तब्बल 90 हजार कोटी थकीत, सरकारी कंत्राटदार आक्रमक… थेट सरकारविरोधातच थोपटले दंड

प्रशांत गोडसे, लेट्सअप मराठी प्रतिनिधी

Government contractors Protest for outstanding payments of Rs 90,000 crore : रस्ते, पूल आणि इमारत बांधकाम यांसारख्या सरकारी प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या सरकारी कंत्राटदारांची करोडो रुपयांची बिले राज्य सरकारकडे (Maharashtra Goverment ) थकीत आहेत. सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळं त्यांनी काम बंद आंदोलन सुरु केलंय. मुंबईत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत या कंत्राटदारांनी आपल्या व्यथा (Government contractors) मांडल्यात. त्यांनी कंत्राटी कामं पैसे मिळेपर्यंत बंद राहतील, असं जाहीर केलंय. आंदोलनामुळे पायाभूत आणि बांधकाम प्रकल्पांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचं दिसतंय.

दिल्लीचा नवीन मुख्यमंत्री कोण? महिला आमदारालाही संधी मिळू शकते, कारण…

राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रात हजारो कंत्राटदार कार्यरत आहेत. ते राज्य सरकारच्या विविध विभागांची करोडो रुपयांची कामे करत असतात. कित्येक महिने सरकारने कंत्राटदारांची देणी अदा केलेली नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल 46,000 कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाकडून 8,000 कोटी रुपये, जल जीवन मिशनकडून 18,000 कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाकडून 19,700 कोटी रुपये, नगरविकास विभाग 17,000 कोटी रुपये आणि इतरही विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे येणे बाकी आहे.

सरकारकडील आमच्या थकबाकीची एकूण रक्कम 90,000 कोटी रुपयांच्या वर आहे. या थकबाकीमुळे कामे पुढे सुरु ठेवणे कठीण झाले आहे. कंत्राटदार बँकाकडून कामासाठी घेतलेल्या कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर व्याज भरत आहेत. त्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडलो असल्याची माहिती गुप्ता यांनी दिली आहे.

क्षमाशील सरकार, खुन्यांना मोकळं सोडा; जितेंद्र आव्हाडांचा नेमका कोणावर निशाणा?

महाराष्ट्र सरकारने जल जीवन मिशनमध्ये तब्बल 50,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु केले आहेत. त्या प्रकल्पांवरील कामांची कंत्राटदारांची थकबाकी ही तब्बल 5,000 कोटी रुपयांची आहे. सप्टेंबर 2024 पासून त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. जल जीवन मिशन ही पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित महत्वाचे प्रकल्प राबवीत असते. हे महत्त्वाचे प्रकल्प असून ते योग्य वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. म्हणूनच सरकारने कंत्राटदारांची देणी लवकरात लवकर अदा करावी अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

कंत्राटदरांचं असंही म्हणणं आहे की, राज्य सरकारने गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ज्या विविध योजना आणल्यात. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवत आहे. लाडकी बहिण ही त्यांपैकी एक आहे. सरकारी तिजोरीला त्यामुळेच खड्डा पडला आहे. राज्य सरकार या योजनेखाली तब्बल 2.46 कोटी लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये देते. त्यामुळे दरमहा सरकारी तिजोरीवर तब्बल 3700 कोटी रुपयांचा भार येतो.

संबंधित बातम्या