मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर, मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रश्नावली पाठवली

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी 20 जानेवारीपासून मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेक्षणास प्राधान्य द्यावे तसेच हे काम बिनचूकरित्या आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना बैठकीत दिले.

मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी बिनचूक सर्व्हेक्षण आवश्यक
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगामार्फत केल्या जाणाऱ्या या सर्व्हेक्षणाला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच पालिका आयुक्तांनी प्राधान्य द्यायचे असून आपापल्या जिल्ह्यात विशेष कक्षाच्या माध्यमातून कालबद्धरितीने सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे. सर्व्हेक्षण करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठवण्यात आली असून बिनचूक काम झाले पाहिजे. मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण उत्तम रीतीने होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपल्याला बाजू मांडता येईल. सर्व्हेक्षणाव्यतिरिक्त इतर माहिती देखील संकलित करणे गरजेचे आहे.

Maratha Reservation साठी नोंदी तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून जातीवाद; जरांगेंची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्रुटी उपस्थित केल्या होत्या. आता आपण करीत असणारे सर्व्हेक्षण बिनचूक आणि निर्दोष असणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे हे जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी लक्षात ठेवावे. सर्व्हेक्षणाचे महत्व लक्षात घेता प्रगणकांची संख्याही वाढवावी तसेच त्याना सर्व्हेक्षणाबाबत उत्तम प्रशिक्षण द्यावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे काम करण्याच्या आणि आयोगाशी समन्वय ठेवण्याच्या सुचना दिल्या.

CM शिंदेंच्या निर्णयापूर्वीच नार्वेकरांचा राजीनामा? भाजपच्या चाणाक्यांच्या डोक्यात राजकीय खेळी

न्या. शिंदे यांच्या शिफारशीवर चर्चा
यावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी विशेषत: मराठवाड्यात कुणबी नोंदी अधिक प्रमाणात मिळण्यासाठी केलेल्या शिफारशींवर देखील बैठकीत चर्चा झाली. हैद्राबाद येथे कुणबी नोंदीसंदर्भात उपलब्ध कागदपत्रांचा डिजिटल व इतर डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध करून घ्यावा तसेच मोडी, फारशी, उर्दू कागदपत्रांचे भाषांतर वेगाने करून ते संकेत स्थळांवर अपलोड करावे जेणे करून सर्व संबंधितांना ते सहजपणे पाहता येईल व त्यांच्या कामी येऊन कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल असेही निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी ते बोलत होते.

संबंधित बातम्या