जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाआधीच महत्वाची मागणी मान्य… काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?

Radhakrishna Vikhe Patil on Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीला ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी (Jarange Patil) उपसमितीची आज बैठक पार पडली. त्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. जरांगेंच्या मागण्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत असंही ते म्हणाले.

मनोज जरांगे यांची सरकारसोबत बोलण्याची तयारी आहे का? हा प्रश्न आहे. हैदराबाद गॅझेटचा आढावा आजच्या बैठकीत घेतला. जरांगे पाटलांनी काय बोलावं, आरोप करावे हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले. मात्र, मविआ सरकारने हे आरक्षण घालवले. मराठा आरक्षणावर शरद पवार, उद्धव ठाकरे भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. आरक्षणासाठी काय केले हे त्यांनी जनतेला सांगावं असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

मुंबईत येणारच, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मनोज जरांगे ठाम

समितीला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य केल्याचं विखे पाटलांनी स्पष्ट केलं. मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याबाबत त्यांची मागणी होती. पुढील तीन महिन्यांत उरलेल्या नऊ लोकांना नोकरी देण्यात येईल. सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असंही विखे पाटलांनी सांगितलं.

सर्वांची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकविण्यात अपयश आले. पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर 10 टक्के आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयात अजून हे आरक्षण टिकून आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसून आपल्याला आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागेल. आजच्या बैठकीत विधी व न्याय विभागाचे अधिकारीही होते. त्यांना सर्व बारकावे तपासण्यास सांगितलं आहे. व्हॅलिडिटेशनमुळे जे प्रवेश थांबले आहेत, त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी शिफारस आम्ही केल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

संबंधित बातम्या