शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

Shaktipeeth Expressway : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत (Devendra Fadnavis) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोल्हापुरात शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर निवडणुकीआधी शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन (Shaktipeeth Expressway) थांबवण्यात आले होते. परंतु, आज बैठकीत या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली. या व्यतिरिक्त आणखीही काही महत्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.

महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग-पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर-अंबेजोगाईसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार. प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्गाला पुन्हा ‘बळ’ हिरवा कंदील दाखवत राज्य सरकारचे पहिले पाऊल

आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ करण्याात आली. कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणण्याचे निश्चित करण्यात आले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad) क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील दफनभूमीच्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र (७००० चौमी) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

इंदापूर, माणगाव बायपास रस्त्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चार पर्यायी रस्त्यांची कामे; अजित पवार यांचे निर्देश

शेतकऱ्यांचा महामार्गाला विरोध का

या महामार्गासाठी डोंगर पोखरून बोगदे तयार केले जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी भर टाकून नद्या नाले बुजवले जाणार आहेत. सध्याच्या जमिनी या शेतकऱ्यांचे जगण्याचे एकमेव साधन आहे. आता जमिनी संपादित केल्या तर शेतकरी अल्पभूधारक किंवा भूमीहीन होऊ शकतो. यातील काही जमिनी बागायती आहेत. विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, रेल्वे कोच कारखाना, साखर कारखाना, एमआयडीसीपासून जमिनी जवळच आहेत. त्यामुळे या जमिनींचे मूल्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता जर महामार्गासाठी या जमिनी संपादित झाल्या तर शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

संबंधित बातम्या