मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही; फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं…

Devendra Fadnavis on Maratha Reservation : गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्याच्या अंतरवलीत उपोषण केलं होतं. या उपोषणाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. अखेर सरकारनं नमतं घेतलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आरक्षणाचं आश्वासन जरांगेंना दिल्यानंतर त्यांनी १७ व्या दिवशी उपोषण सोडले. दरम्यान, आता जरांगेंनी सरसकट आरक्षणाची केलेली मागणी पूर्ण होऊ शकत नसल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणालासाठी उपोषण करणारे जरांगे यांनी सरसकट मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला आहे. मात्र, मराठा आंदोलक सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, यामागणीवर ठाम आहेत. यामुळं कुणबीसह इतर मागसवर्गीय (ओबीसी) समाजाने याला कडाडून विरोध केला. काहीही झाले तरी ही मागणी मान्य करू नये, असा इशारा या दिला. दरम्यान छत्रपती संभाजी नगरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट दिली. यानंतर त्यांनी नागपुरात आंदोलकांची भेट घेतली. ओबीसी समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा वाटा इतर कोणत्याही समाजाला मिळणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

Mahadev App scam: कोण आहे सौरभ चंद्राकर, लग्नावर 200 कोटी खर्च, ज्यूस दुकानदार ते ‘सट्टा किंग’ 

फडणवीस म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा, ओबीसी आणि कुणबी यांच्यात संघर्ष होणार नाही. ओबीसी वाट्याचे आरक्षण इतर समाजाला दिले जाणार नाही. आम्ही ओबीसी आरक्षणामध्ये वाटेकरी होऊ देणार नाहीत. मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात येणार असून पुन्हा स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्यासंबंधी पावलं उचलण्यात येणार आहेत. आता जो आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, तो पूर्वीच्या कुणबी असलेल्यांसाठी आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले की, मराठा समाजातील पूर्वी जे कुणबी होते त्यांना नव्या जीआरनुसार प्रमाणपत्र मिळणार आहे. पण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही. ते शक्यही नाही. जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळाशीही याबाबत चर्चा झाली आहे. कारण सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, असं सांगितलं.