Marathi Sahitya Sammelan: असहिष्णू मंडळींनी लेखकाची अभिव्यक्ती थांबवली, संमेलनाध्यक्ष चपळगावकरांनी सुनावले…

वर्धा : एखादी कथा किंवा एखादी कादंबरी यामुळे वादळ उठल्याचा आणि तिच्या लेखकांना प्रचंड मनस्ताप भोगाव्या लागल्याच्या घटना समाजात घडत आहेत. इतिहासाकडे निर्लेपदृष्टीने पहावयास अद्याप आम्ही तयार झालेलो नाही. काय प्रदर्शित करावे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लेखक, दिग्दर्शकाला असला पाहिजे, असे आवाहन 96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे (Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan) अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर (Narendra Chapalgaonkar) यांनी वर्धा (Wardha) येथे केले. साहित्य संमेलनाच्या उदघाटन सोहळ्यात त्यांनी अध्यक्षीय भाषण केले.

चपळगावकरांचे संपूर्ण भाषण…
महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या आणि भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीच्या मार्गदर्शनाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या वर्ध्याच्या या परिसरात हे ९६ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरत आहे. या संमेलनाचे आणखीही एक महत्त्व आहे. विदर्भ साहित्य संघाच्या स्थापनेला यंदा शंभर वर्षे होत आहेत.

या संस्थेच्या शतकमहोत्सवी वर्षात हे संमेलन होत आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी माझी निवड करून आपण माझा मोठाच सन्मान केला आहे. जे थोडेफार मी लिहिले, विचारांच्या स्वातंत्र्याचा नम्रतापूर्वक पुरस्कार केला, महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेत भर घालणाऱ्या काही विचारवंतांचे वाचकांना स्मरण करून दिले, त्याचा हा सन्मान आहे, याची मला जाणीव आहे.

लहानपणी जे संस्कार माझ्यावर झाले त्यांनी माझ्या लेखनाची आणि विचारांची दिशा ठरून गेली. हैदराबाद संस्थानात निजामाची राजवट चालू असताना माझा जन्म झाला. निजामाचा धर्म सुन्नी मुस्लिम होता आणि संस्थानातील सुन्नी मुस्लिम उर्दू भाषाच बोलत असत. राजाचा धर्म आणि त्याची भाषा यांचेच हे राज्य असेल असे निजाम उघडपणे सांगतही असे.

संस्थानात उर्दू भाषिकांची संख्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा कमी आणि तेलगू, कन्नड आणि मराठी या लोकभाषा बोलणारे लोक बहुसंख्य होते. तरीही राज्यात माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण, राज्यकारभार आणि राज्याशी संबंधित असलेला व्यवहार यात लोकभाषांना कोणतेही स्थान नव्हते. राजकीय पारतंत्र्याबरोबरच सांस्कृतिक पारतंत्र्यही आम्ही उपभोगीत होतो. विचारांचे आदानप्रदान जेथे होऊ शकेल, विचारांचे प्रगटीकरण जेथे होऊ शकेल अशा सर्व गोष्टींना संस्थानात बंदी होती.

सभा आणि मिरवणुका यांना तर बंदी होतीच; शिवाय संघटना करण्यालाही परवानगी नव्हती. संस्थानात वर्तमानपत्रे आणि पुस्तके अपवादानेच प्रसिद्ध होऊ शकत होती. संस्थानाबाहेरच्या अनेक वृत्तपत्रावर संस्थानात प्रवेशालाच बंदी होती.

अशा घुसमटलेल्या परिस्थितीत मी वाढत होतो आणि स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे घरात उमटणारे साद-पडसाद पाहतही होतो. माझे वडील स्वातंत्र्यचळवळीत सहासात वेळा तुरुंगात गेले. त्यांच्यावर झालेल्या खटल्यांपैकी किमान तीन खटले त्यांनी केलेल्या भाषणाबद्दल होते.

स्वातंत्र्याचा विचार लोकांना सांगणे आणि दडपशाहीचा निषेध जाहीरपणे सभातून करणे हा निजामाच्या दृष्टीने मोठाच गुन्हा होता. घरात जी पुस्तके यायची आणि मलाही वाचाविशी वाटायची ती म्हणजे ‘काव्यज्योती’ सारखा एखादा कवितासंग्रह किंवा शिवरामपंत परांजप्यांचे बोचक उपराधाने भरलेले ‘काळातील निवडक निबंध’ या काळाचा परिणाम असेल, पुढे माझे मन रमले ते स्वातंत्र्याच्या इतिहासात. थोड्याफार कथा आणि कविता मी लिहिल्या, पण ते ओढूनताणून आणलेले चंद्रबळ होते. लवकरच ते ओसरले.

इतिहासाचे शिस्तशीर लेखन करण्यासारखा माझा व्यासंग नव्हता आणि त्या काळात तशी साधनेही मला उपलब्ध नव्हती. व्यक्तिचित्रे आणि चरित्रे हा लेखन प्रकार मला अधिक आवडला. ज्यांच्याबद्दल लिहावे अशा व्यक्ती सुदैवाने अवतीभोवतीच वावरत होत्या.

त्यांना जवळून पाहण्याचे, ऐकण्याचे आणि त्यांच्या मोठेपणाला जाणून घेण्याचे भाग्य मला लाभले होते. हैदराबादचा स्वातंत्र्यलढा आणि त्यातला मराठवाड्याचा सहभाग मराठी वाङ्मयाला फारसा परिचित नव्हता.

मी जी व्यक्तिचित्रे लिहीत होतो त्यातून आणि ‘कर्मयोगी संन्यासी’ सारख्या चरित्रातून स्वामी रामानंद तीर्थांच्या जीवनकहाणीबरोबरच स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासही प्रगट होत होता. या नायकांचे व्यक्तित्व लढ्याच्या इतिहासातूनच घडले होते. नंतरच्या काळात मला एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या सामाजिक आणि वैचारिक उलथापालथीविषयी कुतूहल वाटले.

धर्म आणि समाज यांच्याविषयी किती मूलभूत विचार या काळात झाला हे पाहता पाहता मी त्यात गुरफटून गेलो. आपण हेही लिहावे असे वाटले. अलीकडच्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांबद्दल, विशेषतः त्यांच्या परस्परांशी असलेल्या संबंधांबद्दल अनेक समज गैरसमज पसरलेले आहेत, असे माझ्या लक्षात आले आणि मी त्यांना समजून घेण्यासाठी काही व्यक्तिचित्रे लिहिली.

अगदी अलीकडे पंतप्रधान नेहरूंचे चरित्रही याच कारणासाठी मला लिहावेसे वाटले. या सर्व लेखनात मी किती यशस्वी झालो याचा निर्णय अर्थातच वाचकांचा असतो. मला मात्र हे लेखन मी करत असताना त्या कालखंडाच्या दर्शनाबरोबरच कर्तव्यपूर्तीच्या समाधानाचाही अनुभव आला, हे नमूद केले पाहिजे. या संमेलनाच्या निमित्ताने आज कमी होत चाललेल्या वैचारिक लेखनाबद्दल, मराठी भाषा आणि वाङ्मय यांच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल आपल्याशी बोलावे, असे मी योजिले आहे.

भारतात ब्रिटिशांचे राज्य स्थिर झाल्याबरोबर त्यांनी जे नवे शिक्षण सुरू केले त्यामुळे भारतीयांच्या मानसिकतेत मोठाच बदल होऊ लागला. इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र अशी सामाजिक शास्त्रे आणि विज्ञान विषय यांच्या परिचयाने हा बदल होत होता. या शास्त्रांच्या परिचयाने जग ज्ञानक्षेत्रात किती पुढे गेले आहे, आपण वैचारिकदृष्ट्या गोठलेल्या स्थितीत आहोत, याची नीट कल्पना आली.

सामान्य माणसानेसुद्धा स्वतंत्रपणे विचार करावा, देशाच्या स्थितीविषयी अगर राज्यकारभाराविषयी आपले मत व्यक्त करावे, तो त्याचा अधिकार आहे, असे आपल्याला पूर्वी वाटतच नव्हते. स्वतःचे जीवन कसे असावे याबद्दल निर्णय घेण्याचा व्यक्तीचा अधिकार भारतीय समाजव्यवस्थेत रुजलेला नव्हता. प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे, तिलाही स्वत:ची प्रतिष्ठा आहे, हे मूल्य नव्याने अधोरेखित होत होते.

आजवर आपण विचार करण्याची गरज नाही, आपण काय करावे, कसे करावे, कसे वागावे हे धर्म, परंपरा आणि राजसत्ता ठरवतील आणि काही बाबतीत आपले कुटुंब ठरवील असेच मानले जात होते. प्रथमच स्वतःबद्दलचे निर्णय स्वतः घेता येण्याची शक्यता निर्माण झाली. सर्व व्यक्ती समान आहेत व त्यांना समान अधिकार असतात हे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या वाचनात येऊ लागले. आपणही आजूबाजूच्या जगाचा आणि आपल्या स्थितीचा विचार करावा असे त्यांना वाटू लागले.

विचार करता येणे आणि ते व्यक्त करण्याची शक्ती असणे या मानवजातीला मिळालेल्या दोन मोठ्या देणग्या आहेत. किंबहुना आपण विचार करू शकतो हेच आपल्या मनुष्यपणाचे एक गमक आहे. माणसाच्या आणि जगाच्याही प्रगतीची प्रेरणा विचारातूनच आपल्याला मिळत गेली आहे. नैसर्गिकरीत्या घडलेल्या असोत अगर मानवी कृतीने घडलेल्या असोत, प्रत्येक घटनेबद्दल माणूस विचार करू शकतो.

ती अशी का घडली असावी याची कारणेही शोधू शकतो. एखादी गोष्ट त्याच्यावर परिणाम करणारी असेल तर त्याबद्दल आपले मतही तो व्यक्त करू शकतो. अवलोकन, निरीक्षण आणि चिंतन यातूनच माणसाची प्रगती झाली. जगाच्या प्रगतीमागे जी शक्ती होती ती विचारांची होती. झाडावरून फळ तुटले तर ते खालीच पडते हे नेहमी पाहण्यातले होते. पण ते खालीच का पडते याचा विचार केला म्हणून गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत शोधला गेला.

आपल्या देशात व्यापारासाठी आलेल्या इंग्रजांचे आपण अंकित कसे झालो, याचा विचार लोकहितवादींनी केला. त्यांच्या लक्षात आले की, व्यापारासाठी आलेल्या इंग्रजांना येथे सैन्य कशाकरिता उभारू द्यावयाचे, असा प्रश्न आपण विचारला असता तर येथे ब्रिटिशांचे राज्यच आले नसते.

