लढाई अजूनही सुरुच…; सरकारच्या डॉ. जाधव समितीविरोधात उद्या आंदोलन…

Hindi Compulsary : महायुतीने राज्यात त्रिभाषा सुत्राबाबतचे (Hindi Compulsary) दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत. निर्णय रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून त्रिभाषा सुत्रासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांची विशेष समितीची स्थापना करण्यात आलीयं. या समितीबाबत शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. उद्या दि. 7 जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन छेडण्यात आल्याचं पत्रच दीपक पवार यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलंय.

उद्या होणाऱ्या धरणे आंदोलनाची भूमिका,मागण्या आणि उपस्थित राहणाऱ्या मान्यवरांची यादी. भाषिक आणीबाणीच्या काळात आपण शांत,तटस्थ किंवा निष्क्रीय राहिलो तर आपला सद्सद्विविवेक आपल्याला माफ करणार नाही.नक्की या.
.@uddhavthackeray @RajThackeray @INCHarshsapkal @ajitnavalecpm pic.twitter.com/KJ0JX0eo4O

— Dr. Deepak Pawar दीपक पवार (@drdeepakpawar) July 6, 2025

हिंदी भाषा सक्तीबाबत महायुती सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करुन तिसऱ्या भाषेची तलवार टांगती ठेवलेली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन व्यापक आणि तीव्र करावं लागणार असल्याचं दीपक पवारांनी म्हटलंय. पवार यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी तब्बल 13 मागण्या सरकारपुढे मांडल्या आहेत. तसेच उद्या होणाऱ्या आंदोलनामध्ये मराठी भाषिक प्रेमींनी सहभागी होण्याचं आवाहनही करण्यात आलंय.

नितीन गडकरींनी कौतुक केलेले… IPS नुरुल हसन कोण आहेत? घ्या जाणून…

शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीच्या मागण्या काय?

-पहिली ते पाचवी स्तरावर कायमस्वरूपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासननिर्णय त्वरित जारी करावा.
-पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती तात्काळ बरखास्त करावी.
-शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करताना अपारदर्शक प्रक्रिया राबवली.
-रेखावार यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेची पुस्तके जशीच्या तशी राज्य मंडळाच्या शाळेत लावण्यासाठी बालभारती या स्वायत्त संस्थेवर दबाव आणला. या कारणासाठी शासनाने दोघांचेही तातडीने राजीनामे घ्यावेत.
-बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवून एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये.
-१५ मार्च २०२४ चा १८ हजार पेक्षा अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यता निर्णय रद्द करावा.
-सध्या इंग्रजी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य आहे, त्यात बदल करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार ती तिसरीपासून शिकवली जावी.
-राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला प्राधिकृत करून तिचे सक्षमीकरण करणे.
-राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होतो किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व संबंधितांना त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर करण्यास भाग पाडण्यासाठी अर्धन्यायिक प्राधिकरण स्थापन करणे.
-मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्याऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे, उदा. मोफत शिक्षण देणे, शासकीय नोकरीत प्राधान्य देणे, इ.
-वेगवेगळ्या व्यवहारक्षेत्रांत हिंदीच्या वाढत्या वापराबाबत एक समिती नेमून राज्यातील हिंदी-वापराची वस्तुस्थिती सांगणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
-राज्य शासनाच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी साधला जाणारा संवाद केवळ मराठी भाषेतूनच केला जावा. हिंदी भाषेतून त्याची पुनरावृत्ती करू नये.
-राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयामार्फत घेतली जाणारी हिंदी भाषेची सेवापात्रता परीक्षा यापुढे घेण्यात येऊ नये. केवळ मराठी भाषेचीच परीक्षा घेतली जावी.
-सार्वजनिक व्यवहारात हिंदीच्या अतिरिक्त व वाढत्या वापराविरोधात उपाययोजना करणे.

संबंधित बातम्या