स्टारलिंक प्रोजेक्ट…देशविरोधी अन् अपारदर्शी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध

Marxist Communist Party opposes Elon Musk’s Starlink project : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist Communist Party) (सीपीआय(एम)) ने एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक प्रोजेक्टला भारतात परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. पक्षाने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे की, स्टारलिंक सारख्या खाजगी कंपन्यांना उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवेसाठी (Starlink project) परवानगी देणे देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि डेटा सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, अशा प्रकल्पांमुळे विदेशी कंपन्यांचे भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रावर नियंत्रण (Elon Musk) वाढू शकते. ज्यामुळे स्थानिक कंपन्या आणि राष्ट्रीय हितांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

याशिवाय, सीपीआय(एम) ने म्हटले आहे की, स्टारलिंक सारख्या प्रकल्पांना परवानगी (India Goverment Decision) देण्यापूर्वी पारदर्शक चर्चा आणि नियमन आवश्यक आहे. त्यांनी सरकारवर खाजगीकरणाच्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

दैव बलवत्तर! होस्टेलवर विमान कोसळलं तरीही अकोल्याची ऐश्वर्या वाचली; आग अन् धुरातून केली सुटका..

मोठे अधिकार मस्ककडे जाणार

कारण अत्यंत स्पष्ट आहे. या प्रोजेक्टमुळे भारतातील इंटरनेट सेवा आणि टेलिकम्युनिकेशनचे खूप मोठे अधिकार एलन मस्क यांच्या स्टारलिंककडे जाणार आहे. यामध्ये ते जिओ आणि एअरटेल कंपनीसोबत करार करणार आहेत. अशा प्रकरचं जे संदेशवहन होतं, त्यामुळे विशिष्ट प्रकारचे कंपनं निर्माण होतात. विशिष्ट वर्गीकरण केलं जातं. जेव्हा टू जी असं वर्गीकरण केलं गेलं होतं. त्यावेळी तीव्र आक्षेप घेतला गेला होता. त्यानंतर ठरवण्यात आलं की, अशा प्रकारच्या कोणत्याही स्पेक्ट्रमचं जेव्हा वाटप करण्यात येईल, तेव्हा ते लिलाव पद्धतीनेच करण्यात येईल.

पोतराज अन् रेडा घेऊन प्रहारची थेट तहसीलमध्ये धडक! शेवगावमध्ये अनोखे आंदोलन, बच्चू कडूंना पाठिंबा

सरकारची राजकीय तडजोड?

ती लिलाव पद्धती यामध्ये वापरली गेली नाही. जिओ आणि एअरटेल यांनी नुकताच या मान्यतेला आक्षेप घेतला होता, पण त्यांच्यात अचानक संमती दिली. त्यामुळे संशयाचे ढग बळावत आहे. अमेरिकेचं राजकारण पाहता, यामध्ये राजकीय तडजोड सरकारने केली आहे का? अशी शंका येते. दूरसंचार यंत्रणेचे नियंत्रण अमेरिकेसारख्या आक्रमक शक्तीच्या हातात देणं, भविष्याच्या दृष्टिनं घातकं आहे.

संधीचा फायदा सरकारने घ्यायला हवा होता, बीएसएनला सक्षम केलं असतं, तर ते देशाला अधिक फायदा झाला आहे. हे देशविरोधी आहे, अपारदर्शी आहे. लाखो रूपये घाट्यात आणून सरकारला बुडवणारे आहे, त्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचा याला विरोध असल्याचं माकप नेते अजित अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संबंधित बातम्या