अलीकडील काही दिवसांत लेखकाच्या स्वातंत्र्याची चर्चा देशभर चालू आहे. जगाच्या इतर भागांतसुद्धा लेखकावर आणि स्वतंत्र वृत्तीच्या पत्रकारावर बंधने घालण्याचे प्रकार होत असताना ऐकू येतात. आपल्या राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा लेखकाचे स्वातंत्र्य हाही एक भाग आहे. भारतात ब्रिटिश राज्य असताना राजसत्तेने केलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना तुरुंगवासारखे देहदंड सोसावे लागले.

लेखकांनासुद्धा सरकारी दडपशाहीचा हा अनुभव आला आहे. टीकाकारांची वृत्तपत्रे जामीन मागून आणि खटले भरून बंद पाडण्याचा प्रयत्न झाला. जवळपास दीडशे मराठी पुस्तके या काळात ब्रिटिश सरकारने जप्त केली. अशा काळात वाङ्मय विविध अंगांनी फुलणे अवघडच होते. स्वातंत्र्य मिळण्याचे जेव्हा निश्चित झाले तेव्हा वाङ्मयातसुद्धा वातावरण बदलले. अपेक्षांचे आणि नव्या संकल्पांचे हे युग होते.

या काळात लेखकांना नवेनवे लिहावेसे वाटले. मराठी नवकथा आणि नवकविता जन्माला आली. समाजाच्या विभिन्न वर्गातील जीवनाचे आजवर अनोखे असलेले रूप अनेक लेखकांनी वाङ्मयात प्रगट केले. देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबरच लेखकांनासुद्धा आपल्या स्वातंत्र्याची जाणीव झाली होती. प्रतिभेचे नवे उन्मेष प्रगट होत होते.

कोणत्याही कला निर्मितीला स्वातंत्र्य हवे असते. साहित्याला तर ते हवेच हवे. ख्यातनाम तत्त्वज्ञ इसाया बर्लिन यांनी स्वातंत्र्याच्या दोन मुख्य संकल्पनांचे विवेचन केले आहे. ‘अभावात्मक स्वातंत्र्य’ आणि ‘भावात्मक स्वातंत्र्य’ अशा त्या दोन संकल्पना आहेत. एखाद्या व्यक्तीला जे करावयाचे आहे, ते करण्याला प्रतिबंध नसणे, अडथळा नसणे किंवा त्याली त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करण्याला भाग न पाडले जाणे ही त्यांची अभावात्मक स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे.

अभाव म्हणजे अडथळ्यांचा, बंधनांचा आणि प्रतिबंधांचा अडथळा. हे अडथळे स्पष्ट दिसणारे असतात, कधी कायद्याचे असतात, कधी समाजाने वापरलेल्या झुंडशाहीचे असतात. कधी प्रस्थापित सामाजिक मूल्यांचेसुद्धा असतात. बर्लिन यांनी सांगितलेली स्वातंत्र्याची दुसरी संकल्पना म्हणजे भावात्मक स्वातंत्र्य. हे राखणे मात्र पहिल्या स्वातंत्र्यापेक्षाही कठीण असते.

‘मी एक कर्ता असले पाहिजे- निर्णय घेणारा कर्ता. माणूस म्हणून मी इतर विश्वापासून जो भिन्न असतो तो माझ्या विवेकशक्तीमुळे. मी एक विचार करणारी, संकल्प करणारी, कृती करणारी, स्वतःच्या निवडीची जबाबदारी स्वीकारणारी व्यक्ती आहे, याची मला सतत जाणीव असावी अशी माझी इच्छा असते.

‘ही जाणीव जागी असलेल्या लेखकाचे स्वातंत्र्य हे भावात्मक स्वातंत्र्य. व्यक्तीवर जसे दुसऱ्याचे दडपण नको तसेच तिच्यावर स्वतःचेसुद्धा दडपण असता कामा नये. एखाद्या विशिष्ट विषयावर लिहिले, अगर विशिष्ट पद्धतीने लिहिले तर आपण वाचकांत लोकप्रिय होऊ, अगर त्यांना अप्रिय होऊ, पुरोगामी ठरू किंवा प्रतिगामी ठरू असा विचार त्याच्या मनात येता कामा नये. आपण काय लिहिले तर ते सत्ताधाऱ्यांना किंवा आपल्या पक्षाला आवडेल असे अनेक असमर्थनीय कारणे लेखकाच्या मनात आली म्हणजे लेखक स्वतःच आपले भावात्मक स्वातंत्र्य त्यागून बसतो.

कवीवर्य बाळ सीताराम मर्ढेकर हे मराठीतील एक श्रेष्ठ कवी. जे आपल्याला जाणवलेले आहे आणि वाचकांना सांगावयाचे आहे, त्यासाठी योग्य असलेली शब्दकळाच वापरण्याचा त्यांचा आग्रह असेल. त्यांची अभिव्यक्ती आणि तिच्या मागचा आशय अभिन्नच असत. त्यांच्या कवितेने, खरे म्हणजे त्याच्या अभिव्यक्तीच्या रोखठोक पद्धतीने अनेकांना धक्का बसला. शब्द, प्रतिमा परंपरागत पद्धतीपेक्षा वेगळ्या होत्या.

बहुसंख्य लोकांनी मर्ढेकरांची कविता वाचून, नीट समजून घेऊन तिचा विचार करण्याऐवजी ती धिक्कारण्याचा मार्ग स्वीकारला. स्वातंत्र्य नुकतेच मिळाले होते. सरकारने मर्ढेकरांच्या काही कवितांवर त्या अश्लील आहेत म्हणून १९४८ साली खटला भरला. खरे म्हणजे त्या काळात मराठी साहित्याचे एक जाणकार पुरुषोत्तम मंगेश लाड हे सरकारचे अधिकृत सल्लागार होते. त्यांनी असा खटला भरू नये, असा सल्लाही दिला होता.

तो धुडकावून भरलेला हा खटला सुमारे चार वर्षे चालला. मर्ढेकरांची खटल्यातून चार वर्षांनी सुटका झाली. मर्ढेकर मनःस्ताप भोगत असताना फारसे कोणी साहित्यिक मर्ढेकरांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. साहित्य संस्थांनीही त्यांना साथ दिली नाही, अपवाद होता तो एका थोर गांधीवादी विचारवंताचा. याच काळात १९४९ मध्ये पुण्याला मराठी साहित्य संमेलन भरले. या संमेलनात कवींचा एक अनौपचारिक मेळावा झाला. या मेळाव्यात स्वतः मर्ढेकरही बोलले. त्यानंतर आचार्य स.ज. भागवत यांनी एक उत्स्फूर्त भाषण केले.

आचार्य मर्ढेकरांच्या निमित्ताने बोलत असले तरी त्यांचा सल्ला सगळ्याच लेखकांनी कायम लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. “तुम्ही जे लिहिता आहात ते फार मोलाचं आहे. मानवी जीवनाचा अगदी वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलेला अतिशय अर्थपूर्ण अनुभव व्यक्त करणारं आहे. जीवनाचा जो अनुभव तुम्ही घेतला असेल किंवा आत्मसात केला असेल तो व्यक्त करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य तुम्हांला आहे आणि तुम्ही ते घेतलं पाहिजे.

तुमचं ते कर्तव्य आहे. तुमच्या अंतःकरणाला सत्य जसं प्रतीत झालं असेल तसं तुम्ही व्यक्त करा. त्याला जी भाषा आणि जे रूप स्वाभाविक आणि अपरिहार्य वाटेल, ती भाषा व ते रूप आपल्या लेखनात वापरा. मग कोणी काही म्हणो. माणसांना सत्य निडर डोळ्यांनी पाहवत नाही. विशेषतः ते जर आपल्या आत्म्याच्या विरूपाचं दर्शन घडवीत असेल तर माणसं दचकतात, हादरून जातात, क्रुद्ध होतात आणि त्या सत्याचा नाश करू पाहतात.

निदान त्या सत्याचं दर्शन घडवू पाहणाऱ्या द्रष्ट्याला नष्ट करू जातात. त्यांच्या क्रोधाला न घाबरता आणि सत्यदर्शनाची पडेल ती किंमत देऊन तुम्ही आपली जाणीव प्रामाणिकपणानं व्यक्त केली पाहिजे. बाह्यतः विद्रूप व विदारक भासणारे सत्याचं रूप अंतिमतः सुंदर आणि मंगलच असेल.”

आचार्य भागवतांनी मर्ढेकरांना आणि त्यांच्या निमित्ताने सगळ्याच लेखक- कवींना जो सल्ला दिला तो फार मोलाचा आहे. आपल्याला जे जाणवले ते आपण निर्भयपणे लिहावे, अनुभवाला अनुरूप शब्दात लिहावे. निर्मितीच्याबाबत आपण पूर्णपणे स्वायत्त असावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

माणूस स्वतःचा स्वतंत्र निर्णय घेतो त्यावेळेलाही तो आपल्या मनाशी करावयाच्या किंवा लिहावयाच्या कृतीची योग्यायोग्यता तपासून पाहतो, ती दुसऱ्या कोणत्याही निकषावर नव्हे तर त्याच्या स्वायततेचाच एक भाग असलेल्या विवेकाच्या कसोटीवर कवी आणि लेखकाला पूर्ण स्वातंत्र्य हवे, असे आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्या स्वतःच्या विवेकाशी सुसंगत असलेलेच स्वातंत्र्य आपण अपेक्षित असतो.

जो अनुभव त्याला सांगायचा आहे त्याच्याशी सूतरामसंबंध नसलेले आपण लिहू नये, याची त्याने काळजी घेतली पाहिजे. कोणाची तरी बदनामी करणे अगर आपल्या मनातील कशाबद्दलची तरी नाराजी व्यक्त करणे हा लेखकाचा उद्देश असेल तर ते वाङ्मयबाह्य प्रयोजन असते.

लेखकाचे स्वातंत्र्य कधीकधी त्याच्या डोळ्यावर लागलेल्या झापडामुळे आपोआप नष्ट झालेले असते. अमूक प्रकारचेच साहित्य लिहावयाचे, तेच देशहिताचे आहे, अगर आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या समर्थनार्थच लिहिले पाहिजे, असा त्याचा चुकीचा समज झालेला असतो.

