किणी अन् तासवडे टोल नाक्यांवरील वसुली कधी बंद होणार? कराडच्या आमदारांनी PWD मंत्र्यांना घेरलं

मुंबई : पुणे ते कागल या महामार्गाला 20 वर्ष पूर्ण झाली. यातील सातारा ते कागल या मार्गावर आता सहापदरीकरणाचे काम सुरु आहे. मात्र तरीही इथे किणी आणि तासवडे टोल नाक्यांच्या माध्यमातून वसुली सुरु आहे. ही वसुली कधी थांबणार? असा प्रश्न उपस्थित करत कराडच्या दोन्ही आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना विधानसभेतच घेरलं. यावर उत्तर देताना मंत्री चव्हाण यांनी हा रस्ता नॅशनल हायवेकडे असल्याचे सांगत आपला नाईलाज असल्याचे सांगितले. मात्र त्याबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन काय करता येईल हे पाहिजे जाईल असे आश्वासन दिले. (Prithviraj Chavan and Balasaheb Patil asked the question in the Legislative Assembly as to when and how many toll booths will be closed)

नेमकं काय झालं विधानसभेत?

ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत किणी आणि तासवडे या टोल नाक्यांबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला. या सहा पदरीकरणाचे काम चालू आहे आणि ते काम चालू असताना आपण खरं म्हणजे टोल वसुली कशी केली जाते जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल वसुली बंद करणार? या प्रश्नांवर कराड दक्षिणचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण आणि कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनीही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना काही उपप्रश्न केले.

Video : राजू शेट्टींनी माझे पंख छाटण्याचे प्रयत्न करु नयेत! तुपकरांचा नेतृत्वाला थेट इशारा

या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले, ज्यावेळी हा संपूर्ण रस्ता बीओटी तत्वावर करायचा ठरला तेव्हा त्याचा एकूण खर्च 3245 कोटी रुपये अपेक्षित होता. यातील नॅशनल हायवेने करायाचा खर्च होता 233 कोटी रुपये. 233 कोटी रुपये नॅशनल हायवेने दिला आणि तो एमएसआरडीसीकडे दिला. 2006 साली हा रस्ता पूर्ण झाला. हा खर्च टोलच्या माध्यमातून वसूल करण्यासाठी 20 वर्षांची मुदत देण्यात आली. 23 जून 2022 रोजी ही मुदत संपली. मात्र या दिवसांमध्ये 1 हजार 902 कोटी रुपयेच टोलच्या माध्यमातून वसूल झाले.

राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयात मिळणार मोफत उपचार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

पीडब्यूडीच्या धोरणानुसार ज्या दिवशी जीआर काढलेला असतो त्यादिवशीपासून आपण टोल घेणे बंद करतो. त्यानुसार हा आपण वसुली बंद केली आणि हा रस्ता नॅशनल हायवेला दिला. या दोन्हीच्या धोरणांमध्ये फरक आहे. 2008 मधील नॅशनल हायवेच्या धोरणानुसार, जर एखाद्या एजन्सीकडून आपण रस्ता परत घेत असू तर तेव्हा देखभाल दुरुस्तीसाठी 40 टक्के पथकर घेऊ. किंवा भविष्यामध्ये चौपदरीकरण किंवा सहापदरीकरण करण्याच्यासाठीचा 75 टक्क्यांपर्यंतचा पथकर घेऊ. त्या कायद्यानुसार ते वागण्याचा प्रयत्न करतात. आता मागील एक वर्षांपासून इथे सहापदरीकरणाचे काम सुरु आहे. यासाठी 2 हजार 8 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे इथे सध्या टोल वसुली सुरु आहे.

टोल कमी होणार का?

या प्रश्नादरम्यान, पृथ्वीराज चव्हाण आणि बाळासाहेब पाटील यांनी तासवडे टोल नाका आणि रस्त्याच्या सुमार दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. नियमानुसार, दोन जिल्ह्यांमधून रस्ता जात असल्यास जिल्ह्याच्या हद्दीवर टोल नाका असणं अपेक्षित आहे. मात्र तासवडे टोल नाका हा कोणत्याच निकषात बसत नाही, असा प्रश्न बाळासाहेब पाटील यांनी विचारला. यावर नॅशनल हायवेसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिलं.

तर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रस्त्याच्या सुमार दर्जाबाबत आणि तरीही होत असलेल्या टोलवसुलीवर सवाल विचारला. मंत्री चव्हाण यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना केवळ याच रस्त्यासंदर्भातील नाही, महाराष्ट्रातील ज्या रस्त्यांवर चौपदरीकरण किंवा सहापदरीकरणाचे काम सुरु आहे तिथल्या रस्त्यांबाबत धोरण ठरविण्यात येईल असे आश्वासन दिले. तसंच नॅशनल हायवेसोबत बैठक घेऊन कोणती सवलत देता येईल याचाही विचार केला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.