तनपुरे, रोहित पवारांची सुटका कोर्टाच्या एका निकालानं विरोधकांच्या हातून ‘सूडाचं’ मोठं शस्त्र गेलं!

Rohit Pawar, Prajakt Tanpure ED Case रोहित पवार आणि तनपुरे यांनी कायदेशीर लढाई जिंकली आहे, पण खऱ्या राजकीय लढाईला आता सुरुवात होणार आहे.

BJP Get Big Benefit Of Rohit Pawar & Prajakt Tanpure ED Case Relief : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दोन तरुण आणि आक्रमक चेहरे, रोहित पवार आणि प्राजक्त तनपुरे यांच्यासाठी आजचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. ज्या ईडीच्या कारवाईमुळे हे दोन्ही नेते अडचणीत आले होते, त्याच चौकशीतून आता न्यायालयावे त्यांची सुटका केली आहे. पण, कोर्टाच्या एका निकालानं विरोधकांच्या हातून ‘सूडाचं’ मोठं शस्त्र गेलं आहे. नेमकं कसं जाणून घेऊया…

तर विधानपरिषदेसाठी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देणारच; रोहित पवार स्पष्टच म्हणाले

नेमकं प्रकरण काय होतं?

रोहित पवार आणि प्राजक्त तनपुरे यांची चौकशी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याशी संबंधित होती. यामध्ये शिखर बँकेने सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जे आणि त्या कारखान्यांच्या विक्रीत झालेल्या कथित अनियमिततेचा आरोप होता. ‘कन्नड सहकारी साखर कारखाना’ हा बारामती ॲग्रोने खरेदी केल्याच्या प्रकरणात रोहित पवारांची चौकशी सुरू होती. तर, तनपुरे यांच्यावर राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना हा तनपुरे यांच्याशी संबंधित प्रसाद शुगरने कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप होता. विदर्भातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री आणि लिलावामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. गडकरी कारखाना प्राजक्त तनपुरे यांच्या मालकीच्या ‘प्रसाद शुगर अँड अलाईड इन्स्ट्रुमेंट्स’ या कंपनीने लिलावात विकत घेतला होता. या व्यवहारात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा संशय व्यक्त करत ईडीने नागपूरमधील 7.6 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह कारखान्याची जमीन जप्त केली होती.

रोहित पवारांची आक्रमकता थोपवण्याचा प्रयत्न

रोहित पवार हे शरद पवार गटाचे सर्वात तरुण आणि टोकदार टीकाकार म्हणून ओळखले जातात. ईडीच्या चौकशीमुळे त्यांच्याभोवती संशयाचे जाळे निर्माण झाले होते. आता कारवाई थांबवून भाजप असा संदेश देऊ इच्छिते की, “आम्ही सूडाचे राजकारण करत नाही.” यामुळे रोहित पवारांच्या धारदार टीकेतील ‘व्हिक्टिम कार्ड’ (Victim Card) काढून घेण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.

स्थनिक गणिते आणि विधानसभा पोट निवडणूक

अहिल्यानगर जिल्ह्यात रोहित पवार आणि प्राजक्त तनपुरे या दोन्ही नेत्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यात उद्या (दि.23) राहुरी आणि बारामती विधानसभा पोट निवडणुकीसाठी मतदान पार पडणार आहे. त्यामुळे या नेत्यांना अंगावर घेण्यापेक्षा त्यांना ‘दिलासा’ देऊन स्थानिक स्तरावर भाजपविरोधी लाट शमवण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागात ईडीच्या कारवाईमुळे सरकारबद्दल असलेली नाराजी दूर करण्याची ही भाजपची रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे.

शरद पवार गटातील ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ निर्माण करणे

राजकारणात ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ असे समीकरण असते. मात्र, इथे भाजपने वेगळी चाल खेळली आहे. चौकशी थांबवून शरद पवार यांच्या जवळच्या नेत्यांना दिलासा देणे, हे भविष्यातील कोणत्याही राजकीय शक्यतेसाठी (Political Re-alignment) एक पूल बांधण्यासारखे आहे. यामुळे पवारांच्या गटात भाजपबद्दलचा टोकाचा विरोध काहीसा मवाळ होऊ शकतो.

तनपुरे कन्फ्युज! पाठिंबाही नाही प्रवेशही नाही… नेमक घोडं अडलं कुठं?

महायुतीमधील अंतर्गत दबाव

अजित पवार महायुतीत असताना रोहित पवारांवर होणारी कारवाई ही ‘घरगुती भांडण’ असल्याचे दाखवले जात होते. मात्र, आता चौकशीतून सुटका करून भाजपने आम्ही कोणालाही विनाकारण छळत नाही, हे सिद्ध करून भाजप आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरा एक तांत्रिक पैलू असाही असू शकतो की, प्रदीर्घ चौकशीनंतरही ईडीला ठोस पुरावे मिळाले नाही त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांची सुटका कऱण्यात आली आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोधक सातत्याने भाजपवर ईडीचा वापर करून छळ केल्याचा आरोप करत होते. पण, आता कोर्टानेच तनपुरे आणि रोहित पवार यांना दिलासा दिल्याने ईडी, सीबीआय या सारख्या सर्व यंत्रणा स्वायत्त आहेत, असे सांगण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे.

संबंधित बातम्या