महाराष्ट्रात विचारवंतांची एक मोठी परंपरा आहे, असे आपण मानतो आणि ते खरेही आहे. समाजाच्या हिताचा विचार करणारे आणि आपले विचार निर्भयपणे समाजासमोर मांडणारे विचारवंत हा आपला अभिमानास्पद वारसा आहे.

या वारशाचे संक्षेपाने स्मरण करणे वैचारिक वाङ्मयाचे स्वरूप लक्षात घेण्यासाठी उपयोगी पडेल. समाजातील अंधश्रद्धा आणि अनिष्ठ रुढी या विचारवंतांच्या टीकेचे पहिले लक्ष्य होणे अगदी स्वाभाविक होते. अव्वल इंग्रजी आमदानीतील एक महत्त्वाचे विचारवंत लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनी आपल्या सामाजिक स्थितीचा आणि त्यातील अन्यायकारक रुढींचा विचार केला.

जातीने ब्राह्मण असलेल्या लोकहितवादींनी धर्माच्या नावाखाली रुजविण्यात आलेल्या आणि दृढ केल्या गेलेल्या लोकभ्रमांचा आणि रुढींचा निषेध केला आणि या सामाजिक अवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या ब्राह्मण भिक्षुकवर्गाची कडक निर्भर्त्सना केली.

धर्माचा आधार घेऊन ब्राह्मणांनी प्रस्थापित केलेले वर्चस्व आणि बहुजन समाजाने सोडलेली विद्येची कास हेच बहुजनांच्या अवनतीचे कारण आहे, असे निदान म. जोतिराव फुल्यांनी केले. न्या. महादेव गोविंद रानड्यांना इष्ट सामाजिक बदल उत्क्रांतीनेच होतील असा विश्वास होता. समाजाला विचार करायला लावले तर त्याला योग्य दिशेने नेता येईल, असे त्यांना वाटत होते.

जी उत्क्रांती त्यांना हवी होती ती ‘बंधनातून स्वातंत्र्याकडे, भाबडेपणाकडून विश्वासाकडे, अधिकाराकडून विवेकाकडे आणि धर्मांधतेकडून सहिष्णुतेकडे’ जाणारी होती. ज्यांनी समाजाच्या सुधारणेचा विचार धर्मसुधारणा म्हणून न करताना व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आणि समतेच्या मूलभूत हक्काच्या आधारेच केला व स्त्रीला बरोबरीचे स्थान देण्याचा आग्रह धरला त्या गोपाळ गणेश आगरकरांचे आणि ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ लिहिणाऱ्या ताराबाई शिंद्यांचेही स्मरण केले पाहिजे.

समाजाने ज्यांचे माणूसपणच हिरावून घेतले होते, अशा दलित समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जागे केले. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष आणि स्वतःच्या उन्नतीसाठी शिक्षण या त्यांनी दिलेल्या मंत्रामुळे दलित समाजच नव्हे तर आजवर त्यांच्यावर अन्याय करणारा किंवा तो अन्याय स्वस्थपणे पाहणारा वर्गसुद्धा खडबडून जागा झाला.

डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांच्या प्रभावाने आपली सामाजिक व्यवस्थाच नव्हे तर राजकीय व्यवस्थाही प्रभावित झाल्याचे आपण पाहतो आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी एक कृतिशील सुधारक म्हणून सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर मन्वंतर घडवून आणले.

नवे विचार मांडणारे विचारवंत आणि त्याचा विचारांने विरोध करणारे स्थितीवादी असा सामना झाल्याचे फारसे प्रसंग दिसत नाहीत. विधवाविवाह सशस्त्र आहे की नाही यावर न्या. रानड्यांच्या पुढाकाराने झालेला एक वादविवाद वगळला तर नव्या विचारांचा मुकाबला हे संहितांतील उद्धरणांच्या आधारे आणि परंपरा महत्त्वाची आहे, या आग्रही प्रतिपादनानेच केला गेला. वैचारिक मंथनाचे स्वरूप त्याला आलेच नाही. कित्येकवेळा विचारवंतांचे प्रतिपादन बंद पाडण्याच्या उद्देशाने बहिष्कारासारख्या शस्त्राचा, हिंसक कृत्याच्या धमकीचा वापर स्थितीवाद्यांनी केला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात निर्माण झालेला दुसरा महत्त्वाचा वैचारिक वाङ्मयाचा प्रवाह स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारा होता. ब्रिटिशांच्या राजवटीचे आपल्या देशावर काय परिणाम झाले याचा विचार करून विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांनी ‘आमच्या देशाची स्थिती’ कशी विदारक झाली आहे, हे मांडले. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि त्यांचे कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकरांसारखे सहकारी यांनी आपल्या लेखनाद्वारे स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागृत केली व त्यासाठी देहदंड सोसण्याचेही उदाहरण घालून दिले.

‘काळातील निबंधा’तून उपरोधाच्या शस्त्राने वाचकांना वास्तवाची जाण आणून देणारे शिवराम महादेव परांजपे मराठीतील एक महत्त्वाचे साहित्यिक. अहिंसकमार्गाने स्वातंत्र्य येऊ शकते अशी श्रद्धा असलेल्या आणि समाजात निर्भय परंतु उदार विचारपरंपरा निर्माण करू पाहणाऱ्या आचार्यांनी पुढे गांधीयुगात महत्त्वाचे वैचारिक योगदान दिले.

शं.द. जावडेकर, स.ज. भागवत, शंकरराव देव इत्यादींचे नावे सहज आठवतात. जावडेकरांनी समाजावाद हा सत्याग्रह मार्गाने येऊ शकतो, असे सांगणारे सैद्धांतिक लेखनही केले. गांधींच्या विचाराने प्रभावित झालेले परंतु आपली स्वतंत्र प्रज्ञा सतत जागी ठेवणारे आचार्य विनोबा भावे हे एक थोर मराठी विचारवंत आणि साहित्यिक. विनोबांनी भाषेचा आणि साहित्याचा मूलभूत विचार केला होता. आपल्या विधायक वाणीने समाजात समतेचा विचार रुजवण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला.

मराठीतील वैचारिक वाङ्मय ज्यांच्या लेखनाने समृद्ध झाले अशा लेखकात विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे, विठ्ठल रामजी शिंदे, श्रीधर व्यंकटेश केतकर आणि इतिहासज्ञ त्र्यंबक शंकर शेजवलकर अशी अनेक नावे सहज आठवतात.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे त्यागमय जीवन तर आपल्या स्मरणात असतेच; त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे समाजाच्या अनेक अंधश्रद्धांवर कोरडे ओढणारे स्पष्ट विचार मांडणारे ‘विज्ञाननिष्ठ निबंध’ त्यांनी लिहिले. संतती नियमन ‘समाजस्वास्थ्या’साठी आवश्यक आहे, हे समाजाला पटवताना रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी किती अवहेलना सहन केली हे आपल्याला विसरता येणार नाही.

काही विचारवंतांचा निर्देश मी वर केला. ही काही काटेकोरपणे केलेली महाराष्ट्रातील विचारवंतांची यादी नव्हे, केवळ वैचारिक लेखनाचे स्वरूप लक्षात यावे म्हणून उदारहणादाखल मी काहींची आठवण करून दिली.

वैचारिक वाङ्मयाचा विचार करताना शास्त्रीय, तत्त्वज्ञानपर आणि माहितीपर लेखन यांच्यात आणि वैचारिक लेखनात असलेला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. निरनिराळ्या शास्त्रांमध्ये भर टाकणारे, नवी शास्त्रेच निर्माण करणारे विचार महत्त्वाचे असतात. त्यांची जगाच्या परिवर्तनाला मदतही होते. परंतु अशी विज्ञानाने सिद्ध केलेली नवी सत्ये सांगणे हेसुद्धा अवघड असते.

पृथ्वी गोल आहे, हे आज सर्वमान्य असलेले सत्य सांगणाराला धर्मसत्तेचा छळ सोसावा लागला होता. जे बायबलमध्ये नाही किंवा प्रचलित समजुतीत नाही ते सांगणे हे धर्मबाह्य कृत्य आहे, असे मानले जात होते. अनेक प्रकारची माहिती वाचकांना सुसंगतपणे देणारे माहितीपर लिखाणही कित्येकवेळा महत्त्वाचे असते, तत्त्वज्ञानातसुद्धा अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. अनेक बुद्धिमंत त्याचा नव्याने विचार करतात.

असे अनेक थोर तत्त्वज्ञानी आपल्या प्राचीन संस्कृतीतही होऊन गेले. आधुनिक काळातसुद्धा ती परंपरा चालवणारे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आणि मेघश्याम पुंडलिक रेगे यांचे कार्य तर अगदीच ताजे आहे. शास्त्रीय, तत्त्वज्ञानपर अगर सखोल माहिती देणारे लेखन महत्त्वाचे असते. परंतु या सगळ्याला वैचारिक लेखन म्हणता येणार नाही. एखादा तत्त्वज्ञ विचारवंतही असू शकतो, पण या दोन्ही भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. लक्ष्मणशास्त्री जोशी आणि मे. पुं. रेगे या दोघांनी या दोन्ही भूमिका बजावल्या आहेत.

तत्त्वज्ञानात महत्त्वाची भर टाकणारे बट्रॉन्ड रसेल यांनी वैवाहिक जीवनात आधुनिक काळात निर्माण झालेल्या समस्यांचा विचार करून Marriage and Morals (विवाह आणि नीती) या नावाचे एक पुस्तकच लिहिले आहे. या पुस्तकाचे लेखक म्हणून त्यांची भूमिका विचारवंताची आहे. वैचारिक वाङ्मयाचे महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे ते एखाद्या सामाजिक प्रश्नाबाबत, समस्येबाबत आपली मते सांगत मार्गदर्शन करण्यासाठी लिहिले असते. त्याचा उद्देशच समाजाचे परिवर्तन हा असतो.

आपले विचार समाजाने लक्षात घ्यावेत, हीच त्या लेखनकर्त्याची अपेक्षा असते. समाजापुढील एखाद्या प्रश्नाविषयी मते मांडणारे सर्वच लेखन वैचारिक समजता येईल का ? आणखी एक निकष उपयोगात आणावा लागतो. मूलभूत मानवी मूल्यांशी सुसंगत असलेल्या नव्या विचारांनाच आपण वैचारिक लेखन समजतो.

