपवला होता. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्काळ कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करुन निर्णय देण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.
…पुन्हा पुन्हा शिळ्या कडीला ऊत आणण्यासारखे; चाकणकरांचा सुप्रिया सुळेंवर थेट हल्ला
मात्र, अपात्र आमदारांप्रकरणी विधीमंडळाकडून कोणत्याही हालचाली सुरु नसल्याचं निदर्शनास आल्याने ठाकरे गटाकडून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=Medac1sxWFA
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
अपात्र आमदारांप्रकरणी निर्णय देताना आम्ही कोणतीही डेटलाईन दिलेली नव्हती. तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा आपण आदर केला पाहिजे, तीन महिन्यांची डेडलाईन नाही दिली तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा, असा त्याचा अर्थ होत नाही. अपात्र आमदार प्रकरणी तुम्ही वेळकाढूपणा का करतायं? असा सवाल न्यायालयाकडून राहुल नार्वेकरांना करण्यात आला.
