झिरवळांच्या उडीनं काम तमाम केलं; खडबडून जागे झालेल्या सरकारचा पेसा भरतीवर अखेर तोडगा

Narhari Zirwal : पेसा भरतीवरून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) , आमदार हिरामण खोसकर (Hiraman Khoskar) , हेमंत सावरा यांच्यासह आदिवासी समाजातील आमदारांनी आज (04 ऑक्टोबर) मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले तसेच यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे (Kiran Lahamte) , काशीराम पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतले होते.

यानंतर राज्य सरकारने पेसा भरतीवर मोठा निर्णय घेत पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार नाही.

पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर करण्यात येणार आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार असून याबाबत जाहिराती काढण्यात येणार आणि ज्या विभागाकडून अधिसंख्ये पदाबाबत जाहिरात काढण्यात येणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा देखील निर्णय आज झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने घेतला आहे.

आमदार आशुतोष काळे यांच्या प्रयत्नांना यश, कोपरगावच्या रस्त्यांसाठी 3.50 कोटी निधी मंजूर

नेमके पेसा भरती प्रकरण काय?

राज्य सरकारने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी 5 व्या अनुसूचीच्या पॅरा 5 (1) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशात अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येनुसार स्थानिक जनजातींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक असेल तर नोकरीत 100 टक्के आरक्षण तसेच जर लोकसंख्या 50 टक्के असल्यास 50 टक्के आरक्षण आणि 25 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 25 टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता) आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती.

राज्यातील NA कर पूर्णपणे माफ, शिंदे सरकारचा निर्णयांचा धडाका

संबंधित बातम्या