स्थितीवादी मंडळींचे विचारवाङ्मय भारतात फारसे लिहिलेच गेले नाही. वैचारिक वाङ्मय कोणते असा प्रश्न मनात आला की, बहुधा गद्यलेखनच आपल्याला आठवते. काही वाङ्मयेतिहासकारांनी लेखन प्रकारांची विभागणी करताना वैचारिक वाङ्मयाला सरळ ‘निबंध’ या सदरात टाकले आहे.

पण वैचारिक वाङ्मय गद्यापुरते मर्यादित नाही. मराठीतील दोन ठळक उदाहरणे सांगता येतील. केशवसुतांची ‘ब्राह्मण नाही, हिंदूही नाही, न मी एक पंथाचा तेच पतीत की जे आखडती प्रदेश साकल्याचा.’ असे सांगणारी ‘नवा शिपाई’ सारखी कविता एक विचारकाव्यच आहे. १९४०-४५च्या सुमाराला आर्थिक आणि सामाजिक अवनतीच्या काळात सामान्य माणसाला आलेले नगण्य रूप आणि त्याची हतबलता सांगणाऱ्या मर्ढेकरांच्या काही कविता यासुद्धा विचारकाव्येच आहेत.

अशा कविता उपदेशासाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी जन्माला येत नसतात. उपदेश किंवा मार्गदर्शन हे कवितेचे प्रयोजनच नसते. परंतु समाजाच्या स्थितीगतीचा विचार ज्याच्या मनात आहे, अशा कवीचे आत्मप्रगटीकरण हेसुद्धा विचार प्रगट करणारेच होऊ शकते. नव्या विचारांना विरोध का होतो ?

विचाराच्या क्षेत्रात ज्यांनी नवा मार्ग चोखाळला, समाजाच्या हिताचे पण त्या काळात समाजाला न पटणारे विचार सांगितले त्यांना समाजाने नेहमीच उदारपणे वागवले नाही. लोकहितवादीवर शारीरिक हल्ले करण्याच्या धमक्या मिळू लागल्या तेव्हा म. फुल्यांनी दोन व्यायामपटूंना त्यांच्या रक्षणार्थ पाठवले होते.

रानड्यांना तर आपल्या घरातच वेदनादायक बहिष्कार सोसावा लागला. गोपाळ गणेश आगरकर यांनी आपल्या विचारांचा आधार धर्मसंहितात शोधला नाही, कारण धर्मशोध ही त्यांची प्रेरणा नव्हती. सर्व माणसांना समान अधिकार आहेत या मूलभूत सिद्धांतावर आगरकरांचा सामाजिक विचार आधारलेला होता.

आगरकरांच्या बुद्धिनिष्ठ आणि विशेषतः स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान देऊ पाहणाऱ्या विचारांनी चिडलेल्या सनातन्यांनी त्यांची जिवंतपणीच प्रेतयात्रा काढली. काळ बदलत गेला समाजाचे रूपही बदलले. कुटुंबजीवनात आणि समाजजीवनात अनेक नव्या गोष्टी आपण स्वीकारल्या. वंचितांच्या मागे राजकीय शक्ती उभी राहिली, तेव्हा इच्छित बदल समाजात घडून आले; परंतु त्यामागेही मूळ प्रेरणा विचारांचीच होती.

कोण्या एका व्यक्तीचे विचार सर्व समाजाने लगेच स्वीकारावे अशी त्याचीसुद्धा अपेक्षा नसते. वैचारिक लेखनाबद्दल समाजात चर्चा झाली पाहिजे, विविध मतांना समजून घेतले गेले पाहिजे. अशा संवादासाठी दुसऱ्यांनाही वेगळी मते असण्याचा आणि ती मांडण्याचा अधिकार आहे, असे मानणारी मानसिकता लागते तरच संवाद होतो. अशा संवादानंतरच तावूनसुलाखून वैचारिक लेखन समाजाने स्वीकारावे, अशीच लेखकांची ही अपेक्षा असते.

लोक विचार करू लागले म्हणजे आपण त्यांच्यावर करत असलेला अन्यायही त्यांच्या लक्षात येईल आणि ते त्याविरुद्ध सघर्ष करतील ही चिंता तर सगळ्याच हुकूमशहांना वाटत असते, म्हणून सगळ्याच फॅसिस्ट आणि कम्युन्सिट राजवटी स्वतंत्र विचारांच्या प्रगटीकरणाला रोखण्यासाठी सगळे उपाय योजितात. विचारांच्या प्रसाराला प्रतिबंध करतात, वैचारिक संवादाला प्रतिबंध करतात आणि विचार प्रगट करण्याची साधने असलेल्या नियतकालिके, पुस्तके किंवा हल्लीच्या काळात चित्रवाहिन्या यांनाही नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात.

सतराव्या शतकात होऊन गेलेला एक स्पॅनिश विचारवंत – बारुश द स्पिनोझा असे म्हणाला होता की, ‘माणसाच्या जिभेवर नियंत्रण ठेवता येते, तसे जर त्याच्या मनावर नियंत्रण ठेवता आले असते तर जगातले सगळे राजे सुरक्षित राहिले असते.’ माणसाचे मन मूलतःच स्वतंत्र असते.

सगळ्या फॅसिस्टांची आणि हुकुमशहांची तीच खरी अडचण असते. कितीही दाबून ठेवले तरी मोकळी हवा मिळाली म्हणजे हे मन पुन्हा बंड करते आणि स्वातंत्र्यासाठी धडपड करू लागते. माणसाचे मन कोंडून ठेवता येत नाही, हे तर आपल्याला आपल्या मराठी कवींनीसुद्धा सांगितले आहे. ‘भिंतीच्या उंचीत आत्मा राहतो का कोंडूनी, मुक्त तो रात्रंदिनी’ याचे कवी यशवंतांनी आपल्याला स्मरण करून दिले आहे.

आपले सुदैव असे की, आपल्या भारतीय संस्कृतीत स्वतंत्र आणि वेगवेगळ्या विचारांचे वागत करण्याची परंपरा आहे. वेगवेगळ्या ऋषींनी वेगवेगळी दर्शने सांगितली, मतभेद व्यक्त केले. त्यांच्या अभ्यासकांनी आपसांत संवाद केले, परस्परांच्या मतांचा आदर केला. विचारांना खुरटवून टाकणे आपल्या भारतीय विचारपरंपरेला मान्य नाही. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु सर्वतः (सर्व दिशांनी आमच्याकडे कल्याणकारक विचार येवोत.) अशी आपली वैचारिक धारणा आहे.

व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला बंधन घालू पाहणाऱ्या अनेक शक्ती समाजात कमीअधिक प्रमाणात अस्तित्वात असतात. शासनसत्ता तर त्यात असतेच; शिवाय वेगवेगळ्या रूपात अस्तित्व टिकवून असणारी धर्मसत्ता, जातसत्ता, समुदायसत्ता हीसुद्धा अशा नियंत्रणाचा प्रयत्न करते. राजसत्ता जेव्हा स्वातंत्र्यावर बंधने घालते तेव्हा तिच्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते.

न्यायालये व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतात. साहजिकच अशी बंधने घालणाऱ्या सत्ताधीशांना ती आवडत नाहीत. तरीही त्यांनी आपले कर्तव्य निर्भयपणे केलेच पाहिजे. असहिष्णू समाजघटक जेव्हा आपल्या समुदायशक्तीने, दंडामुडपीने त्यांना अमान्य असणाऱ्या अभिव्यक्तीला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग फारसा उपयोगी राहत नाही.

या असहिष्णू मंडळींनी अभिव्यक्ती थांबवलेली असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हा आघात होऊन गेलेला असतो. त्यांनी करावयाचे ते नुकसान केलेले असते. काही वेळा अशा बेकायदा प्रकारांना काही राजकीय गटांचा छुपा पाठिंबासुद्धा असतो किंवा त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करण्याचा मार्ग ते स्वीकारतात.

केवळ वैचारिक साहित्याबद्दलच नव्हे तर इतर ललित साहित्य प्रकारांच्याबाबतसुद्धा असे प्रकार घडलेले आहेत. एखादी कथा किंवा एखादी कादंबरी यामुळे वादळ उठल्याचा आणि तिच्या लेखकांना प्रचंड मनस्ताप भोगाव्या लागल्याच्या घटना आपल्याला आठवत असतील.

इतिहासाकडे निर्लेपदृष्टीने पहावयास अद्याप आम्ही तयार झालेलो नाही. ऐतिहासिक कादंबरी, नाटक किंवा चित्रपट लिहिणे- तयार करणे फारच जोखमीचे काम झाले आहे. आम्हाला वाटतो तोच इतिहास असा आग्रह लेखकाच्या स्वातंत्र्याच्या मुळाशी जाऊ शकतो. लेखकाच्या मनात काहीही नसताना कोणाच्या भावना कधी दुखावतील याचा नेम राहिलेला नाही.

पेरूमल मुरुगनसारखा एखादा लेखक वैतागाने ‘आपल्यातला लेखक मेला’ असे जाहीर करून लेखनच थांबवतो. नाटक, चित्रपट यांना प्रयोगाची किंवा प्रदर्शनाची परवानगी देताना त्यांची तपासणी करणारी ‘सेन्सॉर बोर्ड’ नावाची कायद्याने स्थापिलेली संस्था आहे. काय प्रदर्शित व्हावे याबद्दल निर्णय घेण्याचा तिलाच अधिकार आहे.

तो पटला नाही तर न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येते. तसे न करता सेन्सॉर बोर्डाचा निर्णय नाकारून आपलेच मत लादण्याचा प्रयत्न होतो. अशी दंडामुडपी सुरू झाली म्हणजे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे काय होते? सेन्सॉर बोर्डाचेच नव्हे तर पोलिसांचे आणि न्यायालयाचेही अधिकार अशा मंडळींनी स्वतःकडे घेतलेले असतात.

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला यंदा पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण झाली. या कालखंडात आपल्या राजकीय जीवनाबरोबरच सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनातसुद्धा खूप परिवर्तन झाले. स्वातंत्र्याचा पायरव ऐकू लागला तेव्हापासून म्हणजे सुमारे १९४५ – ४६पासून, एक उत्साहाचे, अपेक्षेचे आणि संकल्पांचे वातावरण निर्माण झाले. या काळात मराठी ललीत साहित्याला मोठाच बहर आला. नवी लघुकथा लिहिली जाऊ लागली, नवी कविता लिहिली जाऊ लागली.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या काही भागातील जे जीवन इतर वाचकांना परिचित नव्हते, अशा भागातले लेखक लिहू लागले. पुढच्या आठदहा वर्षांत काही लघुकथा लेखक, काही कादंबरीकार आणि काही कवी मराठी वाचकाच्या मनात स्थिर झाले.

