‘कृषीमंत्री असताना तुम्ही किती मदत केली?’ महाजनांनी पवारांकडे मागितला हिशोब

Girish Mahajan : कांदा भाववाढीचे (Onion Price) संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांत रोष वाढत गेला. आंदोलने झाली. कांदा लिलाव बंद पडले. असंतोषात वाढ होत असल्याचे लक्षात येताच केंद्र सरकारने दुसरा निर्णय घेत शेतकऱ्यांकडील दोन लाख मेट्रीक टन कांदा 2410 रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करण्याचे जाहीर केले. या निर्णयानंतरही शेतकरी संतापलेलेच आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी कांद्याला चार हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली होती. तसेच सरकारच्या धोरणावर टीका केली होती.

कमळ चिन्हावर निवडणूक लढा, नाहीतर.. बावनकुळेंच्या सूचक वक्तव्यातून राणांना थेट इशारा

त्यांच्या या वक्तव्यावर आता मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार ज्येष्ठ नेते आहेत. शिवाय ते कृषीमंत्रीही होते. माझा त्यांना प्रश्न आहे की ते कृषीमंत्री असताना शेतकरी इतक्यावेळा अडचणीत आले, त्यांनी लोकांना काय दिलं. किती मदत केली. उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना तुम्ही सरकारमध्ये असून शेतकऱ्यांना काय मदत दिली. आम्ही अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत केली. ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी मदत आहे. त्यामुळे तुम्ही आधी तपासून घ्या, सत्तेत असताना आपण काय मदत केली होती. हे त्यांचं राजकीय वक्तव्य आहे, असे महाजन म्हणाले.

कांद्याने किती रडवले हे माहिती आहे ना. मात्र चार हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाव देणे शक्य होणार नाही. मोदी सरकारच्या काळात धान्यांचे दर एमएसपीच्या दुपटीपेक्षा वाढले आहेत. त्यामुळे कांद्यावरून राजकारण करू नये, असा इशारा महाजन यांनी दिला.

पवारांनी महागाई, केंद्राला फटकारले, कांद्यावरून एकनाथ शिंदेंना सुनावले

कोल्हापुरातील कालच्या निर्धार सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी महागाई, बेरोजगारांवरून केंद्र, राज्य सरकारचा समाचार घेतला आहे. तर कांदा प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुनाविताना माझ्या काळात मी कधी कांद्याच्या निर्यातीवर कर लावला नव्हता, असा टोलाही लगावला. महाराष्ट्रात येणारे कारखाने गुजरातला नेण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील कारखाना हलवून गुजरातला संधी दिली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हे आपल्या राज्याच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा आरोपही पवारांनी केला आहे.