सात निर्णय, सात क्षेत्र! फडणवीस सरकारचा विकास रोडमॅप जाहीर, 7 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी

Fadnavis Government 7 Important Decisions : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या (Fadnavis Government) बैठकीत विविध क्षेत्रांतील सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये स्टार्टअप धोरण, नागपूर सूतगिरणी कामगारांसाठी (Mahayuti Cabinet) अनुदान, फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प आणि लॅण्ड लॉक्ड भूखंडांच्या वितरणासारख्या विषयांचा (Devendra Fadanvis) समावेश आहे.

स्टार्टअप्स आणि नाविन्यतेसाठी नवीन धोरण
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अंतर्गत ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025’ जाहीर करण्यात आले. या नव्या धोरणामुळे तरुणांना संधी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन आणि स्टार्टअप संस्कृतीला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग फ्रेट कॉरिडॉर
वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर येथे) जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत यासाठी प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.

शहरातील वाढत्या चोरीप्रकरणांवर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही…, आमदार जगतापांनी दिला आंदोलनाचा इशारा

बांधकामास अयोग्य भूखंडांचे धोरण
महसूल विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राज्य शासनाच्या लहान, चिंचोळ्या, लॅण्‍ड लॉक्ड आणि अकार्यक्षम भूखंडांच्या वाटपासाठी धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या भूखंडांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी सुलभ वितरण प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे.

एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक वापर
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. परिवहन विभागाच्या अंतर्गत हा निर्णय राज्यभरातील ST मालमत्तेचा आर्थिकदृष्ट्या उपयोग होण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नागपूर सूतगिरणी कामगारांना 50 कोटींचं अनुदान
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीतील 1,124 कामगारांना 50 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हे अनुदान सूतगिरणीच्या जमिनीच्या विक्रीतून उभारण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योग विभागाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

ना हत्तीण विसरली जाईल, ना कबुतर मरेल! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून लोकभावनांना मान

पाचोरा येथील क्रीडांगणाचं आरक्षण हटवणार
जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षणात बदल करून ते रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे स्थानिक भूविकासाच्या योजनांमध्ये बदल होणार आहेत.

कुष्ठरुग्ण संस्थांच्या अनुदानात वाढ
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निर्णयानुसार, कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना दिले जाणारे अनुदान 2,000 रुपयांवरून थेट 6,000 रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

संबंधित बातम्या