स्वातंत्र्यानंतर शासनाच्या वतीनेसुद्धा सांस्कृतिक क्षेत्रात काही प्रयत्न झाले. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. मराठी राजभाषा झाली. साहित्य संस्कृती मंडळासारख्या सरकारने स्थापित केलेल्या, पण स्वायत्त असलेल्या संस्थांमार्फत विश्वकोशासारखी ज्ञानसाधने उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

एकीकडे शासकीय पातळीवर या गोष्टी घडत असताना काही स्वायत्त संस्थांद्वारेसुद्धा सांस्कृतिक क्षेत्रात काम सुरू झाले होते. उदाहरणच द्यावयाचे तर स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत शंकरराव देवांनी पुढाकार घेतलेली ‘समाज प्रबोधन संस्था’ आणि तिचे ‘नवभारत’ नियतकालिक सुरू झाले.

संस्कृतीच्या क्षेत्रात एक उदार, सर्व मतांना अभिव्यक्तीची संधी देणारे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी ते प्रयत्न होते. ‘अभिरूची’ आणि ‘सत्यकथा’ यासारख्या काही वाङ्मयीन नियतकालिकांनी नव्या वाङ्मयाच्या लेखकांना व्यासपीठ दिले आणि वाचकांची आणि त्यांची भेट करून दिली. शिक्षणाचा प्रसार दूरदूरवर झाला.

सामाजिक क्षेत्रात काही उल्लेखनीय घडामोडी झाल्या. दलित चळवळ सुरू झाली. समतेसाठीच्या या संघर्षाचे स्वाभाविक पडसाद साहित्यातही उमटले. दलित लेखक मोठ्या प्रमाणात लिहू लागले. त्यांच्या लेखनात दलितांच्या समाजजीवनाबरोबरच एका आत्मविश्वासाचे आणि स्वाभामिनाचे हुंकारही व्यक्त होऊ लागले.

हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम समाजात नवजागरणाची मोहीम सुरू केली. नरेन्द्र दाभोळकर आणि इतर कार्यकर्त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी चळवळ सुरू केली. अशा अनेक सामाजिक परिवर्तनासाठी झालेल्या चळवळींनी सांस्कृतिक विश्वसुद्धा ढवळून गेले.

मराठी वाङ्मय वेगवेगळ्या वाङ्मयीन प्रवाहांनी गजबजून गेले. हा एक प्रकारच्या वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक उत्साहाचा काळ आपण पाहिला त्याला आता बराच काळ लोटून गेला. या काळात समाजजीवन खूपच ढवळून निघाले. शहरे वाढत गेली, खेडी गौण ठरू लागली. तीन दशकांपूर्वी खुल्या बाजाराची नवी आर्थिक रचना भारताने स्वीकारली.

नव्या आर्थिक रचनेचा एक परिणाम म्हणजे आजवर आर्थिकदृष्ट्या काटकसरीचे जीवन जगत असलेल्या आणि तरीही मराठीच्या आणि मराठी संस्कृतीच्या प्रेमाची नाळ न सोडलेल्या या वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या चांगले दिवस लाभले. त्याबरोबरच काही अनिष्ट गोष्टीही निर्माण झाल्या. समाजाचे परस्परावलंबी व्यक्तींचा समूह असे जे स्वरूप होते ते राहिले नाही.

व्यक्ती स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीत गढून गेली. गेली. इतर समाजापासून अलिप्त किंवा फटकून राहिले तरी आपल्याला जगता येते, फारसे काही आडत नाही, असेही मध्यमवर्गातल्या काहींना वाटू लागले.

पूर्वीही समाजात अनेक भेद होते, वाद होते तरीही या सुख-दुःखाच्या जीवनात एकूण समाजाशी आपले नाते आहे ही जाणीव कायम होती. आज ही जाणीव तशीच शिल्लक आहे, असे सांगता येणार नाही. दुसरे असे झाले की, समाजाचे एकपण टिकावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या राष्ट्रीय शक्ती दुर्बल झाल्या.

वेगवेगळ्या आधारावर समाजात पूर्वीच असलेल्या भिंती अधिक मजबूत केल्या जाऊ लागल्या. विविध अहंतांना कुरवळण्याचे काम चालू झाले. त्यामध्ये काहींचा फायदा असेल, पण समाजात यामुळे निर्माण होणारी वेगवेगळेपणाची भावना आणि कटुता समाजात खोलवर रुजते आहे याची त्यांनी पर्वा केली गेली नाही.

या सगळ्याचा परिणाम निरपेक्षपणे समाजाला मार्गदर्शन करू शकणारे वैचारिक लेखन कमी कमी होत गेले. समाजाला परखड बोल सुनावणारांच्या मनातही समाजाविषयी ओलच होती.

समाजसुद्धा विचारवंतांचे म्हणणे पटो अगर न पटो, त्यांच्याबद्दल राग-लोभाचे असेल, पण एक नाते बाळगून होता. आता कोणी सामाजिक प्रश्नाबद्दल बोलले तर ‘यांना काय करावयाचे’ असा प्रश्न विचारणारेसुद्धा निर्माण झाले आहेत. समाजाची धर्म, जाती, पारंपरिक श्रद्धा अशा अनेक आधारांवर विभागणी झाली आहे.

समाजालाच जर आपल्या विचारांची आवश्यकता नसेल तर विनाकारण लिहून त्यांचा राग ओढवून घ्यायचा कशाला? असेही काहींना वाटू लागले असेल. पूर्वी समाजासमोर अनेक प्रश्न होते आणि आता मात्र कोणताही प्रश्न शिल्लक नाही, अशी स्थिती नाही व तशी कधी होतही नसते. नवे प्रश्न निर्माण झालेले असतात आणि त्याबद्दल विचार करून लिहिणारा आणि स्पष्ट प्रतिपादन करणारा विचारवंत समाजाला उपकारकच असतो.

हे मला मान्य आहे की, लेखकांच्या प्रतिभेचे आणि उत्साही, पोषक वातावरणाचे नाते असतेच असे निश्चित सांगता येत नाही. हुकुमशाही राजवटीच्या तुरुंगात असणारा पाब्लो निरूदासारखा लेखक उत्तम वाङ्मय लिहितो आणि विविध प्रकारच्या सोयीसवलती उपलब्ध झाल्या म्हणजे लेखक चांगलेच लिहितो याची खात्री नाही. हे लक्षात ठेवूनसुद्धा सध्याच्या काळाकडे आपण पाहिले पाहिजे. मराठी साहित्याची आजची स्थिती कशी आहे, याबद्दल आपण कठोरपणे आत्मनिरीक्षण करण्याची गरज आहे.

मुख्यतः ज्या साहित्याचा आपण विचार करत आहोत, त्यातील लघुकथा, कादंबरी आणि कविता या आपल्या अधिक परिचयाच्या वाङ्मय प्रकारांची काय परिस्थिती आहे ? लघुकथा छापणारी मासिके बंद झाली. दैनिकांच्या रविवारच्या आवृत्त्यातून लघुकथा छापणे बंद झाले.

दिवाळी अंकात त्या थोड्याफार दिसतात. पण हे म्हटले पाहिजे की, लघुकथा हा वाङ्मयप्रकार अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहे. काही कादंबऱ्या वाचकांना आवडल्या, पण त्यांनाही फार वाचक लाभलेले नाहीत. कविता मात्र विपुल लिहिली जात आहे. खरे म्हणजे कविता हा सर्वांत अवघड वाङ्मयप्रकार, पण अनेकांना तो फारच सोपा वाटतो आहे.

कविता म्हणून प्रसिद्ध होणाऱ्या बऱ्याच लेखनाला कविता म्हणावेच की नाही, अशीच शंका समीक्षक उपस्थित करताहेत. नाटकाचे पुस्तक फार कमी वेळा वाचले जाते. त्याचे पुस्तक म्हणून महत्त्व वाचकांच्या लेखी नसते. वाचकांना प्रेक्षक होऊन अभिनीत केले गेलेले नाटक पहावयाचे असते.

आज अनेक कारणांनी नवे नाटक पहायचेच असेल तर मुंबई-पुण्याला जावे लागते. सामान्यतः वेगवेगळ्या प्रतिभाशक्तींना मुंबई – पुण्यात वाव मिळतो आहे, लोकप्रिय नाटके हाऊसफुल्ल गर्दीत प्रयोग करताहेत. पण या दोन्हींपासून मोठ्या शहरापासून दूर असलेला मराठी रसिक लांबच आहे.

काय वाचावे याबद्दल वाचकांना मार्गदर्शन करणे हे समीक्षेचे महत्त्वाचे प्रयोजन आहे. आजकाल वृत्तपत्रात दीर्घ आणि अभ्यासू परीक्षणे प्रसिद्ध होत नाहीत. वृत्तपत्रात जागा नसते, हे एकच कारण नाही. अशी परीक्षणे लिहिणारे समीक्षकसुद्धा कमी कमी होत आहेत. दोन प्रकारची समीक्षा वाचायला मिळते. त्यातली बहुतेक असते समीक्षेचे केलेले जुजबीकरण.

लेखकाची व पुस्तकाची ढोबळ ओळख करून देणे आणि एखाददुसरा शेरा मारणे एवढाच तिचा उद्देश असतो. काही वेळा दीर्घ लेखांच्या रूपाने समीक्षा लिहिली जाते, पण ती अनावश्यक पारिभाषिक शब्दांच्या रेलचेलीमुळे वाचकांच्या उपयोगीच राहत नाही. समीक्षेचे कठिणीकरण झालेले असते. काही अपवाद वगळले तर, आता वाचकांना समीक्षेवर अवलंबूनच राहता येत नाही. दुर्गाबाई भागवतांनी आपल्या एका लेखात एका टीकाकाराचे मत उद्धृत केले आहे.

‘आपण वाचलेलं कोणी लिहिलं आहे, यापेक्षा ते कसं लिहिलं आहे याकडे लक्ष द्यावं म्हणजे आपल्याला समतोलपणे आणि सत्य परीक्षण करून साहित्यातलं बरं वाईट ठरविण्याची कुवत येते. हिलाच निःपक्षपाती दृष्टी म्हणतात.’ असं त्यांनी म्हटले आहे. अशा दृष्टीने लिहिलेले परीक्षण किती लेखकांना मानवेल, हाही प्रश्न आहे. वसंत दावतर ‘आलोचना’ नावाचे एक नियतकालिक चालवायचे त्यात फक्त परीक्षणे प्रसिद्ध होत आणि त्यावर परीक्षण लेखकाचे नाव नसे.

