तो माझा अधिकार तुमचे उपकार नाही; उपसभापती अन् खडसेंमध्ये झाली खडाजंगी

Eknath Khadse : हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आमदारांच्या प्रश्नांवर उत्तर देत आहेत. त्यातच, विधानपरिषद सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 1967, सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी, सभागृहात बोलायला आपणास वेळ मिळत नसल्यावरुन त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सभापती गोऱ्हे यांनी खडसेंना समज दिली.

प्रश्न मंत्रिपदाचा नाही तर तो माझ्या.. अजित पवारांवर भुजबळांची उद्विग्न प्रतिक्रिया

मला कधीच वेळ मिळत नाही, असे म्हणत एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषद सभापती यांच्याकडे स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तालिका अध्यक्षांकडे हात वर केला तर बोलायची संधी मिळत नाही, पण आरडा-ओरड केलं की संधी मिळते हा माझा अनुभव आहे. मी माननीय सभापती महोदय आपणास सांगू इच्छितो की, कार्यक्रम पत्रिका आपल्यासमोर आहे. या पत्रिकेवर फक्त एकनाथ शिंदेंचा नापसंतीचा प्रस्ताव आहे. जेव्हा नापसंतीचा प्रस्ताव आला तेव्हा माझं नाव आलं पाहिजे, मी तुम्हाला पाँईट ऑफ प्रोसिजर विचारत आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांना सन्मान आहे, त्यांनी बोलायला उभ राहिलं तर मी खाली बसायला पाहिजे हेही मला समजतं. परंतु, कार्यक्रमपत्रिका पाहिली की त्याच माझं नाव आहे. हे कायद्याचं बिल आहे, म्हणजे माझा अधिकार आहे, अशा शब्दात एकनाथ खडसेंनी विधानपरिषद सभापतींना पद्धत समजावून सांगितल. तसंच, संधी द्यावी हा काही उपकार नाही, असेही खडसेंनी म्हटले. त्यावर, तुम्ही पूर्ण करा आणि असं दरडावल्यासारखं बोलायचं नाही, असं म्हणत सभापती निलम गोऱ्हेंनी खडसेंना खडसावलं.

खडसेंनी काय केली मागणी?

‘ग्रंथ हेच गुरु’ ग्रंथालयाच्या माध्यमातून आपण शिक्षण आणि ज्ञानाची गंगा घरोघरी वाहिली आहे. सन 2012 पासून ते आजपर्यंत राज्यात एकाही ग्रंथालयाला परवानगी देण्यात आली नाही. राज्य सरकार ग्रंथालयाच्या बाबतीत अतिशय उदासीन आहे. राज्यात ग्रंथालयासारख्या विषयाला बारा वर्षांनंतर परवानगी देण्यात आली आहे. वाचन संस्कृती नष्ट होऊ नये यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ग्रंथालयासाठी अनुदान देण्यात यावे. सध्या आपण सर्वच ज्ञान गुगलवरून मिळवत आहोत. यामुळेच ग्रंथालयाचे महत्त्व कमी होत आहे असा प्रश्न त्यांनी मांडला.

ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ज्यांनी शंभर वर्ष ग्रंथालयाची संस्कृती जोपासली त्यांचा सन्मान करण्यात यावा. तसंच, ग्रंथालयातील पुस्तकांसाठी अनुदान दिलं पाहिजे. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले पाहिजेत. जुने पुस्तक शासकीय दराने उपलब्ध झाले पाहिजेत. राज्यातील प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात संविधान हे विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावं, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी सभागृहात केली.

संबंधित बातम्या