महसूल खात्यातील ‘स्टॅम्प ड्युटी स्कॅम’चा पर्दाफाश, 20 हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या संशयाने खळबळ

काही अधिकारी आणि बिल्डरांच्या कथित संगनमतातून सरकारच्या तिजोरीलाच हजारो कोटींचा फटका बसल्याचा आरोप होत आहे.

‘Stamp Duty Scam’ in the Revenue Department : महाराष्ट्राच्या महसूल खात्यातील मुद्रांक शुल्काचा एक मोठा घोटाळा आता उघडकीस येण्याची चिन्हं आहेत. घर फ्लॅट किंवा मालमत्तेची नोंदणी करताना सर्वसामान्य नागरिकांकडून एक-एक रुपया वसूल केला जातो. मात्र, दुसरीकडे काही अधिकारी आणि बिल्डरांच्या कथित संगनमतातून सरकारच्या तिजोरीलाच हजारो कोटींचा फटका बसल्याचा आरोप होत आहे. हा घोटाळा नेमका किती मोठा आहे, याचा अंदाज अद्याप आलेला नसला तरी त्याची व्याप्ती तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील फ्लॅट्स आणि मालमत्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क विभागातील गंभीर अनियमितता माहिती सभागृहासमोर मांडली.

हा घोटाळा नेमका कसा झाला?

या संपूर्ण प्रकरणाचं केंद्रबिंदू आहे ‘अॅडज्युडिकेशन’ अर्थात मुद्रांक शुल्काचे मूल्यनिर्धारण. कायद्यानुसार काही प्रकरणांमध्ये मुद्रांक अधिकाऱ्यांना अर्धन्यायिक अधिकार दिलेले असतात. आरोप असा आहे की, या अधिकारांचाच गैरवापर करून महसूल चोरीचा मार्ग तयार करण्यात आला. मोठ्या मालमत्तांवर सुरूवातीला जाणीवपूर्वक जास्त मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं. त्यानंतर संबंधित बिल्डरांशी कथित आर्थिक साटेलोटे करून त्याच शुल्कात कोट्यवधी रुपयांची कपात केली जाते. परिणामी शासनाला मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडतो.

17 वर्षे अपराजित राहिलेल्या भारताचा आयर्लंडने अखेर पराभव केला; बेलफास्टमध्ये ऐतिहासिक विजयाची नोंद

नवी मुंबईतील एका प्रकरणात, वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहिफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत 800 हुन अधिक दस्तांची नोंदणी केल्याचा आरोप आहे. तपासात ‘एमआरटीपी कायदा 1966’ आणि ‘महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम’ मधील तरतुदींचं उल्लंघन करून अनधिकृत इमारतींची नोंदणी करण्यात आल्याचं समोर आलं. या प्रकरणामुळे शासनाचा सुमारे 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. हे प्रकरण उघड होताच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात तुर्भे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

सरकारची पुढची पावलं

मुद्रांक शुल्कातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारने आता व्यापक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत झालेल्या सर्व अॅडज्युडिकेशन प्रकरणांची तपासणी महालेखापालांच्या विशेष टास्क फोर्समार्फत केली जाणार आहे. यासाठी विशेष कृती दल स्थापन करण्यात येणार असून आवश्यक निधी राज्य सरकार पुरवणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. याशिवाय मुद्रांक विभागातील कामकाजासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

सर्वसामान्य नागरिकांकडून महसुलाचा एक रुपयाही वसूल करण्यात कसूर न करणारी यंत्रणा, हजारो कोटी रुपयांच्या कथित महसूल चोरीकडे इतकी वर्षे दुर्लक्ष कसं करत होती, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महालेखापालांच्या विशेष चौकशीतून मुद्रांक शुल्क विभागातील गैरव्यवहारांचा संपूर्ण तपशील समोर येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या प्रकरणात केवळ चौकशी नव्हे, तर दोषींवर कठोर आणि उदाहरण ठरेल अशी कारवाई होणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या