पुष्कळ मोकळेपणाने तेव्हा लिहिता येत असावे. ‘आलोचना’ तर बंद पडले, पण मराठी साहित्य महामंडळाने असे एखादे केवळ परीक्षणे छापणारे नियतकालिक प्रसिद्ध करावयास काय हरकत आहे? इंग्रजीमध्ये अशी काही नियतकालिके प्रसिद्ध होतात आणि त्यांना वाचकही आहेत.

गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांत झपाट्याने साक्षरता वाढली, पण त्याच्या तुलनेत साहित्याचे वाचक वाढलेच नाहीत. वास्तवातल्या काही अप्रिय गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. शहरामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत. या माध्यमात शिकणारांना मराठी भाषा आणि वाङ्मयाची पुरेशी ओळखच नसते.

मातृभाषेतून शिक्षण न झाल्यामुळे त्यांच्या विचारप्रक्रियेचे क्षेत्र मर्यादित झालेले असते. दुसरा वर्ग आहे बहुसंख्येने ग्रामीण भागात मराठीत माध्यमात शिकणाऱ्या मुला-मुलींचा. यांना मातृभाषेत शिकण्याचा लाभ मिळतो, पण त्यांचे विचारविश्व समृद्ध होण्यासाठी ग्रंथालयासारखी साधनेच तेथे नसतात. उत्तम ग्रंथालय ही शिक्षणसंस्थांचीच नव्हे तर गावाचीसुद्धा गरज असते, हे आपल्याला पटलेले नाही.

आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात प्रत्येक गावात स्थानिकाच्या सहकार्याने ग्रंथालय उभे करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. भारतीय प्रशासन सेवेच्या एका महिला अधिकाऱ्याने घेतलेल्या पुढाकाराने हा प्रयत्न झाला आहे. जी मुले शाळेत जाऊ शकली नाहीत किंवा ज्यांनी शाळा सोडून दिली त्यांनाही या ग्रंथालयांचा लाभ घेता येतो. पुस्तकांसाठी रॅक्स, फर्निचर, टेबले आणि संगणकसुद्धा अशा वस्तू पुरवण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. मोठ्या संख्येने अशी ग्रंथालये उभी राहिली आहेत.

आपल्याकडेही असे होऊ शकेल. परंतु आपल्याकडे खेडोपाडी प्रत्यक्षात किमान पुस्तकसंख्येसह अस्तित्वात असलेली ग्रंथालये वाढलीच नाहीत. मराठीतले नवे-जुने आपण वाचावे अशी खेड्यातल्या मुलांना इच्छा झाली तरी त्यासाठी तेथे काहीच उपलब्ध नसते. मराठी माध्यमात शिकणारांच्या नशिबीसुद्धा काही अनिष्ट गोष्टी आल्या आहेत. जे शिकवायला अवघड आहे ते काही चुकीची कारणे सांगून अभ्यासक्रमातून वगळून टाकायचे, हे आपण पूर्वीच सुरू केले आहे.

व्याकरण वगळून टाकले. जुन्या मराठीतील जे शिक्षकांना शिकवायला थोडेसे श्रम घ्यावे लागतील असे वाटले तेही आपण वगळले. परिणाम असा की मराठी शिकणाऱ्या या मुलांना मराठीची भाषापरंपराच अवगत होत नाही. आणखी एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. इंग्रजी माध्यमात जे शिकले व ज्यांना उच्च शिक्षणही घेता आले त्या मराठी मुला-मुलींमधील निदान काही मराठी वाचतच नसले तरी इंग्रजी मात्र आवर्जून वाचतात.

त्यातले काही आपल्या अभिव्यक्तीसाठी इंग्रजीची निवड करतात. कदाचित त्यांना अधिक मोठा वाचकवर्ग उपलब्ध होत असेल. अनेक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात झालेल्या पुस्तक विक्रीचे आकडे खूप मोठे असतात. पण ते आपल्याला फसवे समाधान देणारे असतात. हल्ली पुस्तके अशा प्रदर्शनातच जास्त विकली जातात, यादृष्टीने पाहिले तर ते आकडे वर्षभराच्या विक्रीचे समजायला पाहिजेत.

ललित पुस्तकांची दुकाने कमी कमी होत चाललेली आहेत. काही मोठ्या गावात तर अशी दुकानेच नाहीत. आहेत त्या दुकानातही पुरेशी विक्री नाही. हे वास्तव आपल्याला चिंतित करणारे आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी पुस्तकाची एक आवृत्ती हजार प्रतींची काढत आणि ती, पुस्तक वाचकांना आवडले तर ती आवृत्ती तीनचार वर्षांत संपून जाई.

आता एखाद्या पुस्तकाच्या तीनचारशे प्रती विकल्या तरी प्रकाशकाला धन्य वाटते. कवितांच्या पुस्तकाला तर विकत घेणारा ग्राहकच मिळणे अवघड आहे. पुस्तके विकत घेऊ शकणारा ग्राहक अधिक सुस्थितीत आला असला तरी त्याला पुस्तके विकत घ्यावी असे का वाटत नाही ? वाचकांची आवड मुद्रित साहित्याकडून इतरत्र वळली आहे काय, याचाही आपण शोध घेतला पाहिजे. की त्याला विकत घ्यावीशी वाटतील अशी पुस्तकेच कमी प्रसिद्ध होताहेत ? संगणकावर हल्ली समाजमाध्यमातून काही छोटे लेख प्रसिद्ध होतात.

त्यातले काही वाचनीयसुद्धा असतात. ही माध्यमे मर्यादित व्यक्तींच्या आपसातील संवादासाठीच उपयोगात आणली जातात. ती इतरांना उपलब्ध नसतात. तेव्हा अशा मर्यादित म्हणजे खासगी लेखनाचा विचार आपल्याला करता येणार नाही. पण त्यातले जे सर्वांना उपलब्ध होत असेल त्याचा विचार आज ना उद्या आपल्या समीक्षेलाही करावा लागेल. समाजमाध्यमाचा अधिक गांभीर्याने उपयोग जेव्हा होऊ लागेल त्यावेळेला त्यातील काही लेखनाची गणना साहित्यात करता येण्याचा संभव निर्माण होईल.

सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन संस्था आणि त्या क्षेत्रातील व्यवहार यांच्याशी अनेकवेळा शासनाचा संबंध येतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अशा संस्थांना उत्तेजन देण्यासाठी शासकीय मदत देण्यालाही सुरुवात झाली. काही स्वायत्त ज्ञानसंस्था संस्थाही उभारल्या गेल्या.

शासनाने आर्थिक मदत केलेली असेल तरीही अशा संस्था स्वायत्त आहेत याचे स्मरण ठेवून शासनाने त्यांच्याशी वागावे लागते. प्रारंभी नेतृत्वाने अशा संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आदरही केला गेला, पण हे पथ्य नेहमीच पाळले गेले नाही.

राजसत्ता ही गोष्ट अशी आहे की, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करणे हा तिचा स्वभावच आहे. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता आणि म्हणूनच त्यांची उपयुक्तता दोन प्रकारांनी संकटात येऊ शकते. एक तर शासनाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आणि दुसरे म्हणजे अशा संस्थांच्या कारभाऱ्यांनी विवेकाची कास सोडून गुणवत्ताबाह्य दृष्टिकोन स्वीकारणे. दोन्ही मार्गांनी सारखेच नुकसान होते. अलीकडेच जाहीर झालेला एक वाङ्मयीन पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारने एक हुकुम काढून रद्द केला. असे प्रकार पूर्वीही झाले होते. सरकारच्या या आडमुठ्या वागणुकीचा निषेध आपण केलाच पाहिजे.

आणखी एका गंभीर गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. महाराष्ट्र राज्यशासनाने नुकतेच एक विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनाच्या फलनिष्पत्तीसंबंधी आणि स्वरूपाविषयी वृत्तपत्रांनी आपल्याला भरपूर माहिती दिली आहे.

त्याबद्दल पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. महत्त्वाचा मुद्दा वेगळा आहे. सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. वाङ्मयालासुद्धा सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकुमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. आपल्याला ते मान्य झाले नाहीत.

सरकारी साहित्य संमेलने ही यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण करणारी होऊ शकतात. ही घटना अतिशय चिंताजनक आहे. पुरेशा गांभीर्याने आपल्या साहित्यिकांनी आणि साहित्य संस्थांनी याचा विचार केला पाहिजे. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, याचे भान राखले पाहिजे.

साहित्य संमेलनाला राजकीय पुढाऱ्यांना बोलवावे की नाही, त्यांना रसिक म्हणून बोलवावे की, मार्गदर्शक म्हणून बोलवावे अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा यापूर्वी झालेली आहे. मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलवायचे नाही या भूमिकेपासून व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती गृहीतच धरावयाची इथपर्यंत आपली प्रगती झाली आहे.

काही अडचणी आपणच वाढवल्या आहेत. आपला साहित्यव्यवहार दिवसेंदिवस आपण अधिक खर्चिक करत आहोत. साहित्य संमेलनांचा खर्च जसजसा वाढतो आहे तसतसे अगतिकपणे आपण शासनावर अधिकाधिक अवलंबून राहतो आहोत. कल्याणकारी शासन या संकल्पनेने हळूहळू समाजाची स्वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्ट होत चालली आहे. समाजाच्या स्वायत्ततेवर त्याचा परिणाम होणारच. हे वास्तव जर आपण लक्षात घेतले तर थोड्या आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.

रायपूर येथे झालेल्या साहित्य संमेलनाच्यावेळी जे प्रश्न निर्माण झाले ते लक्षात घेऊन आपण एकत्र येऊन मुंबईला एक स्वतंत्र साहित्य संमेलन आयोजित केले. मालतीबाई बेडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेले हे संमेलन आशयाच्या दृष्टीने अतिशय नमुनेदार होते. नंतर आपण शासकीय अनुदान न घेताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने आयोजित करता यावीत, या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी एक अधिकोषही निर्माण केला. त्यात आपण फार लक्षणीय भर टाकू शकलेलो नाही आणि जमलेल्या निधीतून सध्याच्या पद्धतीनुसार आयोजन करायचे म्हटले तर एकही संमेलन घेता येणार नाही.

