मराठा हे कुणबीच! विश्वास पाटील यांनी मराठवाड्यातील नोंदी पुढे आणल्या, ब्रिटिशकालीन रेकॉर्डमधून धक्कादायक खुलासा

Vishwas Patil Shows Marathwada British Era Records : मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील मराठा (Maratha) समाजाच्या मागासवर्गीय आरक्षणासाठीचा लढा सध्या तीव्र होत असताना, याच पार्श्वभूमीवर लेखक आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवृत्त अधिकारी विश्वास पाटील यांनी (Vishwas Patil) ब्रिटिशकालीन आकडेवारीचा ठोस आधार समोर ठेवला आहे. ब्रिटिश सरकारने 1870 ते 1910 या काळात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेली जाती-धर्मांची जनगणना (Kunbi) आजही पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली पाहिजे, असा त्यांचा ठाम दावा आहे.

ब्रिटिशकालीन जनगणनेतील आकडेवारी

विश्वास पाटील यांनी सांगितले की, 1881 मध्ये ब्रिटिशांनी सर्व धर्म, जाती, उपजाती, भटके, विमुक्त यांची जनगणना केली. पुणे जिल्ह्यातील जनगणना तर महात्मा फुले यांच्या देखरेखीखाली पार पडली होती.

– औरंगाबाद जिल्ह्यात (जालना सह) 1901 च्या जनगणनेनुसार 2,88,825 लोकांची ‘मराठा कुणबी’ (Maratha Reservation) अशी स्पष्ट नोंद असून त्यात पुरुष 1,47,542 तर महिला 1,41,283 होत्या.
– नांदेड जिल्ह्यात 1,29,700 मराठा कुणबी नोंद झाली होती, जी त्या वेळी एकूण 34% लोकसंख्या होती.
– बीड जिल्ह्यात 1,96,000 लोक मराठा कुणबी असल्याचे नमूद केले आहे, म्हणजेच 39% लोकसंख्या.
– उस्मानाबाद (नळदुर्ग) जिल्ह्यात 38% लोकसंख्या ‘मराठा कुणबी’ म्हणून नोंदवली गेली आहे.
– परभणीत 2,60,800 कुणबी, म्हणजेच 40% लोकसंख्या, अशी नोंद आहे.
– बिदर जिल्ह्यातही मराठा कुणबी/कापू 1,13,800 होते; तर त्याच वेळी धनगर 52 हजार, महार 68 हजार, आणि मांग-मातंग 60 हजार असल्याचेही स्पष्ट रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत.

ज्ञान आणि संस्कृतीचा संगम; पीसीईटी इन्फिनिटी रेडिओच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘वन्हि तो चेतवावा’ ग्रंथाचे प्रकाशन

ब्रिटिश नोंदी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य

पाटील यांनी यावर भर दिला की, इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट 1872 नुसार ‘इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर’च्या नोंदी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य मानाव्याच लागतात. या नोंदींवर आधारित पहिल्या नियोजन आयोगाने व शेड्युल्ड कास्ट कमिशननेही निर्णय घेतले होते. जर ब्रिटिशकालीन पूल, तुरुंग, कोषागार किंवा मुद्रा विभागातील नोंदी आज पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात, तर जातींच्या जनगणनेच्या नोंदी कशा नाकारता येतील? असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.

शासन आणि आंदोलकांना दाखवला पुरावा

विश्वास पाटील यांनी सांगितले की, त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने गेल्या दीड वर्षांत दिल्लीतील संसद लायब्ररी, मुंबई व हैदराबाद अभिलेखागार याठिकाणी अनेक वेळा जाऊन हे रेकॉर्ड तपासले. या आकडेवारीचे त्यांनी आंदोलक आणि शासनाला समक्ष सादरीकरणही केले, मात्र दुर्दैवाने अजूनही ही नोंदी कोणत्याही न्यायालयात सादर झालेल्या नाहीत.

मराठा आरक्षणावर आजच तोडगा निघणार? पुण्यातील बैठका रद्द करून अजित पवार तातडीने मुंबईकडे रवाना

मंडल आयोगाच्या वेळी नोंदींकडे दुर्लक्ष

पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करताना या आकडेवारीकडे डोळेझाक करण्यात आली. जे लोक 1881 च्या जनगणनेच्या वेळी गावात होते ते पुढची शंभर वर्षंही तिथेच राहिले आहेत. कुणी हिरोशिमा-नागासाकीप्रमाणे गावं सोडून गेलेली नाहीत. मग या नोंदी आज बोगस म्हणून कशा फेटाळता येतील? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

गंभीर विचार करण्याचे आवाहन

शेवटी विश्वास पाटील म्हणाले, ही आकडेवारी फक्त मराठा-कुणबी समाजापुरती मर्यादित नाही, तर ब्राह्मण, जैन, तेली, ख्रिश्चन, चिनी डॉक्टर यांच्यासारख्या सर्व जाती-धर्मांची आहे. भारताचे पहिले नियोजन आयोग, डॉ. आंबेडकर, पंडित नेहरू, पंजाबराव देशमुख यांसारख्या नेत्यांनीसुद्धा याचा आधार घेतला होता. मग आज तीच आकडेवारी ‘बोगस’ म्हणून नाकारणे योग्य नाही. ‘सार्वजनिक सत्यधर्मा’कडे पोहोचण्यासाठी ही नोंद गांभीर्याने घ्यायलाच हवी.