FDA अधिकारी ब्लॅकमेल करून पैसे घेतात अन्… संजय राऊताचं थेट तुकाराम मुंढेंना पत्र

Sanjay Raut On Tukaram Mundhe : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत नेहमी आपल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकारणात चर्चेत राहतात.

Sanjay Raut On Tukaram Mundhe : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत नेहमी आपल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकारणात चर्चेत राहतात. त्यांनी आता अन्न व औषधे प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी त्यांच्या कारवाईबाबत मुंढे यांचा अभिनंदन करत अन्न व औषधे प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहे. त्यांनी या पत्रात अधिकारी परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करत असल्याचा दावा केला आहे. संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.

नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत ?

आपल्या धाडसीचे व सचोटीचे मी नेहमीच कौतुक केले आहे. आताही आपण मे २०२६ पासून ‘एफडीए’ म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अन्नातील पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेल किचनमधील अस्वच्छता, ‘एक्सपायरी’ उलटून गेलेल्या साठ्यावर आपण केलेली कारवाई जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रातील ग्राहकाला आपण काय खातोय, विकत घेतो हे कळायलाच हवे. आपण त्याबाबत जनतेला जागरूक केले हे महत्त्वाचे. आपले अभिनंदन करताना माझ्यासमोर आलेल्या काही गोष्टी सांगणे आवश्यक आहे. या कारवाईची दुसरी बाजू तितकीच धक्कादायक आहे.

मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, एका बाजूला आपण कारवाईचा धडाका लावून व्यावसायिकांत दहशत निर्माण केली आहे. याबाबत आपण नेहमीप्रमाणे ‘प्रसिद्धी’च्या झोतात आहात. याचाच गैरफायदा एफडीएमधील अधिकारी घेत आहेत. एफडीएतील पदनिर्देशित अधिकारी (DO) सहाय्यक आयुक्त तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) उघडपणे हॉटेल, रेस्टॉरंट, विक्रेत्यांना परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करीत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांना धमक्या, ब्लॅकमेल करून पैसे गोळा करण्याचा हा उद्योग आता पूर्वीपेक्षा जास्त जोमाने सुरू झाला आहे.
असे बोलले जाते की, “मुंढे हे एफडीए-कमिशनर होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटीसचा दर १०-१२ हजार होता. मुंढे यांनी दहशत निर्माण केल्यावर हाच दर ७५ हजार ते २ लाखांवर गेला आहे”.

त्यामुळे व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. एफडीएचे वांद्रा मुख्यालय, ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर लुटीचा मुख्य अड्डा आहे. तिथे अधिकारी खुलेआम पैसे मागतात. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर येथील लुटीच्या (Closing Notices) ‘कथा’ घेऊन अनेक सामान्य व्यावसायिक मला भेटले. ‘एफडीए’चा कायदा काय सांगतो हे आपल्या अधिकाऱ्यांना समजलेले दिसत नाही. तपासणी नोटीस, १५ दिवसांत त्यांचे अनुपालन, इम्प्रूव्हमेंट नोटीस, पुन्हा मुदत, नंतर डीओसमोर (DO) सुनावणी. त्यानंतरही समाधानकारक सुधारणा न दिसल्यास परवाना निलंबन, पण या प्रक्रियेची अंमलबजावणी न करता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून वसुली केली जात असेल तर, ती अन्न सुरक्षा नसून अधिकाऱ्याचा दुरुपयोग व खंडणी वसुली आहे.

Shri @Tukaram_IndIAS ji
आपल्या माहितीसाठी सादर!@Dev_Fadnavis जी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा असा हा विषय!@FDA_MAHARASHTRA
(कोणाच्याही व्यक्तिगत राग लोभाशिवाय) pic.twitter.com/U1Q6BZtsND

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 28, 2026

उंदीर, झुरळे, मुदतबाह्य सामान या तीन गोष्टी दिसताच तात्काळ परवाना निलंबन केले जात आहेत. ठाण्यातील एका DO जोडीने एका विवक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत मिळवण्यासाठी १७-१८ लाख वसूल केल्याचा आरोप आहे. एका हॉटेलचा परवाना सोशल मीडियावरील ‘उंदीर’ पोस्टवर निलंबित झाला; अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात उंदीर सापडला नव्हता. बहुतांश तक्रारी ‘ग्राहक तक्रार’ (Customer Compliant) माध्यमातून होतात. ती तक्रार खरी आहे की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी होत नाही. (मुळात गटारे, नाले, साफ होत नसल्याने उंदीर व झुरळे वाढतात.)

व्यवस्था सुधारत असल्याचे आपण सांगता. पण स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल तर ही सुधारणा अर्धवट आहे. एफडीए अधिकारी आता फक्त पैसे मागत नाहीत, दंडेखोरी करतात. ही भाषा बहुसंख्य उद्योजकांची आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आणखी एक मुद्दा स्पष्ट करतो. खाद्य उद्योग विखुरलेला आहे, संघटित नाही. म्हणून त्यांच्यावर कारवाई सोपी जाते. फार्मा क्षेत्रातही गंभीर ‘नॉन-कम्प्लायन्स’ आहेत, पण त्यांची लॉबी मजबूत आहे. फार्मा कंपन्या सत्ताधारी पक्षांना हजारो कोटींच्या देणग्या देतात. त्यामुळे त्यांना ‘वर’चा वरदहस्त आहे. लहान उद्योगावर हल्ला आणि मजबूत लॉबीकडे कानाडोळा हा आरोप आपण फेटाळला पाहिजे. फेटाळण्यासाठी फक्त भाषण नाही, समान कठोरता दाखवावी लागेल.

शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का; 6 लाख कोटींचे नुकसान; जाणून घ्या 5 कारणे-

तुकाराम मुंढेंकडे  5 मागण्या 

वांद्रा, ठाणे व इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड’ आणि निलंबित परवाने परत करणे प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी तातडीने सुरू करा.

Customer Compliant धाडीची पडताळणी बंधनकारक करा, बनावट तक्रारींवर कारवाई करा.

कायद्यानुसार ‘नोटीस-सुनावणी-निलंबन’ ही प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा.

ठाणे DO जोडी व १७-१८ लाखांच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करा.

प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनर्स्थापनेची कारणे, तारीख आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करा.

संबंधित बातम्या