शासनाने अनुदान द्यावे, पण आमची स्वायत्तता मात्र कायम राखावी, ही अपेक्षाच वास्तवाला धरून नाही. स्वायत्तता ही तिची किंमत देऊन टिकवावी लागते. अलीकडे आपल्या पदराला फारशी झळ लागू नये आणि साहित्य व्यवहार मात्र चालू राहावा, अशी आपण अपेक्षा बाळगतो, ती कितपत योग्य आहे ? पन्नास साठ वर्षांपूर्वी साहित्य संमेलने आटोपशीर होती. ती आपण आपल्या खर्चानेच पार पाडत होतो.

पुढच्या काळात आपल्याला सामान्य माणसांपासून धनिक व्यक्तीपर्यंत कोणालाच वर्गणी मागण्याची सवय राहिली नाही आणि आपण कमी श्रमात अर्थपुरवठा शोधू लागलो. साहित्य संस्थांचा संसार आणि साहित्य संमेलनासारखे कार्यक्रम आपण शासकीय मदत न घेताना आपल्याच वर्गणीतून का करू शकत नाही ? अनुदाने हवीशी वाटतात, परंतु कित्येकवेळा ती आपल्याला पांगळी करू शकतात. आपल्यामध्ये एकप्रकारचे शैथिल्य येते. स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची गरज नाही, असेच आपल्याला वाटू लागते.

शासकीय मदतीशिवाय संमेलन घ्यायचा आपण विचार केला, पण तो आपण मधेच का सोडून दिला ? युरोपात दीर्घ परंपरा असलेल्या सांस्कृतिक आणि ज्ञानसंस्था आणि त्याही बहुतांशी शासकीय मदतीशिवाय उत्तम काम करत असलेल्या आपण पाहतो.

अनेक उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना स्वतंत्रपणे आणि निष्ठेने चालवल्या जाणाऱ्या साहित्यसंस्थांविषयी आत्मीयता वाटण्याचा संभव आहे. आता सुस्थितीत आलेला मध्यमवर्गही अशा संस्थांना मदत करण्यास तयार झाला पाहिजे. आपला साहित्य आणि संस्कृतीचा व्यवहार जेवढा स्वतःच्या पायावर उभा राहील तेवढी आपले साहित्यही समृद्ध होण्यास मदत होईल, असा मला विश्वास आहे.

स्वातंत्र्य मिळून आता पंच्याहत्तर वर्षे झाली. महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊनही आता बासष्ट वर्षे होत आली. कायद्याने आता मराठी राजभाषा आहे, आपल्याच भाषेत कामकाज चालवणारे सरकारही आहे. अशा स्थितीत आपली भाषा आणि आपले साहित्य याची खरी स्थिती काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. जेव्हा मराठी राजभाषा नव्हती त्या काळातही आपल्या सांस्कृतिक जीवनात आणि आपल्या मनात मराठीला अतिशय मानाचे स्थान होते.

मराठीत बोलणे, लिहिणे किंवा शिकणे, व्यवहार करणे यात काही कमीपणा आहे, असे आपण मानत नव्हतो. आजही तसे आपण कबूल करणार नाही, पण बहुतेकांच्या मनात, अगदी ग्रामीण भागातसुद्धा मराठीपेक्षा इंग्रजी श्रेष्ठ आहे, ही कल्पना हळूहळू रुजते आहे. त्याचा संबंध केवळ व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमाशी नाही, तो त्यापेक्षाही खोलवर गेलेला आहे. कोणताही परभाषिक आपल्याला भेटला, आपल्याच गावात जन्मलेला, वाढलेला असला तरी आपण मराठी बोलणे सोडून त्याच्याशी लगेच त्याच्या भाषेत- हिंदी, उर्दूत किंवा मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत बोलायला सुरुवात करतो, हे कशासाठी ?

एखादा न्यूनगंड आपल्या मनात रुतून बसला आहे काय ? भाषेच्या प्रसारासाठी हिंसेचा मार्ग अवलंबवावा असे मला अजिबात वाटत नाही, पण आमच्या सरकारी बँका, खासगी बँका, आमच्या आर्थिक संस्था, आमची सार्वजनिक वाहन व्यवस्था यांचा महाराष्ट्रातील कारभार मराठीत चालावयाला काय हरकत आहे?

आम्ही बाजारात जातो तेव्हा तिथल्या कर्मचाऱ्यांशी आम्ही ताबडतोब इंग्रजीत किवा हिंदीत बोलायला का सुरुवात करतो ? आपण ग्राहक असतो, त्यानेच आपल्याशी आपल्या भाषेत बोलले पाहिजे, असा आपला आग्रह नसतोच.

बंगालमध्ये किंवा तामिळनाडूत त्यांच्याच भाषेत व्यवहार करावा लागतो. महाराष्ट्रात तशी काहीच आवश्यकता नाही. आपल्याला अनेकदा सांगण्यात आलेली गोष्ट मी पुन्हा एकदा सांगतो. अहमदनगरला झालेल्या साहित्य संमेलनात बासू भट्टाचार्य यांनीच ती सांगितली. ‘कलकत्त्यात तुम्ही चारसहा महिने जरी राहणार असला तरी तुम्हाला बंगाली थोडेफार येण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

‘मुंबईत मात्र मी तीस वर्षे राहतो आहे, मराठी मला येत नाही, तरी माझे काहीच अडत नाही.’ बासू भट्टाचार्य श्रोत्यांची अशी कानउघडणी करत होते आणि श्रोते टाळ्या वाजवत होते. पाहुणे आपल्याबद्दल काही परखड बोलत आहेत, हे अनेकांच्या लक्षातच आले नव्हते.

एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा निर्देश केला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासूनच महाराष्ट्राने हिंदीच्या एक भाषा म्हणून शिक्षणाचे स्वागत केले. हिंदी भाषेला महाराष्ट्राने केव्हाही विरोध केला नाही. चळवळीतच स्थापन झालेले वर्ध्याचे ‘राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ’ महाराष्ट्रातच आहे. पुण्याच्या ‘महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभे’सारख्या काही संस्था हिंदीच्या प्रसाराचे काम करीतच आहेत.

हिंदी ही संघराज्याच्या व्यवहाराची भाषा म्हणून राज्यघटनेने मान्य केली आहे; त्याचबरोबर हेही स्मरणात हवे की, हिंदी ही एकमेव राष्ट्रभाषा घोषित केलेली नाही. भारतीय घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात ज्यांचा उल्लेख आहे, त्या सर्व प्रादेशिक भाषा या एकाच दर्जाच्या आहेत. त्यांनासुद्धा राष्ट्रभाषाच मानले पाहिजे.

या सर्व भाषांचा विकास म्हणजेच भारतीय भाषिक संस्कृतीचा विकास. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर बंद करून हिंदीचा वापर करता येणार नाही. ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ ही घोषणा कोणी दिली तर ती महाराष्ट्राला मान्य असणार नाही. एक राष्ट्र तर हवेच; पण ते सर्व प्रादेशिक भाषांच्या आणि भाषिक संस्कृतीच्या विकासातून निर्माण झाले पाहिजे.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सामर्थ्यशाली एकराष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याचा उद्देश सफल करण्याकरिता प्रादेशिक मातृभाषांची वाढ करणारे साहित्य कसे निर्माण होईल’ हा आपल्या विचाराचा आणि चिंतनाचा विषय असला पाहिजे. या सर्व प्रादेशिक भाषात प्रसिद्ध होणारे उत्तम साहित्य मराठीत आले पाहिजे आणि मराठी साहित्य इतर प्रादेशिक भाषात अनुवादित झाले पाहिजे.

परस्परांची ओळख हा एकमेकांना जवळ आणण्याचा प्राथमिक आणि योग्य मार्ग असतो. चांगली वाङ्मयकृती जीवनाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन देते. विविध भाषांतील वाङ्मयकृती मराठीत आल्या तर जीवनाकडे पाहण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आपल्याला अवगत होऊ शकतील आणि आपली भाषा आणि वाङ्मयीन जाणीव अधिक समृद्ध होईल.

दुसऱ्या भाषातल्या उत्तम साहित्याचा आपल्या भाषेत अनुवादाच्या माध्यमाने परिचय करून देणे हे साहित्याचे महत्त्वाचे प्रयोजन आहे, याची गांधीजींनीसुद्धा आठवण करून दिली आहे. प्रादेशिक भाषांना न्याय्य आणि सन्मानाचा दर्जा हाच देशाच्या ऐक्याचा आधार असतो.

आपल्या सर्वांच्या मनात सतत जागा असलेला प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकाच्या मधली सीमा निश्चित करताना आपल्यावर झालेला अन्याय. खेडी हा घटक आणि सलगता हा निकष हे दोन्ही समोर ठेवून पाटसकर निवड्याप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या गेल्या पाहिजेत, ही या प्रश्नासंबंधी आपली स्पष्ट भूमिका आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. राजकारण्यांनी जर न्यायालयाबाहेर काही तडजोड घडवली तर तिचाही आधार हेच तत्त्व पाहिजे.

भाषावार राज्यरचना कितीही निर्दोष करण्यात आली तरी सीमेच्या दोन्ही बाजूंना काही भाषिक अल्पसंख्य राहणारच. हे भाषिक अल्पसंख्य भारताचे नागरिक आहेत, त्यांनाही आपली भाषा राखण्याचा अधिकार आहे, म्हणून सरकारी पातळीवर एक भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त राज्यघटनेच्या कलम ३५० ख प्रमाणे नेमलेला असतो.

त्याने दिलेले अहवाल संसदेसमोर मांडावे लागतात व राष्ट्रपती त्याबाबत निर्देशही देऊ शकतात. या तरतुदीचे पालन नियमित होत आहे काय, याची माहिती वेळावेळी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केली पाहिजे. सीमेवरील भागात दोन्ही भाषांत (उदा. कन्नड आणि मराठी) महत्त्वाची सरकारी पत्रके प्रसिद्ध व्हावीत, दोन्ही भाषांत शिक्षणाची व्यवस्था चालू राहावी, शासकीय कार्यालय आणि इतर व्यवहार यात अत्यावश्यक प्राथमिक व्यवहार दोन्ही भाषांत व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.

