राज्य सरकारने आरक्षण दिलंच पाहिजे पण.. आरक्षणप्रश्नी आमदार तांबेंचे मोठे वक्तव्य

Maratha Reservation : राज्यात आरक्षणाची लढाई तीव्र होऊ लागली आहे. मराठा समाजाकडून आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सरकारला देण्यात आलेली डेडलाईन संपली असल्याने जरांगे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान आरक्षणावर आमदार सत्यजित तांबे यांनी मोठं विधान केलं आहे. मराठा, धनगर, मुस्लीम समाजामधून आरक्षणाच्या मागण्या येत आहेत. सरकारने सगळ्या मागण्यांचा विचार करून कोणत्याही इतर जातीला व प्रवर्गाला धक्का न लावता आणि वैधानिकदृष्ट्या टिकेल, असे आरक्षण दिलं पाहिजे, असे आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले.

यंदाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) आमदार सत्यजीत तांबेंना पहिल्यांदाच जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. हिवाळी अधिवेशनात आ. तांबेंनी १०० टक्के हजेरी लावत जनतेचे विविध प्रश्न मांडले. यात तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचे मुद्दे, विशेष उल्लेख इत्यादी प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, कंत्राटी कामगार, पत्रकार, रोजगार व उद्योगधंदे इत्यादी प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. यापैकी बऱ्याच प्रश्नांना मंत्र्यांकडून सकारात्मक उत्तर मिळाली आणि काही मागण्या व प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले असेही आ. तांबेंनी स्पष्ट केले.

Maratha Reservation : केंद्राने लक्ष दिलं नाही तर गाठ आमच्याशी.. संभाजीराजे छत्रपतींची दिल्लीत गर्जना

तांबे म्हणाले की, देशात व राज्यात बेरोजगारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सिन्नर येथील इंडिया बुल्सची जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी आणि तिथे उद्योगधंदे सुरू करून रोजगार निर्मिती करावी. जवळपास २ ते ३ लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात. गडचिरोली जिल्हा हा दारूबंदी असलेला जिल्हा आहे. तिथे दारू निर्मितीचा कारखाना सुरू न करता दुसऱ्या जिल्ह्यात इतर कारखाने सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच नंदूरबारमध्ये एमआयडीसी सुरू करून तिथल्या तरुणांना रोजगार निर्मिती करून द्यावी. याशिवाय राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, आरोग्यविषयक मागण्या तसेच ब्लॅकलिस्टवरील रुग्णालयांची यादी या गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.

अहमदनगर, जळगाव जिल्हा व इतर जिल्ह्यांतील शिक्षकांचा पगार त्यांच्या पसंतीच्या बँकेत जमा व्हावा, तसेच पसंतीच्या बँकेत खाते उघडता यावे. त्यावर सरकारने दखल घेत शासन निर्णय जारी केला. उत्तर महाराष्ट्रातील 68 शासकीय आयटी महाविद्यालयांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान कसे आणता येईल यावर कौशल्य, रोजगार, उद्योजक मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासोबत चर्चा झाली. आयटी महाविद्यालयात तांत्रिक गोष्टींसाठी 1400 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आमदार तांबे यांनी दिली.

संबंधित बातम्या