स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुनावणी लांबणीवर

मागील चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुसंदर्भात सुनावणी सुरु होती. ही सुनावणी आता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात २८ मार्चला यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेईल. विशेष म्हणजे २०२२ पासून ही सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे.

Delhi Budget 2023 : दिल्लीचा बजेटचा मार्ग मोकळा, गृहमंत्रालयची मंजुरी

मागील झालेल्या सुनावण्यांमध्ये वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार? याची सध्या सर्वांनाच उत्सुकता लागलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावाधी अधिकाधिक 6 महिने लांबणीवर जाऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्याच लागतात. मात्र, राज्यात मागील तीन वर्षांपासून निवडणूका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वच ठिकाणचा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आलेला आहे.

Maharashtra Politics : धनंजय मुंडेंची मागणी अन् देवेंद्र फडणवीसांचा तात्काळ होकार

ओबीसी आरक्षण आणि वार्डरचना या दोन गोष्टींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबल्या होत्या. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल दिला होता. पण आधी जाहीर केलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला होता, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.

दरम्यान, कोरोना संकट, ओबीसी राजकीय आरक्षण अन् आता सत्ताबदल झाल्यानंतर निवडणुका झालेल्या नाहीत. सध्या कारभार प्रशासकांच्या हातात देण्यात आला असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं.