Devendra Fadanvis : फडणवीसांची आमदारकी वाचली; ‘त्या’ दोन खटल्यातून निर्दोष सुटका

नागपूर : निवडणूक शपथपत्रातील (Fadnvis Election Affidavit Case) दोन गुन्ह्यांची नोंद नसल्याच्या प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांना न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले आहे. या निर्णयामुळे फडणवीस यांची आमदारकी शाबूत राहिली आहे. फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन गुन्हे हे खाजगी स्वरुपाचे होते. जे गुन्हे लपवले त्याचा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने फडणवीसांना दोषमुक्त करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या सुनावणीसाठी फडणवीस ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते.

Maratha Reservation : आंदोलनाचे यश नजरेच्या टप्प्यात; आत्महत्येसारखं पाऊल उचलू नये

नेमकं प्रकरण काय होतं?
फडणवीस यांनी 2014 मध्ये दाखल केलेल्या निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्ह्यंचा उल्लेख केला नव्हता. या प्रकरणी अॅड. सतीश उके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निकाल देत फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन गुन्हे हे खाजगी स्वरुपाचे होते. जे गुन्हे लपवले त्याचा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने त्यांना दोषमुक्त करण्यात येत आहे.

विखेंवर भंडारा उधळल्यानंतर लाथाबुक्क्यांखाली तुडवलेला शेखर बंगाळे कोण?

‘ते’ दोन गुन्हे कोणते?
फडणवीस यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दोन गुन्हे लपवल्याचा ठपका ठेवण्यात आाला होता. ज्यापैकी एक गुन्हा हा बदनामी गुन्ह्यासंदर्भातील म्हणजेच क्रिमिनल डिफेमेशनशी संबंधित होता. एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी फडणवीसांनी केल्या होत्या. तसेच त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्याची मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक फडणवीसांनी काढले होते. त्यावर संबंधित वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. मात्र, त्यानंतर ते मागे घेण्यात आले होते. ज्यावेळी ही तक्रार दाखल करण्यात आली त्यावेळी फडणवीस नगरसेवक होते.

राष्ट्रवादी नाव अन् चिन्ह अजितदादांना मिळणार? जयंत पाटलांच्या वक्तव्याने खळबळ !

फडणवीसांवर दाखल दुसरे प्रकरण हे एका झोपडपट्टीवासियांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधीत मालाकाला मालमत्ता कर देखील लावला. ती जमीन खासगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खासगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.