आता शहीद पोलिसांच्या पुनर्विवाह केलेल्या विधवांनाही मिळणार वेतन, गृहविभागाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Police : कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या आणि कायमस्वरूपी जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी (Martyred police officers) आणि कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीला आता पुनर्विवाह केल्यानंतरही आर्थिक लाभ मिळणार आहे. पुनर्विवाह झालेल्या शहिदांच्या पत्नींचे वेतन (Salary of Martyrs Wives) सरकारने मध्यंतरी बंद केले होते. विधवांच्या पुनर्विवाहामुळे शहिदांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक कोंडी होत होती. त्यामुळं आता हे वेतन पोलीस विधवांच्या पुनर्विवाहानंतरही सुरू ठेवण्याचा दिलासादायक निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. (Salary to remarried widows of martyred policemen from Home ministry Department)

पुनर्विवाहित पोलीस विधवा पत्नीस कुटुंबीय या नात्याने दिवंगंत अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत वेतन देण्यास गृह मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांच्या पुनर्विवाहित विधवांना राज्य शासनाच्या 13 ऑगस्ट 2013 च्या निर्णयातील तरतुदीनुसार पूर्ण वेतनाचा लाभ दिला जाईल.

कोणत्या मंत्र्यांनी कोणत्या जिल्ह्यात झेंडा फडकवायाचा यावरुन नाराजी नाट्य, पृथ्वीराज चव्हाणांचा हल्लाबोल 

पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीला सरकारकडून वेतन दिले जाते. मात्र, पुनर्विवाह केल्यानंतर शहीद पत्नीचा पगार बंद करण्यात आले होते. पुनर्विवाहानंतर शहिदांच्या कुटुंबियांची प्रंचड फरफट सुरू होती. त्यामुळे राज्यातील अनेक शहीद जवानांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांनी याबाबत गृहविभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार केल्यानंतर शासनाने आता पुनर्विवाहानंतरही वेतन चालू ठेवण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा अंमलात आणला आहे.

दरम्यान, पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर पूर्णपणे अवलंबून असणाऱ्या शहिदांचे वृद्ध आई-वडील, अविवाहित, अपंग भावंड आणि शहीद जवानांच्या अल्पवयीन मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही त्यांना पार पाडावी लागणार आहे, असे हमीपत्र संबंधित घटक प्रमुखांनी विधवांकडून घ्यावे लागेल. तसेच याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निराकारण झाल्यास पुढील पूर्ण वेतनाचे प्रदान पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असं गृह मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

थोडक्यात, शहिदाच्या उत्पन्नावर सर्वस्वी अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीचे पालन-पोषण करण्यात येत नसेल तर तर संपूर्ण वेतन लाभ रोखला जाणार आहे.