.. तर पीक विमा कंपन्या ब्लॅकलिस्ट, सरकारी यादीतूनही वगळणार; कृषिमंत्री कोकाटेंची घोषणा

Mumbai News : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी (Manikrao Kokate) काल विधानपरिषदेत मोठी घोषणा केली. सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत (Crop Insurance Scheme) बदल करुन पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या पीक विमा कंपन्या दोषी सिद्ध होतील त्यांना काळ्या यादीत टाकून शासन यादीतून कायमस्वरुपी वगळण्यात येईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. मागील पाच ते आठ वर्षांत पीक विमा कंपन्यांनी अमाप नफा कमावला. त्यातुलनेत शेतकऱ्यांना अगदीच कमी भरपाई मिळाली. त्यामुळे या कंंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आ. मिटकरी यांनी केली होती. त्यांच्या या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी ही घोषणा केली.

माणिकराव कोकाटे यांना अजूनही गोष्टी कृषीमंत्र्यांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून अजित पवार भडकले

कोकाटे म्हणाले, पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे शेतकऱ्यांना योग्य आणि निश्चित स्वरुपात नुकसानभरपाई मिळेल. आता जी नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे त्यात पीक कापणी प्रयोगांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. 2016-17 ते 2023-24 या काळात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 43201.33 कोटी रुपये विमा हप्ता जमा झाला होता. यातून 32629.73 कोटी रुपये इतकी रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात आली. उर्वरित 7173.14 कोटी रुपयांचा नफा विमा कंपन्यांना मिळाला होता, अशी माहिती कृषिमंत्री कोकाटे यांनी दिली.

दरम्यान, याआधी राज्य सरकारकडून एक रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात येत होती. परंतु, ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामात पिकांचा विमा घेताना 2 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का हप्ता भरावा लागेल. नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. या माध्यमातून राज्य सरकारचे जवळपास दीड ते 2 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत.

Video : मंत्री धनंजय मुंडेंचा पाय आणखी खोलात; सुप्रिया सुळेंनी पीक विमा घोटाळा मांडला लोकसभेत

खरीप हंगाम 2023 पासून एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया द्यावा लागत होता. बाकीचे पैसे सरकार भरत होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढला होता. तसेच या योजनेत अनेक गैरप्रकारांच्याही तक्रारी झाल्या होत्या. या गोष्टींचा विचार करून योजना बंद करण्यात आली.

संबंधित बातम्या