Old Pension Scheme : कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे, CM शिंदेंनी दिलं आश्वासन
- Written By: kabir letsupp Published:
State Govt Employees Strike Off: जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आज संप पुकारला होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अनेक ठिकाणी आंदोलने केली. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे आश्वासन दिले. यावेळी संप मिटवण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप आता मागे घेण्यात आला आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा विभागात बंपर भरती, महिन्याला 92 हजारांहून अधिक पगार
जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकारच्या भूमिकेमुळे किंबहूना मार्च 2023 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने आजपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपात सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका सहभागी झाल्या होत्या. राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी संपावर होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शनबाबत विधानसभेत निवेदन दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. आंदोलकांनी संप स्थगित करण्यास नकार दिला होता. कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, त्यानंतर संप मागे घेऊ अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शनबाबत विधानसभेत निवेदन केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
‘ती ऑडिओ क्लिप खोटी, फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी करणार…’; बबनराव लोणीकरांचा खुलासा
समितीचा अहवाल प्राप्त झाला – मुख्यमंत्री शिंदे
राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यावरील अभिप्राय मुख्य सचिवांमार्फत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा योग्यरित्या राखली जाईल, सरकारला प्राप्त झालेला अहवाल आणि त्यावरची चर्चा आणि अंतिम निर्णय या तत्त्वानुसार असेल. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अहवालावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. यावेळी संप मागे घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
शिंदे म्हणाले की, 31 मे 2005 पूर्वी जाहीर केलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से (निवृत्ती वेतन) नियम1982 अतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून याचा सुमारे 26 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते. या अंतर्गत, मासिक पेन्शनची रक्कम एखाद्या व्यक्तीने काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या अर्धी असते. जुनी पेन्शन योजना म्हणजे काय हे सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर ही अशी योजना आहे, ज्या अंतर्गत सरकार 2004 च्या पूर्वी सरकारी कर्मचार्‍यांना एक निश्चित निवृत्ती पेन्शन देत असे, कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्ती वेतन किती होते? त्यावर हे पेन्सन अवलंबून होते. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळत असे. मात्र, या योजनेत बदल कूरन 1 एप्रिल 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.