प्रत्यक्षात तुम्ही बेळगावमध्ये गेलात तर कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फलकावर मराठीचा स्पर्शही सापडणार नाही. हे जे चालू आहे ते काय आहे ? भाषा भिन्न असली तरी भाषिक अल्पसंख्य आपलेच बांधव आहेत, हे आपण का विसरतो ? बेळगाव, कारवार, बीदर, विजापूर, निजामाबाद आणि सोलापूरसुद्धा यातल्या सीमाभागात दोन्ही भाषांचा आवश्यक तेवढा वापर का चालू राहू शकत नाही?

परस्पराविषयीची असहिष्णुता त्याला कारणीभूत आहे काय ? महाराष्ट्र सरकारने परवा सीमेवरील काही गावांना सांस्कृतिक मदत देण्याचे जाहीर केले ही चांगली गोष्ट आहे, अशीच तत्परता दाखवून सीमाभागात चाललेली भाषिक दडपशाही रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे हा आमच्या सरकारचा कार्यक्रम असला पाहिजे. सीमाभागात राहणाऱ्या दोन पिढ्यांनी भाषिक आक्रमण सहन केले आहे, आता तरी या प्रश्नाबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही तातडीने दिसावी, अशी अपेक्षा आहे.

आपल्या आजच्या वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक जीवनाकडे पाहिले तर दोन भिन्न प्रकारचे संकेत मिळत आहेत. एकीकडे अगदी छोट्या छोट्या गावात छोटी छोटी पण वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्य संमेलने होत आहेत. त्यांच्या गुणवत्तेचा विचार आपण बाजूला ठेवू, पण या सर्वच संमेलनांची, त्यांच्या आयोजकांची आणि त्यात सहभागी होणारांची मनोमन इच्छा मराठी साहित्य आणि मराठी भाषा यांच्याबद्दलची आपली आस्था प्रगट करण्याचीच आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला ओसंडून जाणारी गर्दी होते आहे. त्यातल्या ग्रंथप्रदर्शनात लोक मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची खरेदी करत आहेत. पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे उत्साहाने आयोजित केले जात आहेत. महाराष्ट्रातल्या मुंबईत आणि महाराष्ट्राबाहेर होणाऱ्या विविध वाङ्मयीन महोत्सवांना मराठी रसिकांची उपस्थितीसुद्धा हळूहळू पण वाढते आहे. एका मराठी दैनिकाने काही वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये भरवलेल्या सांस्कृतिक मेळाव्यात रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

अनेक नवे उपक्रम सुरू झाले आहेत. सानेगुरुजी स्मारकावर अनुवाद केंद्र चालवले जाते आहे. कोणी केवळ अनुवादाला वाहिलेले नियतकालिक प्रसिद्ध करत आहेत. कोणी इंग्रजी सोडून इतर परकीय भाषांतील कविता मराठीत आणि मराठी कविता त्या भाषेत भाषांतरित करीत आहेत. चार-पाच वाङ्मयप्रेमी मित्रांचे गट गंभीर वाङ्मय विचाराला वाहिलेली नियतकालिकेही चालवीत आहेत.

दुसरीकडे एक वेगळेच चित्र दिसते आहे. मराठी शाळा ओस पडताहेत किवा निदान त्यातली विद्यार्थीसंख्या कमी होत चालली आहे. विद्यापीठात मराठी विषयाचे पदव्युत्तरवर्ग रोड होत चालले आहेत. प्रादेशिक भाषांसंबंधी अनेक विद्यापीठांनी अतिशय संकुचित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

कर्नाटकात विद्यापीठाने मराठी विभाग चालवावयाचा असेल तर त्याला महाराष्ट्र सरकारने अनुदान द्यावे लागते. महाराष्ट्रातसुद्धा सीमेला जवळ असलेल्या सर्व विद्यापीठात सीमेपलीकडच्या भाषांच्या अभ्यासाला योग्य स्थान दिले गेलेले नसते. भाषा ही सर्वांना उपलब्ध असलेली ज्ञानशाखा आहे. तिच्याविषयीच्या आस्थेला प्रादेशिकत्वाने मर्यादा घालण्याची गरज नाही, हे विद्यापीठांनी मान्य केलेले नाही.

संस्कृती, साहित्य आणि भाषा यांच्या विकासाचा विचार करताना स्वतःला विश्वविद्यालय म्हणवणाऱ्या या संस्थांनी तरी व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. वैचारिक मासिकांचे वर्गणीदार फारच कमी झालेले आहेत.

कसेबसे जीवन कठणाऱ्या या नियतकालिकांनासुद्धा गंभीर आणि अभ्यासू लेखक मिळणे अवघड झाले आहे. आर्थिकदृष्टीने समृद्ध असलेल्या कुटुंबाच्या घरात श्रीमंतीची इतर चिन्हे असतात, पण आपल्या घरात शंभरदोनशे पुस्तके असावीत, असे त्यातल्या बऱ्याच लोकांना वाटतच नाही.

शिक्षण आणि विचारांच्या क्षेत्रात एकमेकांशी संवाद करणारी व्यासपीठे कमी होताहेत. वाङ्मयाचे आणि विचारांचे क्षेत्र हे आपल्याला सुसंस्कृत करणारे क्षेत्र आहे, याची जाणीव कमी होत चालली आहे. आजच्या समाजजीवनाच्या जे गंभीरपणे विचार करतात त्यांना एक प्रकारची पोकळी जाणवते आहे.

आपल्या जीवनातले हे रितेपण आर्थिक समृद्धीने भरून येणारे नसते. आपल्या उद्वेगात जगभरच्या वाढत्या कटूतेने आणि हिंसेने आणखी भर टाकली आहे. परिस्थिती आपल्याला चिंतित करणारी आहे. या प्रश्नाची उत्तरे सहज सापडणारी नाहीत. प्रश्न अनेक आहेत, तशी उत्तरेसुद्धा अनेक असू शकतात. भाषा आणि संस्कृती यांच्याविषयी आस्था असणाऱ्या लेखक, वाचक, पालक, साहित्य संस्था आणि इतर सांस्कृतिक संस्था यांनी एकत्र येऊन गंभीरपणे विचार केला तर काही मार्ग आपल्याला सापडू शकतील.

विचारस्वातंत्र्य, लेखकाचे स्वातंत्र्य, साहित्य आणि मराठी भाषा याबद्दल मी आपल्याशी मोकळेपणाने काही बोललो. हे बोलत असताना माझी भूमिका उपदेशकाची कधीच नव्हती. माझ्या मनात मीही या साहित्यव्यवहाराचा एक भाग आहे, याची आणि यातल्या गुणदोषांचा मीही एक वाटेकरी आहे याचीही जाणीव सतत होती.

माझ्या प्रतिपादनातील अधिकउण्याकडे आपण उदारतेने पाहाल, अशी मला खात्री आहे. याच परिसरात असलेल्या पवनारमध्ये ज्यांनी दीर्घकाळ वास्तव्य केले आणि आपला देहही ठेवला ते विनोबा भावे एक थोर मराठी साहित्यिकसुद्धा होते. साहित्य आणि भाषा यांचा विनोबांनी मूलभूत विचार केला होता.

आपला निरोप घेताना मला आचार्य विनोबा भाव्यांनी लेखकांना केलेल्या मार्गदर्शनाची पुन्हा एकदा आठवण करून द्यावीशी वाटते. १९५८ साली भूदान पदयात्रेनंतर विनोबा जेव्हा महाराष्ट्रात आले तेव्हा सीमेजवळच असलेल्या जयसिंगपूरमध्ये मराठी लेखक मंडळी विनोबांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी जमलेली होती.

साहित्यिकांशी हितगूज करताना विनोबांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. प्रथम त्यांनी सांगितले की, अनुभवाहून अलग झाल्याशिवाय साहित्य लिहिताच येत नाही. विनोबा हेही म्हणाले की, अनुभवाला आपल्या प्रतिक्रियांची आणि मतांची जोड देण्याची आपल्याला आवश्यकता भासली म्हणजे तो अनुभव साहित्यच राहत नाही.

विनोबांनी उदाहरण दिले ते समुद्राचे. समुद्र पाहा पण त्यात गंटागळ्या खाऊ नका, असा त्यांचा सल्ला आहे. विनोबा म्हणतात, साहित्यिकाने अमूक लिहावे, तमूक लिहू नये असे कोणी सांगू नये. तसे करणे म्हणजे साहित्यिकाचा अवमानच आहे. कोणीतरी सांगितलेल्या विषयावर लिहिण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे प्रचारकी साहित्य लिहिणे ते विनोबांना अजिबात मान्य नाही. ‘भूदानावर तुम्ही लिहा असे मी सांगणार नाही,’ हे त्यांनी सांगितले.

विनोबांचा साहित्यिकांना सल्ला ‘डोळे उघडे ठेवून पहा व तुम्ही साक्षी व्हा’ असा आहे. साक्षीदार डोळे उघडे ठेवून पाहत असतो आणि सत्यकथन करत असतो. त्याने जर त्यात आपलेतुपले केले तर तो साक्षीदार राहणार नाही. तो वादी किंवा प्रतिवादी होईल. अनुभवापासून वेगळ्या असलेल्या उद्दिष्टाने (ज्याला मी अनुभवबाह्य उद्दिष्ट म्हणेन) जर आपण काही लिहिले तर ते सकस होत नाही.

विनोबांनी त्यासाठी उदाहरणही चांगले दिले आहे. थर्मामीटर हा उत्तम साहित्यिक आहे. त्याला स्वतःचा ताप नसतो म्हणून इतरांचे ताप मापण्याचे काम तो करू शकतो. लेखकाला दुसऱ्या कोणी एखाद्या विषयाच्या दावणीला बांधणे विनोबांना मान्य नव्हते. विनोबांनी जगाला आकार देणाऱ्या तीन शक्ती सांगितल्या आहेत.

पहिली आहे विज्ञान, दुसरी आहे आत्मज्ञान आणि तिसरी आहे साहित्य. आत्मज्ञानी पुरुषाप्रमाणे प्रामाणिक वैज्ञानिक आणि स्वतंत्र साहित्यिक हा स्वाधीन असतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. मराठी साहित्य व्यवहाराशी संबंधित असलेले आपण सर्व लेखक, वाचक आणि प्रकाशक स्वाधीन होण्याचा प्रयत्न करू. आपले लिहिण्याचे, वाचण्याचे आणि प्रकाशित करण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य टिकवू. आपले भाषिक आणि सांस्कृतिक जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करू. गांधी-विनोबांच्या या कर्मभूमीत मी तरी तुम्हाला यापरते दुसरे काय सांगणार? मित्रहो, मी तुमचा फार फार आभारी आहे.