मराठा आरक्षणाला EWS चा पर्याय दिला का? शिंदे सरकारच्या शासकीय जाहिरातीवर चव्हाणांचा सवाल
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
मुंबई : राज्यातील शिंदे सरकारने आजच्या सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमधून प्रकाशित केलेली जाहिरात खेदजनक आहे. “शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा”, असे या जाहिरातीत नमूद केलं आहे. म्हणजे आता मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे शिंदे सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. (EWS Alternative to Maratha Reservation? Ashok Chavan’s question on government advertisement of Shinde government)
राज्यात मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी तब्बल 17 दिवसांचे उपोषणही केले. यानंतर सरकारकडून माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची करण्यात आली आहे. तर जरांगे पाटील यांनी या समितीला आणि शिंदे सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत येत्या 24 ऑक्टोबरला संपणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतर 25 तारखेपासून त्यांनी पुन्हा आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
Maratha Reservation : ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी’.. जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर CM शिंदेंचा शब्द
एका बाजूला ही सगळी परिस्थिती असतानाच दुसऱ्या बाजूला शिंदे सरकारने आज (22 ऑक्टोबर) वृत्तपत्रांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची एक शासकीय जाहिरात प्रकाशित केली आहे. यात या आरक्षणाचा सर्वात जास्त लाभ मराठा समाजालाच झाला आहे, असं म्हणतं “शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा”, असा संदेश देण्यात आला आहे. यावरुनच मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे राज्य सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
काय म्हणाले अशोक चव्हाण?
या पार्श्वभूमीवर बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, शिंदे सरकारने आजच्या सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमधून प्रकाशित केलेली जाहिरात खेदजनक आहे. “शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा”, असे या जाहिरातीत नमूद केलं आहे. म्हणजे आता मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे शिंदे सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का?
ठाकरेंपाठोपाठ चव्हाणांवरही मोठी जबाबदारी; दोन मराठी चेहरे काँग्रेसला तेलंगणा मिळवून देणार?
शिवाय शिंदे सरकार जे म्हणतं आहे की, ही संधी त्यांनी दिली. पण जेव्हा मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यानंतर जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया जोपर्यंत सुरु आहे, तोपर्यंत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे जे फायदे आहेत ते मराठा समाजाला देण्याची तरतूद ठाकरे सरकारनेच केली होती. 22 ऑक्टोबर 2020 रोजी हा निर्णय आम्ही मंत्रिमंडळात घेतला होता. त्यावर आता शिंदे सरकार दावा करत आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
