Maratha Reservation : तब्बल 200 प्रश्न अन् 40 पानांचा अर्ज; ‘सर्वेक्षणा’च्या अर्जात नेमकं काय?

प्रफुल्ल साळुंखे ( विशेष प्रतिनिधी)

Maratha Reservation :  तुमचे गाव कोणते? गावात रस्ते कसे? तुमचे घर कसे? घरात शेती किती ? शेताची प्रकार कसा? घरात कुणाला सरकारी नोकरी आहे का? घरात शेतमजुरी, विटभट्टीवर काम कुणी करतं का? कुणी कर्ज घेतलं का? कर्ज कुठून घेतले ? असे प्रश्न सध्या ठिकठिकाणी ऐकू येत आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाचे सामाजिक आर्थिक सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी सर्वे सुरू केला आहे. यासाठी चाळीस पाने आणि तब्बल 200 प्रश्नांचा एक अर्ज तयार केला आहे. सरकारी कर्मचारी मराठा समाजाच्या घराघरात जाऊन हे प्रश्न विचारत आहेत. या प्रश्नांची माहिती अर्जात भरली जात आहे. त्यानंतर अर्ज राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जमा केले जातील यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत राज्य (Maratha Reservation) सरकार पुढील निर्णय घेईल.

मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. राज्यात सर्वत्र राज्य मागास आयोगाकडून हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने सर्व कर्मचारी कामावर लावले आहेत. पुढील तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करावे यासाठी टार्गेट देण्यात आले आहे. यासाठी तब्बल चाळीस पानांचा अर्ज देण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक घरात हा अर्ज भरून घेतला जाणार आहे.

Sangharsyoddha Movie: मनोज जरांगे पाटील यांचा जीवनप्रवास आता मोठ्या पडद्यावर

फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या अधिवेशनात आरक्षण मिळेल असे संकेत मिळत असले तरी मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने निघाला आहे. मोर्चा जसजसा पुढे येत आहे तसे सरकारचे टेन्शन देखील वाढत आहे. सरकारला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी मराठा समाजाचे आर्थिक सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे . हे तपासण्यासाठी सरकारने सर्वे सुरू केला आहे. यासाठी चाळीस पानांचा फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाकडून तो भरून घेतला जात आहे.

तुमचे गाव कोणते? गावात रस्ते कसे? तुमचे घर कसे आगहे? घरात शेती किती ? शेताची प्रकार कसा? घरात कुणाला सरकारी नोकरी आहे का? घरात शेतमजुरी, विटभट्टीवर काम कुणी करतं का? कुणी कर्ज घेतलं का? कर्ज कुठून घेतले ? घरात पडदा पद्धत आहे का? विधवा महिलांना हळदीकुंकू दिले जाते का? विधवा महिलांना लग्नात बोलावतात का? मुलीच्या लग्नाचे निर्णय कोण घेतो अशा प्रकारचे शंभरपेक्षा जास्त प्रश्न उपप्रश्न विचारले जात आहेत.

हे सर्व अर्ज एकत्र केल्यानंतर ते राज्य मागास आयोगाकडे जमा केले जाणार आहेत. त्यानंतर किती परिवारांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती मागासलेपणाची आहे याची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करेल. त्यानंतर राज्य सरकार आरक्षणाबाबत अधिवेशनात काय तो निर्णय घेईल.

साडेचार लाख वेतन, विमान प्रवास अन् बरंच काही.. मराठा आरक्षण सल्लागार मंडळाला ‘क्लास वन’ सुविधा

संबंधित बातम्या