आमदार अपात्रेतचं भिजत घोंगडं; सुप्रीम कोर्टाकडून दोन आठवड्यांची मुदतवाढ

MLA Disqualification Case : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता (MLA Disqualification Case) सुनावणी प्रकरणाचं भिजत घोंगडं अजूनही कायम आहे. आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी होणार होती. मात्र उत्तर सादर करण्यासाठी अजित पवार गटाने आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यांची ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आणि आणखी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेबरोबच शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली आहे.

#SupremeCourt hears challenge by Shiv Sena (UBT) & NCP (Sharad Pawar Faction) against the order of Speaker, Maharashtra Legislative Assembly

The Speaker’s order of January 10 dismissed the disqualification petitions filed by the Uddhav Thackeray group against the MLAs of the… pic.twitter.com/uEHFsIlZ6I

— Live Law (@LiveLawIndia) August 6, 2024

सुप्रीम कोर्टात आज एकूण 14 प्रकरणांची सुनावणी होणार होती. यात आमदार अपात्रतेचं प्रकरण सातव्या क्रमांकावर होतं. आधी शिवसेना त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या 41 आमदरांना उत्तर देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र आमदारांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं. आजच्या सुनावणीवेळीही आमदारांनी लेखी उत्तर सादर केलं नाही.

यानंतर अजित पवार गटाचे वकिल नीरज किशन कौल यांनी आमदारांना उत्तर सादर करण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ द्यावा अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यांची ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात आला. सुनावणीला मुदतवाढ देताना न्यायालयाने अजित पवार गटाच्या वकिलांना मात्र चांगलच फटकारलं.

पटना-हजारीबागपर्यंतच पेपरलीक मर्यादीत, पुन्हा परीक्षा नाहीच; सुप्रीम कोर्टाचा ‘NEET’ निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. शिवसेनेने दाखल केलेली कागदपत्रे पूर्ण आहेत. अजित पवार गटाने मात्र कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. अजित पवार गटाच्या वकिलांनी यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे या प्रकरणात निकाल येण्याची शक्यता आणखी दूर गेली आहे. दोन आठवड्यांनंतर अजित पवार गटाच्या आमदारांनी उत्तर सादर केल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल.

संबंधित बातम्या