पोलिस बळाचा वापर करु नका, चर्चा करुन तोडगा काढा, खासदार सुप्रिया सुळेंचं ट्विट…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरुन आंदोलकांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केलाय, शासनाने आंदोलकांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्यात सध्या रिफायनरीच्या मुद्द्यावरुन चांगलंच राजकारण तापल्याचं दिसतंय. यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येही वाकयुद्ध रंगलं आहे. रिफायनरी प्रकल्प कोकणात होऊ नये, यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून आंदोलन केलं जात आहे.
Market Committee Election : आधी मिळाले एक लाख, मतदानाचा फोटो दाखवा आणखी एक लाख घ्या !
पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर विरोधकांकडून राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं जात असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, खासदार सुळे यांनी ट्विटद्वारे एक व्हिडिओ शेअर करीत आंदोलकांवर बळाचा वापर करु नका, असं सुळे म्हणाल्या आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे ट्विटमध्ये म्हणाल्या, “कोकणातील बारसू रिफायनरीच्या विरोधात तेथील स्थानिक नागरिकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली असताना त्यांच्यावर राज्य सरकार पोलीस बळाचा वापर करीत आहेत. पोलिसांच्या लाठीमारात काही आंदोलक जखमी झाल्याचे समजते.
Mallikarjun Kharge : गांधी कुटुंबाचे पोपट बोलू लागले, जगदिश मुळीक यांचे कॉंग्रेसवर शरसंधान
शासनाने बळाचा वापर करण्यापेक्षा स्थानिक नागरिक व इतर घटकांशी चर्चा करुन याबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. स्थानिकांवर कोणताही प्रकल्प बळजबरीने लादण्याचा प्रयत्न करु नये. स्थानिकांचे म्हणणे विचारात न घेणे हे योग्य नाही. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी एकत्र बसून तातडीने तोडगा काढणे गरजेचे आहे.” असं सुळे ट्विटमध्ये म्हणाल्या आहेत.
उद्धव ठाकरेंना हिशोब द्यावा लागेल, किरीट सोमय्यांनी दिला थेट इशारा
या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पोलिसांनी कोणताही लाठीचार्ज केला नसल्याचं स्पष्ट केलंय, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुळेंनी थेट आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याचा व्हिडिओ शेअर करीत स्थानिकांना विचारात घेऊन यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, बारसू येथील आंदोलन तीन दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे. या तीन दिवसांमध्ये सरकारसोबत चर्चा होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बारसू रिफायनरीविरोधात आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
