NEET म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा जुगार; शिक्षण व्यवस्थेवर राज ठाकरे यांचा घणाघात

राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि NEET व्यवस्थेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

Raj Thackeray’s attack on the education system : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर केलेल्या एका सविस्तर पोस्टमधून राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि NEET व्यवस्थेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा कायम सुरू आहे आणि NEET पेपरफुटी प्रकरणाने ते पुन्हा सिद्ध झालं आहे. NEET चा पेपर तब्बल दहा लाख रुपयांना विकला गेला आणि या संपूर्ण रॅकेटची मुळं महाराष्ट्रात सापडली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हे जाळं देशभर पसरलेलं असून, विद्यार्थ्यांना NEET साठी तयार करणाऱ्या काही कोचिंग क्लासेसचा देखील यात हात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने परीक्षा रद्द करून सीबीआय चौकशी जाहीर केली. मात्र, याआधी देखील 2024 मध्ये अशाच प्रकारच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशी लावण्यात आली होती, पण त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही, असं राज ठाकरे यांनी नमूद केलं. सरकारने आपलं काम केल्याचा आव आणला असला तरी तब्बल 22 लाख विद्यार्थ्यांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं, त्याचं काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

NEET परीक्षा 2016 मध्ये लागू करण्यात आली, त्यालाच आपण सुरूवातीपासून विरोध करत होतो, असं देखील राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं या प्रणालीमुळे नुकसान होईल, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी महागडे कोचिंग क्लासेस लावतील आणि पुढे हे कोचिंग क्लासेस आर्थिक ताकदीच्या जोराववर निकालांवर प्रभाव टाकतील, अशी भीती आधीच व्यक्त केली जात होती, असं त्यांनी म्हटलं आहे. सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी या व्यवस्थेत भरडले जातील, हे तेव्हाच दिसत होतं, त्यामुळेच 2016 पासून आपण या व्यवस्थेविरोधात भूमिका घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रासह 16 राज्य अन् तीन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये होणार SIR; केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा

राज ठाकरे यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांचा देखील उल्लेख केला. तामिळनाडूतील नेते आणि मुख्यमंत्री विजय हे देखील NEET रद्द करण्याची मागणी करत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. दक्षिणेतील पाच राज्यं आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास 350 हुन अधिक मेडिकल कॉलेजेस आहेत, तर उत्तर भारतातील मोठ्या राज्यांमध्ये केवळ 180 मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेकडील विद्यार्थ्यांना दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठीच NEET सारखी राज्यव्यापी परीक्षा लादली गेली, असा आरोप त्यांनी केला.

कोचिंग क्लासेसचं सर्वात मोठं जाल उत्तर भारतात असून, व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना चांगलं माहित आहे, अशी टीका त्यांनी केली. अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. पूर्वी प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती आणि त्याही आधी बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जात होते. त्या व्यवस्थेत काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारायला हव्या होत्या, मात्र त्याऐवजी आणलेली NEET परीक्षा आणखी भीषण ठरली, असं राज ठाकरे म्हणाले. काही विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळणं, परस्पर ग्रेस मार्क्स देणं यांसारख्या घटनांमुळे व्यवस्थेवरील विश्वासच उद्दल असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

काही वर्षांपूर्वी NEET मधील गिन्द्हाळाच्या मुद्द्यावर आपण थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती आणि त्यावेळी प्रश्न सुटला होता, मात्र कायमस्वरूपी सुधारणा कारणात आल्या नाहीत, अशी खंत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. याचबरोबर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर देखील राज ठाकरे यांनी थेट निशाणा साधला. त्यांच्या कार्यकाळात NEET मध्ये अनेक घोटाळे आणि गोंधळ झाले, तरी देखील तेच मंत्रिपदावर कायम आहेत. हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा राबवत असल्यामुळेच त्यांना ही बक्षिसी मिळत आहे का? असा सवाल करत त्यांनी पंतप्रधानांकडे धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा घेण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना देखील त्यांनी सुनावलं. दक्षिणेकडील राज्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत महाराष्ट्राने देखील ठाम भूमिका घ्यावी. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर सरकारचा उपयोग काय? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पेट्रोल-डिझेल बचतीच्या इव्हेन्टमधून बाहेर येऊन मेडिकल प्रवेश परीक्षेच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने स्पष्ट आणि राज्यहिताची भूमिका घ्यावी, असं आवाहन देखील त्यांनी केलं आहे.

संबंधित बातम्या