मुंबईत तीनशे एकरात जागतिक दर्जाचं सेंट्रल पार्क; शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारकडून विकासकामांचा धडाका सुरु आहे. राज्यातील विविध विकासकामांसाठी शिंदे सरकारकडून पुढाकार घेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचं सेंट्रल (Mumbai Central Park) पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात (decision of Shinde government) आला आहे. नगरविकास विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाकडून इतरही महत्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत.

ठाकरेंना दहा कोटी देऊन ओमराजेंना तिकीट मिळवून दिले; तानाजी सावंतांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :
बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारकांच्या करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क कमी करणार (गृहनिर्माण विभाग)
बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार (गृहनिर्माण विभाग)
एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी (नगरविकास )
मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेणार (नगरविकास विभाग)
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र (राज्य उत्पादन शुल्क)
जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता (वित्त वि भाग)

Kasba Peth dargah चं बांधकाम अनधिकृतच, कबुली देत दर्गाहच्या ट्रस्टचा मोठा निर्णय!

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद (गृह विभाग)
एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने करणार (कामगार विभाग)
विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना (विधि व न्याय विभाग)
राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (नियोजन विभाग)
अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

बारामतीमध्ये नणंद -भावजयी सामना, पण त्यापूर्वीच सुप्रिया सुळे-सुनेत्रा पवार यांची गळाभेट

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडिज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार (नगरविकास विभाग)
शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक (महिला व बालकल्याण विभाग)

ठाकरे-पवारांचं रौद्र रूप! लोकसभेपूर्वीच ‘दोन जखमी वाघांची’ डरकाळी; अनेकांना धसका

उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ (ऊर्जा विभाग)
61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता (आदिवासी विकास विभाग)
आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना (आदिवासी विकास विभाग)
राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग)