…तर पुन्हा आझाद मैदानावर धडकलोच म्हणून समजा; विजयी सभेत जरांगेंनी पुन्हा दिला इशारा

  • Written By: Published:
…तर पुन्हा आझाद मैदानावर धडकलोच म्हणून समजा; विजयी सभेत जरांगेंनी पुन्हा दिला इशारा

नवी मुंंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत कूच केलेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jaramge) यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. विजयी सभेला संबोधित करताना जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आभार मानले. मात्र, हे आभार मानताना त्यांनी काढलेला हा अध्यदेश टिकवण्याची आणि लावून धरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आम्हाला न्याय दिलाय या गुलालाचा असाच सन्मान राहू द्या अशी विनंती जरांगेंनी राज्य सरकराला केली. (Manoj Jarange Patil Warning To Eknath Shinde)

Maratha Reservation : ‘मनोज जरांगे लढ्यात जिंकले पण, तहात हरले’; ओबीसी नेत्याने स्पष्टच सांगितलं

पुढे बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, आज अंगावर पडलेला गुलाल हा काढलेल्या अध्यादेशाचा आहे. त्यामुळे त्याचा मान ठेवणे आवश्यक आहे. काढलेल्या या अध्यादेशाला काही धोका निर्माण झाला तर सगळ्यात पहिले मुंबईतील आझाद मैदानावर आलोच म्हणून समजा असा इशारा जरांगेंनी विजयी सभेत संबोधित करताना दिला. त्यामुळे आता काढलेला अध्यादेश टिकवण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारवर आले आहे. आरक्षणासाठी चार महिने लढलोय आपण जिवाची बाजी लावली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंना माझी एकच विनंती आहे की, सगेसोयरे संदर्भातील जो अध्यादेश काढण्यात आला आहे त्याचा अपमान होऊ देऊ नका.

Manoj Jarange : मराठा समाजाच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? यादीच आली समोर..

जिवाची पर्वा न करता लढलोय…

माझं शरीर साथ दत नव्हतं, तरी समाजासाठी लढलोय. सतत लढा दिला असल्याचेही जरांगेंनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंना एकच विनंती आहे की, सगे सोयऱ्यांबाबत जो अध्यादेश तुम्ही काढला आहे, ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या गणगोत्यातील सगळ्या सोयऱ्यांना त्याच जातप्रमाणपत्र मिळणार आहे. याच मागणीसाठी जो गुलाल उधळलाय, त्याचा अपमान होऊ देऊ नका अशी विनंती जरांगेंनी केली आहे.

Manoj Jarange : मराठा समाजाच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? यादीच आली समोर..

आता जबाबदारी सरकारची

सरकारने आज अध्यादेश काढला असला आणि मराठा समाजाने गुलाल उधळला असला तरीही त्या गुलालाचा अपमान होऊ देऊ नका. हा अध्यादेश आता कायमस्वरुपी टिकायला हवा. त्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत तो विधिमंडळात कायदा म्हणून मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तो न्यायालयातही टिकणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube