Breaking! अहमदनगर छावणी मंडळाची निवडणूक अखेर रद्द; इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड
बहुचर्चित अहमदनगर छावणी मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक अखेर रद्द करण्यात आली आहे. येत्या 30 एप्रिलला मतदान होणार होते. संरक्षण मंत्रालयाकडून 17 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. निवडणूक रद्द झाल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे. सचिव राकेश मित्तल यांनी याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
Letsupp Special : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर हा आहे भाजपचा `प्लॅन बी!“
देशभरातील 56 छावणी परिषदेच्या निवडणूकांचं बिगुल वाजलं होतं. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर छावणी परिषदांचा समावेश होता. भिंगार छावणी परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. भिंगार छावणी मंडळाच्या 7 जागांसाठी 30 एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार होती.
सत्ताधाऱ्यांना ट्रोल आर्मीकडून सहानुभूती.., राज्यसभेच्या खासदारांचं थेट राष्ट्रपतींना पत्र
यासंदर्भातील अधिसूचना छावणी परिषदेचे ब्रिगेडिअर रसल डिसुजा यांनी मंगळवारी 28 फेब्रुवारी रोजी जारी केल्यानंतर आचारसंहिता लागू करण्यात आली होती. येत्या 21 मार्च रोजी अर्जाची विक्री होणार होती. त्यानंतर 22 आणि 23 रोजी अर्ज स्वीकारण्यात येणार असल्याचंही नमूद करण्यात आलं. अर्जांच्या छाननीनंतर पात्र असलेल्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप आणि 30 एप्रिल रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार होती.
Sushma Andhare : अमृता फडणवीस लाच प्रकरणात अंधारेंची एंट्री; म्हणाल्या गृहमंत्र्यांच्या…
या निवडणुकांसाठी अहमदनगरमध्ये राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरु होती. मात्र, अचानक निवडणूक रद्द झाल्याचं समोर आल्यानंतर उमेदवारांमध्ये हिरमोड झाला आहे. ही निवडणूक रद्द कोणत्या कारणाने झालीय, याबाबत अद्याप अस्पष्टता असून छावणी मंडळाचे महापालिकेत विलिनीकरण होण्याची मागणी देशातील विविध छावणी मंडळातील नागरिकांनी केली होती. नागरिकांची मागणी डावलून अचानक निवडणूक जाहीर झाल्याने नागरिकांनी या निवडणूक प्रक्रियेवर बहिष्कारही टाकण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
आम्हाला छावणी मंडळ नकोय, महापालिकेत समावेश व्हायला हवा, अशी नागरिकांचा मागणी असल्याने संरक्षण मंत्रालयाने ही निवडणूक रद्द केल्याची चर्चा सध्या नागरिकांत रंगली आहे. तसेच पुढील दोन वर्ष ही निवडणूक होणार नसल्याचंही संरक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.