मनसे आणि ठाकरे गटाच्या विरोधानंतर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची हिंदी भाषा परीक्षा रद्द; उदय सामंत यांची मोठी घोषणा

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियोजित हिंदी भाषेची परीक्षा अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

Uday Samant’s big announcement : राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियोजित हिंदी भाषेची परीक्षा अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. 28 जून रोजी होणारी ही परीक्षा आता होणार नसून, वाढत्या विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. 1976 च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. यंदा देखील त्यानुसार 28 जून रोजी परीक्षा होणार होती. मात्र या निर्णयाला विविध स्तरांतून तीव्र विरोध झाला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला. तसेच मराठी भाषा अभ्यास केंद्र यांनी देखील या परीक्षेविरोधात जोरदार भूमिका घेतली. केंद्राचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी मराठी राज्यात हिंदी परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर प्रशचिन्ह उपस्थित केले. या पार्श्वभूमीवर मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठीची हिंदी भाषेची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे.

तलाठी भरती आता MPSC मार्फत, राज्य शासनाचा सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मोठा बदल

यासंदर्भात विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करण्यात आली असून, 1976 च्या नियमावलीची आणि सध्याच्या परिस्थितीत या परीक्षेची गरज आहे का याची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. दरम्यान, मराठी भाषा अभ्य्सा केंद्राने या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना मराठी भाषिक हिंदीची सक्ती करण्याचा प्रयत्न हा मराठी भाषेचा अवमान असल्याचा आरोप केला होता. तसेच परीक्षा रद्द न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला होता.

याशिवाय, मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनीही सरकारवर टीका करत, हिंदी परीक्षा घेणे म्हणजे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न आहे. मराठी कर्मचाऱ्यांवर भाषा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा दिला होता. या सर्व विरोधानंतर अखेर सरकारने एक पाऊल मागे घेत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याआधीही राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता आणि सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आता पुन्हा एकदा भाषा धोरणावरून निर्माण झालेला वाद सरकारसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.

संबंधित बातम्या