आमदारांनो, पक्ष बदलताय मग पेन्शन विसराच; ‘या’ राज्यात सरकारने विधेयकच आणलं

Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश विधानसभेने असे एक विधेयक पारित केले (Himachal Pradesh News) आहे. ज्यामुळे पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांची मोठी कोंडी होणार आहे. पक्षांतर कायद्यांतर्गत अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या सदस्यांची पेन्शन रोखण्यात येईल असे या विधेयकात म्हटले आहे. त्यामुळे आता एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाताना नेत्यांना नक्कीच विचार करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांनी मंगळवारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यांची पेन्शन आणि भत्ते) संशोधन विधेयक २०२४ सादर केले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आमदारांची पेन्शन रोखून त्यांना पक्षांतर करण्यापासून रोखणे हा आहे, असे मुख्यमंत्री सुखू यावेळी म्हणाले.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा संशोधन विधेयक २०२४ नुसार जर एखादा व्यक्ती भारतीय संविधानाच्या दहावी अनुसूची (पक्षांतर विरोधी कायदा) नुसार कोणत्याही वेळी अपात्र ठरवण्यात आला असेल तर त्याला अधिनियमांतर्गत पेन्शन मिळणार नाही. सध्या या अधिनियमातील कलम ६ ब नुसार पाच वर्षांच्या काळात सेवा देणाऱ्या आमदाराला ३६ हजार रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळते.

दोन लाख कर्मचारी अन् दीड लाख पेन्शनर्स.. ना पगार ना पेन्शन; ‘या’ राज्यात पहिल्यांदाच घडलं..

या आमदारांची पेन्शन थांबणार

काँग्रेस सरकारने (Congress Party) विधानसभेत विधेयक पास करण्यामागे सुद्धा कारण राजकीयच आहे. खरंतर काँग्रेसला आतून वेगळीच भीती आहे. मागील काही दिवसांपासून काँग्रेसचे नेते दुसऱ्या पक्षात गेले आहेत. पक्षांतराचे हे प्रमाण पाहता विधेयक आणण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. काँग्रेस आमदार सुधीर शर्मा, रवी ठाकूर, रजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा आणि देविंदर कुमार यांना यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अपात्र घोषित करण्यात आले होते. या आमदारांनी २०२४-२५ चे बजेट सादर होत असताना आणि कपात प्रस्तावावर चर्चेवेळी सभागृहात गैरहजर राहून पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले होते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारही नाही

दरम्यान, याआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्द्यावरही वाद झाला होता. विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात आली. निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने नागरिकांना अनेक आश्वासने दिली होती. आता हीच आश्वासने पूर्ण करता सरकारची दमछाक होत आहे. राज्यात आर्थिक संकट प्रचंड वाढलं आहे. पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की राज्यातील दोन लाख सरकारी कर्मचारी आणि दीड लाख पेन्शनर्स यांनी महिन्याच्या एक तारखेला पगार आणि पेन्शन मिळालेली नाही. वाढतं आर्थिक संकट पाहता स्वतः मुख्यमंत्री आणि मंत्री दोन महिन्यांचे वेतन आणि भत्ते घेणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

काँग्रेसला मोठा धक्का! मराठवाड्यातील आमदाराचा राजीनामा; लवकरच भाजपात प्रवेश?

संबंधित बातम्या